जाजरकोट भूकम्पप्रभावितलाई राहत र पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। नीतिगत र संरचनागत सुधार गरेर पश्चिम नेपालको भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण र पुनःनिर्माणको कामलाई अघि बढाइने प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले आर्थिक स्रोतको जोहोसँगै कानुनी उल्झनका कारण पनि पुनःनिर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताए। ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको आर्थिक स्रोतको अभाव नै हो’, उनले भने, ‘समयमै स्रोत जुटाउन अहिलेको प्रक्रिया झन्झटिलो छ। त्यसलाई गति दिन ऐनबमोजिम नियमावली परिमार्जन गर्न जरुरी छ। यसको मस्यौदा भइसकेको छ। यो छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर रकम खर्च गर्ने वातावरण बन्छ।’
उनले तीन तहका सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिएको बताए। कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले तीन तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर राहत र पुनःनिर्माणलाई परिणाममुखी बनाइने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार सरकारले भूकम्प पुनः निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट घोषणा गरेको रु. १० अर्ब रकम खर्चका लागि दैनिकजसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह र अर्थमन्त्रालयसँग पहलकदमी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप सहायता कोषको ऐन र नियमावली परिमार्जन गरेर सहज रुपमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउन पहलकदमी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त प्रयोजनका लागि मस्यौदा तयार भई चाँडै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए।
उनले विगतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिकेर राहत, उद्धार र पुनः स्थापनाको कामलाई तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरे। कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भविष्यमा ठूला भूकम्प जानसक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै हिमाली र पहाडी जिल्लामा भूकम्पमैत्री बलियो घर निर्माणमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर ६ दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो। गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि रु. १० अर्ब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो तर त्यो रकम आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार गत पुस १ गते रु एक अर्ब रकम निकासा भएको छ।
प्राधिकरणका सहसचिव भरतमणि पौडेलले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण चाँडो गर्न स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको बताए। उनकाअनुसार लाभदायी कायम गर्ने र रकम निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ। प्राधिकरणले समन्वय र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काममा समस्या आएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
छ महिनामा दुई हजार ९७ विपद्का घटना
प्राधिकरणका उपसचिव एवं प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले चालु आवमा प्राधिकरणबाट भएका गतिविधिबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। उनका अनुसार गत साउन १ देखि यही पुस २६ गतेसम्म दुई हजार ९७ विपद्का घटना भएका छन्। ती घटनामा एक सय ४७ जनाको मृत्यु भएको छभने घाइते चार सय ४० र बेपत्ताको सङ्ख्या चार सय ६७ पुगेको छ। यसमा भूकम्पको तथ्याङ्क छैन। उल्लिखित विपद्जन्य घटनाबाट रु एक दशमलव २९ अर्ब रहेको छ।
विपद्का घटनामा आगलागी पहिलो नम्बरमा छ। जनावरको आतङ्क, भारी वर्षालगायत घटना बढी भएको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार जाजरकोट भूकम्पयता हालसम्म (कात्तिक १७ देखि पुस २३ सम्म) चार सय ८९ परकम्प गएका छन्। चार रेक्टरस्केलभन्दा माथिका १९ वटा परकम्प गइसकेका छन्। जाजरकोट भूकम्पमा परी एक सय ५४ जनाको मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भएका छन् भने ठूलो सङ्ख्यामा भौतिक क्षति भएको छ। अस्थायी आवासका लागि अनुमानित रु चार अर्ब ८९ करोड लाग्ने जनाइएको छ। अनुमानित ९५ हजार सात सय ८७ लाभग्राहीमध्ये स्थानीय तहको समन्वयमा हालसम्मा ६७ हजार लाभग्राही कायम भएका छन्। उनका अनुसार ४६ हजार पाँच सयसँग सम्झौता भइसकेको छ। भूकम्पप्रभावित पाँच जिल्लामा लाभग्राहीका लागि रकम जुटाइएको छ। हालसम्म ९७.३८ लाख लाभग्राही उपभोक्ताको खातामा पुगेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।
