अनलाइनखबर
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा लगभग गठबन्धनको सरकारकै परिकल्पना गरेको कुरा मिल्न जाने देखिन्छ । बहुदलीय पद्धतिमा विभिन्न दलहरू चुनावमा जान पाउने र सबैले आ-आफ्नो घोषणापत्र अनुसार जनतालाई आफ्नो पक्षमा मत हाल्न रिझाउन सक्ने प्रावधान एकातिर छ भने अर्कातिर नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धति पनि रहेको छ । जस्तासुकै दलले जतिसुकै मत ल्याएर प्रत्यक्ष चुनावमा जित हासिल गरेतापनि आखिर दललाई दिइने मत समानुपातिक मतका आधारमा पुनः बन्द सूचीभित्र रहेका उम्मेदवारहरू छनोट हुने भएपछि प्रत्यक्षतर्फ आएको चुनावको नतिजा मात्र निर्णायक हुँदैन ।
यसका लागि कुन दलका कति उम्मेदवार छनोट भए भन्न समानुपातिकतर्फको मतको समेत गणना गरेपछि मात्र आकलन गर्न सकिने परिस्थिति आउँछ । यस्तो खालको चुनाव पद्धतिले प्रायः कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आएर सरकार गठन भई पाँच वर्ष पूरा अवधि सरकार सञ्चालन हुने कुरा असम्भवप्रायः देखिन्छ ।
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया