आन्दाेलनै आन्दाेलनले सडक र संसद घेरिइरहँदा अघिल्लाे सातादेखि सडकमा एउटा अनौठो आन्दाेलन देखियाे, उत्पादन भएकाे जति दूध ल्याएर किसानहरूले सडकमा पाेखिरहेका थिए।
कतै दूधका भाँडा बाेकेर सरकारसँग दूधकाे पैसा मागिरहेका थिए त कतै सडकमै दूध उमालेर बटुवाहरूलाई बाँडिरहेका थिए।
सरकारी संस्थानमा बेचेकाे दूधकाे रकम नपाएकाे भन्दै यतिबेला देशभरिका दूग्ध उत्पादक किसानहरू पैसा माग्दै सडकमा आन्दाेलन गरिरहेका छन्।
सरकारले दूधको भुक्तानी नदिएको भन्दै चितवनका किसानहरू सडकमा उत्रिए।
उत्पादित दूधले बजार नपाएको र बिक्री भएको दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै फागुन ६ गते किसानहरूले विराेध जनाए।
केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा ८० लिटर दूध सडकमा पाेखाए। सडकमा दूध पाेखाएर प्रदर्शन गर्नु रहर नभई बाध्यता भएकाे किसानहरूकाे गुनासाे छ।
आफूले बेचेको दूधको भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको चितवन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले बताए। उनका अनुसार किसानहरूलाई बेवास्ता गरिरहे आन्दोलन झनै उग्र हुनेछ।
गत साउन महिनादेखि चितवनका किसानहरूले दूध बिक्री गरेको करिब ५२ करोड रकम भुक्तानी पाएका छैनन्।
भुक्तानीका लागि चितवनबाट सुरु भएकाे किसानहरूकाे लडाइँ अहिले देशभर नै फैलिन थालेको छ।
०००
दूध बिक्री नभएको र बिक्री भएको दूधको पनि पैसा महिनाैँदेखि नपाएकाे भन्दै ललितपुरका किसानहरूले सडकमा दूध पाेखाए।
गत मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यलयको गेटमा किसानहरूले दूध पाेखाउँदै विराेध जनाए।
ललितपुर जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार दुई महिनादेखि दूधको भुक्तानी नपाएपछि किसानहरू विराेध जनाउन बाध्य भएका हुन्।
ललितपुरका किसानले विभिन्न डेरी उद्योगहरूलाई दूध बेचेबापत १५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ। दैनिक डेढ लाख लिटर दूध उत्पादन हुने ललितपुरमा ७० हजार लिटर दुध बजारमा खपत हुँदै आएको छ।
०००
६ महिनादेखि भुक्तानी नपाएकाे भन्दै धनकुटाका दूध उत्पादक किसानहरूले साेमबार दुई घण्टा धर्ना दिए।
‘नालायक सरकार मुर्दावाद’ लगायतका नारा लगाउँदै सयभन्दा बढी किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरे।
दूग्ध किसानहरूको सरकारी स्वामित्वमा रहेका डिडिसीलगायत अन्य डेरी उद्योगीहरूले विगत ६ महिनादेखि ६ अर्ब बढीको भुक्तानी बक्यौता गरेका छैनन्।
०००
‘दूधको भुक्तानी छिटो दे’ भन्दै रूपन्देहीका दुग्ध उत्पादक किसानहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भए।
बिहीबार बुटवलको राजमार्ग चौराहमा चक्काजाम गर्दै दूध किसानहरूले नाराबाजी लगाए।
किसानहरूकाे समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएकाे आरोप लगाउँदै उनीहरूले कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालकाे राजीनामाकाे पनि माग गरे।
रूपन्देहीका सहकारी संस्थाहरूले दुग्ध विकास संस्थान, लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना र अन्य निजी डेरीहरूबाट गरी करिब १० करोडभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी छ।
जुलुसको कहर
पछिल्लो समय जुलुसमय बनेको छ देश। मिटरब्याज पीडित, लघृवित्त पीडित र दूध किसानहरूको विरोधले दन्किरहेको छ, आन्दोलन।
आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म सडक नछोड्ने प्रदर्शनकारीहरूकाे अडान छ। यिनै समस्याहरू अहिले संसदमा पनि उठ्न थालेकाे छ।
