तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रगति चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि चिन्ताजनक छ । यस अवधिमा १४ लाख ३६ हजार चार सय निवेदन परेकामा चार हजार पाँच सय १४ भूमिहीनलाई मात्रै लालपुर्जा वितरण भएको छ ।
भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले ०७७ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । तर, प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार आयोगको प्रगति नदेखिँदा समस्या बल्झिने जोखिम बढेको छ । विगतका आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रक्रिया सुरु भई फस्र्योट हुन बाँकी निवेदन नै ८६ हजार चार सय छन् । योसहित लगत संकलन फारमको आधारमा कुल निवेदन संख्या १४ लाख ३६ हजार चार सय पुगेको हो ।
आयोगको विवरणअनुसार चार हजार पाँच सय १४ भूमिहीनलाई एक करोड ५८ लाख ४५ हजार ६६२.११ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा वितरण गरिएको छ । आयोगले सात सय २७ स्थानीय तहसँग कार्य–सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । ती स्थानीय तहले सम्झौता गरेर लगत संकलनका लागि सूचना प्रकाशित गरेका छन् ।
