ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलासँगै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सर्वाेच्च जाने भएको छ।
सरकारी जग्गामा करोडौं मुल्य खर्चिएर ठडाइएको आफ्नो मुख्यालय जोगाउन संघले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने भएको हो।
बिहीवार विशेष अदालतले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा पार्ने ६५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको थियो।
आइतबार संघको तर्फबाट प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभावबारे सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम निराकरणको लागि अपील गर्ने जानकारी गराएका छन्।
अपीलपछि आउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय संघलाई पनि मान्य हुने र त्यतिबेलासम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व संघमै निहित रहने संघको भनाइ छ।
‘विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभावबारे संघले सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम निराकरणको लागि अपिल गर्ने छ। सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको निर्णय संघलाई पनि मान्य हुने नै छ। तबसम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व संघमै निहित रहने छ,’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पनि विशेषको फैसलालाई सदर गरेको खण्डमा भने जिल्ला अदालत काठमाडौँमा तत्कालीन अवस्थामा संघलाई जग्गा बिक्री गर्नेविरुद्ध मुद्दा दायर गरी लागत रकम प्राप्त गर्ने र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न पाउने अधिकार निहित रहेको संघले भनाइ छ।
‘सर्वाेच्च अदालतको अन्तिम निर्णय पश्चात यदि प्रतिकुल अवस्था आएमा पनि संघमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा तत्कालिन अवस्थामा संघलाई जग्गा बिक्री गर्ने उपर मुद्दा दायर गरी लागत रकम प्राप्त गर्ने र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्न पाउने अधिकार निहित रहेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जग्गा बिक्रि गर्नेहरुको बारेमा अदालतमा ‘ललिता निवास काण्डका’ दोषीहरु किटान भैसकेकोबाट पनि क्षतिपूर्ति दिलाई पाउने हक अधिकार संघमा छ।’
संघले १४ जेठ २०७२ मा ३ रोपनी (जम्मा ४८ आना ) जग्गा प्रति आना २६ लाख ५० हजार रुपियाँको दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरेको थियो।
जग्गाको रकम शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुबेदी, सन्दीप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुबेदीलाई बैंक मार्फत भुक्तानी गरिएको संघले जनाएको छ।
संघले उक्त जग्गामा झण्डै २९ करोड खर्चिएर भवन बनाएको थियो।
सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि जबर्र्जस्ती खरीद गरिएको आरोप एनआरएनएको तत्कालीन नेतृत्वमाथि छ।
एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेको सक्रियतामा उक्त सरकारी जग्गा खरीद गरिएको आरोप छ।
यो जग्गा एनआरएनएलाई खरिद गराउन भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङकाे भूमिका थियो।
