राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट राष्ट्रियसभाका लागि कोसीका उम्मेदवार उद्धव पौडेलले शुक्रबार धरानका उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईलाई भेटे।
अरु राजनीतिक दलहरूले लगभग ‘नज-अन्दाज’ गरिरहेका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूलाई यतिबेला राप्रपाले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन लागिपरेको छ।
राप्रपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि कोसी प्रदेशमा खटाएका निर्वाचन परिचालन संयोजक केदार कोइरालाका अनुसार अहिले ‘स्वतन्त्र’ जनप्रतिनिधिहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन्।
‘हर्कजीमात्रै होइन हामीले अरु पनि सबैलाई भेटिरहेका छौँ। उहाँहरू सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ’, कोइरालाले भने, ‘मुखै खोलेर भोट दिन्छौँ भन्ने कुरा त भएन तर उहाँहरूको भाव हामीले बुझेका छौँ र हामी आशावादी छौं।’
यो प्रदेशमा लगभग ३ सय ९४ मात्रै मतभार रहेको राप्रपाको यो ‘आशा’लाई नेकपा एमालेले झन् अझ फराकिलो पारिदिने लगभग तय भएको छ।
एमालेसँग सहकार्यपछि के होला?
यही माघ ११ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुँदैछ।
आगामी ६ वर्षका लागि देशभरिका १९ सिटमा हुने निर्वाचनका लागि ५२ जना उम्मेदवार छन्। राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनासहित छ वर्ष कार्यकाल भएका २० जना सदस्यहरूको कार्यकाल आगामी फागुनमा २०मा सकिँदैछ।
तीमध्ये अहिले १९ जना सिटमा निर्वाचन हुनेछ भने बाँकी एकजना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन्। राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने उम्मेदवार पनि सत्ता गठबन्धनले तय गरिसकेको छ।
उनीहरूबीचको सहमतिअनुसार सत्ता गठबन्धनले दुर्गा पौडेललाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ।
गत मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्यूठानमा उम्मेदवार भएकी पौडेललाई नेकपा एमालेका सूर्य थापाले पराजित गरेका थिए। पौडेल ‘अर्धभूमिगत’ कम्युनिस्ट नेता मोहनबिक्रम सिंहकी श्रीमती हुन्।
राष्ट्रियसभाका निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा लगभग सत्ता साझेदार दलहरूको ‘गठबन्धन’ छ।
उम्मेदवारीको सुरुवातमै राष्ट्रियसभाको ‘अध्यक्ष’का रुपमा ‘प्रोजेक्ट’ गरिएका नेपाली काँग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला पनि उम्मेदवार छन्। उनी सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार हुन्।
यही कारण पनि अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि कोसी चासो र चर्चाको प्रदेश बनेको छ।
गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झापा-३मा पनि उनी उम्मेदवार थिए। तर उनलाई पराजित गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन बिजयी भए।
पराजयको त्यो ‘क्षतिपूर्ति’ अब उनले राष्ट्रियसभामार्फत भरण गर्नेछन्। त्यो पनि जित पछि लगभग राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुने निश्चितजस्तै छ।
प्रदेश सांसद, अनि नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरहरू र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूको ‘मतभार’ गणना हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हेर्दा सत्तागठबन्धनका उम्मेदवारहरूको जित लगभग पक्कापक्कीजस्तै देखिन्छ।
कोसीको राजनीति भने अलि फरक धरातलमा छ। त्यसका आरोह अवरोहहरू प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख चयनसम्मका राजनीतिक परिघटनाहरूले देखाइसकेका छन्।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि अहिले त्यस्तै चर्चाहरू चुलिन थालेका छन्।
यहाँ नेकपा एमाले र राप्रपाबीच ‘सहकार्य’को सम्भावना बढेपछि अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र हलचल देखिन सुरु भएको छ। उसैपनि सत्ता गठबन्धनमात्रै होइन नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पनि सिटौला अनेक गुट-उपगुटहरूको चेपुवामा छन्।
