प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पेस गर्ने समयमा आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक स्थगन भएको छ।

उक्त विधेयक पेस नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पेस गरेको विरोधको सूचनालाई सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्न लाग्दा नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न माग गरेका थिए।

तत्पश्चात् सभामुख घिमिरेले तीन मिनेटको जनाऊ घन्टी बजाई सचिवालयमार्फत सङ्ख्या यकिन गर्न लगाउँदा एक चौथाइ सदस्य नपुगेपछि विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची हटेको हो।

सभामा हाल कायम रहेकाको एक चौथाइ पुग्न ६९ सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा ६५ सदस्य मात्रै उक्त समयमा उपस्थिति भएको जानकारी सभामुख घिमिरेले बैठकलाई गराए। नेपालको संविधानको धारा ९४ बमोजिम सदनमा कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक निर्णयार्थ पेसा गर्दा कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विसं २०७८ मा ल्याइएको दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भइसकेकाले साविकको ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु कायम राख्नका लागि विधेयक ल्याइएको जवाफ दिएकी थिइन्।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता शर्माले संविधान निर्माणका समयमा भएका छलफल र बहसलाई ध्यान दिएर संविधान बनेको र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनेकाले यसको पक्ष विपक्षमा बसह गरिरहनु नपर्ने उल्लेख गरिन्।

सांसद सुवालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा दृष्टिकोण राख्ने सबै राष्ट्रिय पार्टी हुनुपर्नेमा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत सीमा कटाउन नसक्ने राष्ट्रिय दल नहुने व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताए। उनले निर्वाचनमा नीति र सिद्धान्तका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भएकाले गठबन्धन हुन नहुने माग गरे।