प्रतिनिधिसभाको गएकाे साेमबारको बैठकमा बोल्दै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए, ‘सरकारले मिटरब्याजी पीडित, लघुवित्त र दूध किसानको समस्यामा अदेखा गरेको छ। तर हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ। यो समस्यामा राप्रपा सडक र संसद दुवैतर्फ उभिनेछ।’
त्यसैगरी राप्रपाका अर्का सांसद दिपककुमार सिंहले पनि दूध किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘यदि सरकारसँग पैसा छैन भने सांसद कोषको लागि पाँच–पाँच करोड रुपैयाँ दरले छुट्याउने भनेर अर्बौं जम्मा भएको छ। त्यो कोषबाट दूध किसानलाई भुक्तानी गरिपाउँ।’
लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएका दूध किसानहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि आश्वासन दिइसकेका छन्। तर अझै पनि किसानहरूले रकम पाएका छैनन्।
पुष १० गते सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देश र जनताका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘दुध किसानहरूको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी हुँदैछ।’ तर उनको त्यो आश्वासन सम्बोधनमा मात्रै सीमित भएको छ।
दूधको रकम नपाएसम्म आन्दोलन नछोड्ने किसानहरूको अडान छ।
देशभर फैलिरहेकाे दूध किसानहरूकाे जुलुस राेक्नका लागि प्रधानमन्त्रीले मंगलबार पनि अर्काे निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर उनले भनेका थिए, ‘किसानले महिनौँसम्म दूधको भुक्तानी नपाउनुको कारण के हो?, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्। निजी क्षेत्रबाट किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुस्।’
बजारको मागभन्दा धेरै दूध छ: डिडिसी
नेपालभर ७० लाख लिटरसम्म दुध उत्पादन हुन्छ, त्यसमध्ये १० लाख लिटर मात्र दूध बजारमा काराेबार हुन्छ। त्यहीमध्ये डिडिसीले दिनको एक लाख १० हजार लिटर दुध काराेबार गर्छ।
अहिले डिडिसीमा ४३ जिल्लाहरूबाट एक लाख ५० हजार दूध संकलन हुन्छ। जसमध्ये ४० हजार लिटर दूध बढी भएकाे दूध विकास संस्थानका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताए।
‘हामीले मागभन्दा धेरै दूध संकलन गरिरहेका छौँ। हामीलाई एक लाख १० हजार दूधको मात्र आवश्यकता हुन्छ तर हामीले डेढ लाख लिटर दूध संकलन गरिरहेका छौँ’, अधिकारीले भने, ‘मंसिर, पुष र माघसम्म हामीलाई मात्र एक लाख दूध चाहिन्थ्यो तर अहिले १० हजार थपिएको छ। त्यहीनुसार अहिले डिडिसीले दिनकाे एक लाख १० हजार लिटर दूध उठाइरहेकाे छ।’
डिडिसीले दूध किसानहरू भुक्तानी रकम ८५ करोड तिर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। तर भन्नेबित्तिकै संस्थाले भुक्तानी दिन नसक्ने उनकाे जिकिर छ।
‘बजारमा मात्र एक लाख १० हजार लिटर दूधको कारोबार हुन्छ। त्यो दूधको पैसा आउँछ। त्यही पैसा हामीले किसानहरूलाई दिने हो तर अहिले मागभन्दा धेरै दूध सकंलन भइरहेको छ’, किसानहरूबाट संकलन गरिएको दूध बिक्री नभएकै कारण भुक्तान चुकाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
किसानहरूबाट लिएकाे ४० हजार लिटर दूध बढी छ। तर त्यही दूधलाई डिडिसीले दूध पाउडर बनाएर भण्डारमा थुपारेकाे छ। त्यसकाे लागि पनि डिडिसीले लाखौँ रुपैयाँ खर्चिरहेको छ।
एक लिटर दूधलाई सुकाएर पाउडर बनाउन १५ रुपैयाँ खर्च लाग्छ। त्यहीअनुसार ४० हजार लिटर दूधलाई धुलाे बनाउन ६ लाख खर्चिनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
डिडिसी दैनिक ५० हजार लिटर दुधको मख्खन र पाउडर दुध बनाएर भण्डारण गर्दै आइरहेको छ। गर्मी बढेपछि दूधकाे माग बढ्ने उनकाे विश्वास छ। त्याेसँगै दहीको बिक्री-वितरण बढ्ने डिडिसीले अपेक्षा लिएको छ।
