कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडीसहितकाे सुविधा दिनेगरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
गत माघ ६ गते केदार कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारीको संख्या बढाउँदै उनीहरूलाई गाडीसहितकाे सुविधा दिने गरी अध्यादेश जारी गरेकाे थियाे। उनीहरुले उक्त अध्यादेश संविधानविपरीत भएकाे भन्दै खारेजी गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) मा अन्तरनिहीत संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख) को परिभाषालाई प्रयोजनहीन पार्ने गरी जारी भएको केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० को दफा २ को खण्ड (ख) संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) सँग बाझिएको छ। संविधानको उल्लंघन बदनियतपूर्ण ढंगबाट गरिएको छ।’
