मन्त्रिपरिषद्काे मंगलबार बसेको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाएर उक्त आयोगमा कार्यरत सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गर्याे।
सञ्चार मातहतका विभिन्न निकायको खरिद र ठेक्का प्रकरणको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा सचिव राउतलाई सञ्चारबाट आयोगमा पठाउने निर्णय भएको हो।
सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँगको टसलका कारण सचिव राउतलाई १० महिनामै त्यहाँबाट सरुवा गरिएको कर्मचारी स्रोत बताउँछ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव राउत सर्वोच्चको आदेशसँगै पुन: बहाली भएर काममा फर्किएका थिए।
केही समयअघि ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएर विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका सचिव राउत निर्णय क्षमतामा कमजोर सचिवका रुपमा चिनिन्छन्। योबाहेक नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङको ठेक्का प्रकरणमा पनि मन्त्री र सचिवबीच लफडा नै छ।
झण्डै साढे एक अर्ब रुपैयाँको ठेक्का मन्त्रीको सचिवालयले चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउन जोडबल गर्दै आएको छ। सोही कारण मन्त्री र सचिवबीच टसल रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
सचिव कृष्णबहादुर राउत नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन्। माओवादीका मन्त्रीहरू भएका मन्त्रालयमा उनले प्रवेश पाउन वा त्यहाँबाट चाहेको मन्त्रालय जान खासै गाह्रो हुँदैन।
सचिव राउत अब गृह मन्त्रालय प्रवेश गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यही गठबन्धन सरकार कायमै रहने र मन्त्रीहरूकाे फेरबदल नहुने हो भने सचिव राउत गृह मन्त्रालय जाने सम्भावना बलियाे छ।
यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सञ्चार सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्।
सुवेदी पनि गृहमै जान चाहन्थे। तर, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उनलाई ‘ग्रीन सिंग्नल’ दिएनन्। र, समय पर्खिरहेका थिए।
