काभ्रेको पनौतीमा स्थापना भएको करोडौँ मूल्य बराबरको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र(सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन) थन्किँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा बिचौलियाको बोलवालासँगै विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपरेको छ।
विदेशी कम्पनीलाई छपाइको काम दिँदा करोडौँ रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ। हाल नेपालको अन्तःशुल्कको कामको ठेक्का भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले गर्दै आइरहेको छ। सो कम्पनीले अन्तःशुल्क, स्मार्ट लाइसेन्सलगायतको काम पाउँदा बेलाबेलामा बार्गेनिङ (सौदाबाजी) गर्ने र छपाइको काममा ढिलाइ गर्दै आइरहेको छ।
२०७६ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागले करिब ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया सुरु गरेदेखि नै अन्तःशुल्कको विषय विवादमा परेको थियो। त्यतिबेला विभागले प्रतिस्टिकर न्यूनतम ३२ सेन्ट अमेरिकी डलर (करिब ३२–३३) नेपाली रुपैयाँ पर्ने गरी स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, व्यवसायीले भारतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससँगै साँठगाँठ गरेर नक्कली स्टिकर खरिद गरेको भेटेपछि कडाइ गरेको थियो।
आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसअघि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (एमएसपी)लाई जिम्मा दिने गरेको थियो। उसले १८ पैसामै अन्तःशुल्कको स्टिकर छाप्ने गरेको थियो। एमएसपीले अन्तःशुल्क स्टिकरको दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएकाले नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट स्टिकर छाप्न लागिएको थियो।
अन्तःशुल्कको स्टिकर वाइन, ह्विस्की, बियरलगायत मदिरा तथा चुरोट, सुर्ती, खैनीमा टाँसिन्छ। उदाहरणका लागि १ लिटर ह्विस्कीमा टाँसिने स्टिकरबाट २ हजार रुपैयाँ राजस्व आउँछ भने १ लिटर वाइनबाट ४ सय रुपैयाँ, १ लिटर बियरबाट १ सय ५० रुपैयाँ राजस्व आन्तरिक राजस्व विभागलाई आउँछ। तर, विभागले आवश्यकताभन्दा कम स्टिकर छाप्न लगाउने, एमएसपीले अवैध तरिकाले मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई हजारको स्टिकर ५ सयमा बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागमा राजस्व तिरेर वैध स्टिकर लिनुको साटो मदिरा उद्योगीहरूले सिधै मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसबाट अवैध तरिकाबाट कारोबार गरेर स्टिकर टाँस्ने गरेको पाइएपछि कडाइ गरेको थियो। यसरी अवैध रूपमा मद्रास प्रिन्टिङ प्रेसले व्यवसायीलाई स्टिकर बिक्री गर्दा वर्षमा २० अर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट हुने गरेको छ।
अन्तःशुल्कमा सधैं घोटाला हुँदै आएपछि सरकारले नेपालमै सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सक्ने गरी ३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्यो। आव २०७८/०७९ का लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छुट्याइएकोमा करिब ९८ करोड ४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आव २०७७/०७८ मा १ अर्ब ६३ करोड ७८ लाख खर्च गरेर केही संरचना निर्माण र उपकरण जडान गरे पनि उपयोग हुन सकेको छैन। मेसिन थन्किँदा अहिले बिचौलियाले चलखेल गर्ने मौका पाइरहेका छन्।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि दिएको ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। विगतमा प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकामा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्ने गरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको हो।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको कार्यकालमा ४३ करोड ३२ लाख अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। तर, पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुनै पनि काम हुन सकेको छैन।
अन्तःशुल्कको झमेला ४ वर्षदेखि भइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा २०७६ असोजमा अन्तःशुल्क छपाइका लागि भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई छपाइको जिम्मा दिएपछि रिट परेको थियो। २३ भदौ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आन्तरिक राजस्व विभागलाई भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्झौता नगर्न आदेश जारी गरेको थियो।
मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स भारतमा आधार कार्ड छपाइमा कालोसूचीमा परेको निवेदकहरूले रिटमा दाबी गरेका थिए। सो कम्पनीलाई श्रीलङ्काले पनि कालोसूचीमा राखेको थियो।
त्यस्तै, बैंक अफ मोरिसर्सले बैंक चेक छपाइमा र केन्या सरकारले पनि अन्तःशुल्क छपाइमा नै कालोसूचीमा राखेको पनि रिटमा उल्लेख छ। त्यस्तो कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी दिन नहुने माग रिट परेको थियो। त्यसपछि पनि मद्रास प्रिन्टर्सले अन्तःशुल्कको काम गरिरहेको छ।
अन्तःशुल्कमा मात्रै होइन मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसले १ लाख २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न ४० हजार डलरको माग राखेर ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेकामा पछि सो निर्णयबाट मद्रास पछि हट्यो। यातायात व्यवस्था विभागले कालोसूचीमा पार्ने चेतावनी दिएपछि मद्रासले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न राजी भएको हो।
सुरुमा, मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले ४ लाख ४० हजार भुक्तान नगरेसम्म स्मार्ट कार्डहरू प्रिन्ट गर्न अस्वीकार गरेको थियो। कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीपछि मात्रै छपाइका लागि मद्रास तयार भएको हो।
