गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमाकाे संवैधानिक इजलासमा उक्त निर्णय बदर गरेको हाे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेकाे निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको भएकाे भन्दै बदर गरिदिएको हो।
‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चकाे फैसलामा भनिएकाे छ।
यस्ताे छ सर्वोच्चकाे फैसला
१. यसमा निवेदन पत्र सहितको मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो।
२. यसमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग, १२ड, भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को नियम १६क, अनुसुची ५क लगायतका प्रावधानहरु नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधानसँग बाझिएको अवस्था नदेखिँदा सो भूमिसम्बन्धी ऐन र नियममा रहेका विवादित प्रावधान बदर हुनुपर्छ भन्नेतर्फ रिट निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
३. नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टि स्टेट प्रा.लि.लाई ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ग लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ।
४. सामान्यतया हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यस मान्यतामा अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरु एकीन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकुल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
५. प्रस्तुत संक्षिप्त आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू। आदेशको पूर्णपाठ पछि तयार गरिनेछ।