यद्यपि मतभारको अंकगणितमा एमाले र राप्रपाबीच सहकार्य भएपनि सत्तागठबन्धनलाई जित्न भने मुस्किल पर्नेछ। तर प्रतिष्पर्धाको दूरी पनि अलिकति कम हुनेछ।
तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादीका कतिपय नेताहरूले पनि सिटौलाको उम्मेदवारीलाई खासै रुचाइरहेका छैनन्।
सिटौलालाई अहिले जिताउनुको अर्थ राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘कार्यावधि’ सकिएपछि संवैधानिक परिषदमासमेत माओवादी शून्य हुनेछ।
नेकपा एमाले र राप्रपाबीच केही एकदुई दिनभित्रै ‘सहकार्य’को सहमति हुने दुवै पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्।
यो सहमतिअनुसार राप्रपाले एमालेका महिला उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेछ भने एमालेले राप्रपाका उम्मेदवार पौडेललाई समर्थन गर्नेछ।
यसअघि कोसी प्रदेशको सभामुखका लागि राप्रपाका अम्बरबहादुर बिष्टलाई नेकपा एमालेले पनि सघाएको थियो।
एमालेले कोसीमा पर्शुराम अधिकारी र महिलातर्फ रुकमिणी कोइरालालाई राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार बनाएको छ।
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र नेकपा माओवादी केन्द्रका चम्पादेवी कार्की सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन्।
राप्रपाले भने पौडेललाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको छ। पौडेल राप्रपाका उपाध्यक्ष पनि हुन्।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभाका ९३ जना सांसद र स्थानीय तहका २ सय ७४ जना जनप्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन्।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४०, नेपाली काँग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ अनि जनता समाजवादी पर्टीकाका एकजना सदस्य छन्।
त्यस्तै स्थानीय तहमा नेपाली काँग्रेसका ११५, एमालेका ११०, माओवादी केन्द्रका ३१, राप्रपाका ४, एकीकृत समाजवादीका ७, जसपाका ४ र स्वतन्त्रबाट ३ जना छन्।
यो अनुसार राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेसको ३ हजार ७२२, माओवादी केन्द्रको १ हजार २७८, एकीकृत समाजवादीको ३४५ र जसपाको १२९ मतभार हुनेछ।
बाहिर रहेका नेकपा एमालेको ४ हजार २१०, राप्रपाको ३९४ र ‘स्वतन्त्र’ मतभार ५७ छ।
‘एमालेसँगको सहकार्यमा हामी पूरै आशावादी छौँ’ राप्रपा निर्वाचन परिचालन संयोजक कोइरालाले भने ‘हाम्रो सहकार्यमा मतभार थोरैमात्रै कम हुनेछ। तर अरु मतदाता साथीहरूले पनि विवेकपूर्ण मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो आशा र विश्वास छ।’
अहिले राप्रपाले सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरूसँगको भेटवार्ता र भोट माग्ने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। कोइरालाका अनुसार राप्रपाले सबै ‘मतदाता’हरूलाई लिखित पत्र पनि पठाइरहेको छ।
‘हामीसँग मतभार कम छ तर पनि हामी अस्तित्वका लागि लडेका हौँ’, कोइराला भन्छन् ‘एमालेसँग सहकार्य त हुन्छ नै नभए पनि हामी अन्तिमसम्मै लड्छौँ। मैदान छोड्दैनौँ।’
मतभारको अंकगणितमा लगभग पराजित नै हुने भए पनि नेकपा एमालेले भने सबै सिटमा आफ्ना उम्मेदवारहरू उठाएको छ।
एमालेको उपस्थिति लगभग ‘शून्य’जस्तै हुने आगामी राष्ट्रियसभाको सिङ्गो चित्रमा प्रतिनिधिसभामा तेस्रो र अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र लगभग पहिलो बन्नेछ। नेपाली काँग्रेस दोस्रोमा हुनेछ।
गठबन्धन दलहरू निर्वाचनमा जाँदा माओवादी केन्द्र अहिलेको मतभारअनुसार १७ सिटसहित पहिलो दल बन्ने छ। त्यस्तै काँग्रेस १६ सिटसिहत दास्रो र एमाले ९ सिटसहित तेस्रो बन्नेछ।
नेकपा एकिकृत समाजवादी (एस) ८ सिटसहित चौथो दल बन्ने छ। यसअघि पनि नेकपा एसको ८ सिट नै थियो। दुई जना ६ वर्षेकार्यकाल सकेर बिदा हुँदै गर्दा २ जना उम्मेदवार नेकपा एसले उठाएको छ।