डिडिसीमा हाल नौ लाख किलो पाउडर दुध र सात लाख किलो मख्खन छ। जसकाे मूल्य सवा एक अर्ब रूपैयाँ बराबर पर्छ।
भण्डारमा दूध पाउड र मख्खन थुप्रिरहेकाे छ तरपनि डिडिसी मागभन्दा धेरैकाे दूध किसानहरूबाट उठाइरहेकाे छ।
‘डिडिसी भनेको नाफा कमाउने मात्र होइन, सेवामुलक संस्थान पनि हो। त्यसैले हामीलाई धेरै दूध नचाहिने भएपनि किसानहरूबाट सक्दो दूध संकलन गरिरहेका छौँ’, बिएल नेपाली सेवासँग उनले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई भनिरहेका छौँ दूधको उत्पादन गर्नुस्, हामी व्यवस्थापन गरिदिने छौँ।’
किसानहरूलाई पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि दूध संकलन गरिरहेको उनले बताए। अधिकारीका अनुसार किसानहरूले पनि डिडिसीलाई दूध उठाउनका लागि अनुरोध गरिरहेको छ।
‘उहाँहरूले पनि डेरीहरूले दूध किनेन भन्दै हामीलाई दूध संकलनको लागि बोलाइरहनुहुन्छ। हामीले तुरुन्तै पैसा दिन सक्दैनौँ भन्दा पनि किसानहरूले दूध किन्नका लागि हामीसँग अनुरोध गर्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूकै लागि हामीले दूध बढी भए पनि उठाइरहेका छौँ।’
सेवामुलक संस्थान भएको कारण देखाउँदै किसानहरूबाट दूध संकलन गरिरहेको छ डिडिसी। तर पैसा चुक्ता गर्न भने आफैँ चुकिरहेको छ।
‘जनताहरूलाई सेवा दिने कम्पनी हो डिडिसी। त्यसैले हामी किसानहरूसँग दूध धेरै भयो, हामी लिन सक्दैनौँ भनेर भन्दैनौँ। उहाँहरू जति दूध उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, हामी त्यति नै दूध संकलन गर्छौँ’, उनी भन्छन्, ‘बरू बढी भएको दूधलाई पाउडर बनाएर राख्छौँ।’
दिनको डेढ लाख लिटरसम्म दूधको संकलन गरिरहेको डिडिसीले दूधको बिकी बढाउन तयारी गरिरहेकाे पनि उनले बताए।
फर्जूल खर्च धेरै
बजारमा मागभन्दा धेरै दूधको खपत भएको कारण दूध बिक्री भएको छैन। त्यही कारण डिडिसीले किसानहरूको भुक्तानी दिन सकेको छैन।
४० हजार लिटर दूधको पैसा उठाउन नसकेकाे डिडिसीले जनाएकाे छ।
दिनको एक लाख १० हजार लिटर दूध बेचेबापत दिनमा एक करोड बराबरको कारोबार गर्छ डिडिसीले। त्यही दूध बेचेर किसानहरूलाई दैनिक भुक्तानी दिइरहेकाे उनले सुनाए।
उनी भन्छन्, ‘हामी दूध बेचेपछि प्याकेजिङका सामान, गाडी मर्मत र डिजेल–पेट्रोल खर्च राखेर सबै पैसा किसानहरूलाई नै दिन्छौँ। हामीले पैसा नदिएको होइन तर सबै पैसा तिर्न सकेका छैनाैँ।’
डिडिसीले किसानहरूसँग बजारकाे मागभन्दा धेरै दूध किनिरहेकाे छ। तर रकम दिनका लागि पछि परिरहेकाे छ। किसानहरूकाे भुक्तानी र दूधकाे बिक्री बढाउन सकिरहेकाे छैन डिडिसीले।
अहिले किसानहरूकाे भुक्तानी चुकाउन सास्ती भाेगिरहेकाे डिडिसी ५–६ वर्षअघि नाफा कमाउने सरकारी संस्थानमध्ये एक थियाे। वार्षिक ६ देखि ८ अर्बसम्मको कारोबार गर्थ्यो।
तर देशभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को कारण कारोबार ठप्प भयो। जसकारण डिडिसी पनि खस्किँदै गयो। डिडिसी घाटामा जानुकाे मुख्य कारण काेभिड–१९ मात्र हाेइन, बजारमा धमाधम खुल्न थालेका डेरी पसलहरू हुन्। जसले डिडिसीकाे बजार घटायाे।
कुनैबेला नेपालको चर्चित रहेकाे प्राेडक्ट डिडिसीले देशभर करिब ७० प्रतिशत भाग ओगटेको थियो भने ३० प्रतिशत मात्र निजी व्यवसायीको थियो।
तर विस्तारै नेपालमा ‘च्याउ उम्रिएझैँ’ निजी ‘डेरी’ सञ्चालन हुन थालेपछि डिडिसी पनि हराउँदै गयाे। कुनैबेला ८ अर्बसम्म काराेबार गरिरहेकाे त्यही डिडिसी अहिले किसानहरूकाे भुक्तानी चुकाउन असक्षम बनेकाे छ।
