काठमाडौँ महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा एक साताभित्र खाली गर्न आग्रह गर्दै एक सूचना जारी गरेको छ।
विशेष अदालतको फैसलासँगै उक्त जग्गा सरकारी भएको भन्दै महानगरले सात दिनभित्र ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरूलाई उक्त क्षेत्रबाट हट्न भनेको हो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको ले ललिता निवास खाली गराउन महानगरले सक्रियता थालेको हो।
