सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको दिन पुस १० गते सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेका थिए, ‘सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधिहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधि आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेड मार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि पूर्व तयारी गरिएको छ।’
प्रधानमन्त्रीकाे त्याे भाषणमा भनेअनुसार सरकारले निःशुल्क बाँडिरहेकाे औषधि अब सरकारी संस्था अर्थात् नेपाल औषधि लिमिटेडले नै उत्पादन गर्नेछ।
यसअघि निजी कम्पनीहरूसँग किनेर सरकारले मुलुकभरका ६ हजार ७ सय ४३ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क बाँडिरहेको थियो। तर अब त्यसमध्ये २० थरिका औषधिहरू भने सरकारी संस्थाबाट नै उत्पादन हुनेछ।
त्यस्ताे औषधि किन्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमा औषधि किन्नका लागि मात्र १ अर्ब २८ रुपैयाँ खर्च बिनियाेजन गरेकाे थियाे।
अब भने ‘जी–टु–जी’ प्रणाली मार्फत् सरकारकाे लगानी सरकारी संस्थामा नै पुग्नेछ। सरकारकाे पैसा सरकारी पाेल्टामा।
भलै, अहिले आफ्नै कम्पनीलाई पाेस्न तयार छ सरकार। तर यसअघि भने सरकारले निजी कम्पनीलाई उकासिरहेकाे थियाे, अर्बाैं रूपैयाँकाे औषधि किनेर।
निःशुल्क बाँड्ने औषधि किन्नका लागि हरेक वर्ष अर्बाैं रूपैयाँ खर्चिन तयार हुन्छ सरकार। तर आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालन भएका संस्थालाई वास्ता गर्दैन। बरू, कर्मचारी पाल्नका लागि कराेडाैं रूपैयाँ बगाइरहन्छ सरकार। तर कम्पनीमाथि खर्च गर्न चाहिरहेकाे छैन।
सरकारले बर्षेनी बजेटमा छुट्याइदिएको रकम सरकारी संस्थालाई खर्चिन्थ्याे भने यतिखेर नेपाल औषधि लिमिटेड विगतकै लयमा फर्किसक्थ्याे। १४६ प्रकारका मेडिसिनहरू उत्पादन गर्दै कम्पनी नाफामा गइसक्थ्याे। तर सरकारले निजी संस्थालाई उकासिरह्याे र सरकारी कम्पनीलाई आफैं डुबाउँदै गयाे।
तर ढिलै भएपनि सरकारले सरकारी संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न खाेजिरहेकाे छ।
औषधि कम्पनी नाफामा जान सक्छः महाप्रबन्धक
कुनैबेला जीर्ण अवस्थामा रहेको औषधि कम्पनी अहिले ब्यूझिदैंछ। कम्पनीले नयाँ ‘जिएम’ पाएसँगै कम्पनीको ‘सेल्स’ पनि वृद्धि भइरहेको छ।
तर सरकारकाे छैन कुनै सहयाेग।
गत साउन महिनामा पाँच लाख रुपैयाँको औषधि बेचेकाे संस्थाले भदौ महिनामा आठ लाख, असोजमा ३४ लाख रुपैयाँ बढाउँदै कात्तिक महिना ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बेच्यो।
तर पनि घाटामै छ, कम्पनी।
‘हामीले लाखमा रहेकाे सेल्सलाई कराेडाैंमा पुर्याएका छाैं। हामी गर्नुपर्ने सबै कामहरू गरिरहेका छाैं। अब हामीलाई सरकारकाे सहयाेग चाहिन्छ’, कम्पनीका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले भने, ‘हामी सरकारले गर्ने सहयाेगकाे प्रतिक्षामा छाैं।’
महाप्रबन्धककाे अनुसार कम्पनीलाई घाटाबाट उकास्न अब सरकारले नै कदम चाल्नुपर्छ।
हुनत प्रधानमन्त्री स्वंयले पनि औषधि कम्पनीलाई सहयाेग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। तर कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसकाे कुनै पत्ताे छैन।
‘प्रधानमन्त्रीले नै भनिसकेपछि काम नरोक्किएला तर कहिले सुरु हुन्छ थाह छैन’, बिएल नेपाली सेवासँग उनले भने, ‘हामी काम गर्न तयार छाैं तर रकम छैन।’
सरकार र औषधि कम्पनीबीच एक वर्षअघि भएकाे सम्झाैता अझैसम्म पूरा नभएकाे उनकाे भनाइ छ।
२०७९ चैत ३० गते। औषधि लिमिटेडलाई नवीकरण गर्नका लागि तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको एउटा समिति गठन भयाे। सोही समितिले कम्पनीलाई २४ करोड ७८ लाख १२ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँ दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
तर, सचिवहरूको त्यो सहमति कागजमा मात्रै सीमित रह्याे।
अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन नेपाल औषधि लिमिटेड र सचिवहरूबीच सिंहदरबारमा भएको सम्झौता। त्यसैले सरकारकाे चक्कर काटिरहेकाे छ, कम्पनी।
तर प्रधानमन्त्रीले गरेकाे त्याे सम्बाेधनले भने आसा पलाएकाे उनले बताए
‘प्रधानमन्त्रीले औषधि कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो तर काम कहिले हुन्छ। त्याे थाह छैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले छिट्टै रकम दिन्थ्याे भने हामीलाई पनि काम सुरू गर्न सजिलाे हुन्थ्याे।’
सरकारले २० थरिका औषधि उत्पादन गर्ने भनिरहँदा कम्पनीले भने तीन प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गरिरहेकाे छ। त्यहीपनि ऋणमा।
सरकारले दिनुपर्ने रकम नदिँदा ऋणमै औषधि उत्पादन गर्न बाध्य छ कम्पनी।
डेढ अर्ब ऋण बाेकेकाे कम्पनीलाई सरकारले रकम दिएर सहयाेग गरे घाटामा गइरहेकाे कम्पनी नाफामा रहने महाप्रबन्धक पनेरु बताउँछन्। उनकाे अनुसार ६ महिनामा नै नेपाल औषधि कम्पनी नाफामा हुनेछ।
‘यदी सरकारले याे कम्पनीलाई सहयाेग गर्ने हाे भने ६ महिनामा नै कम्पनी नाफामा जान्छ’, उनकाे दाबी छ।
सरकारी संस्थालाई उकास्नका लागि ‘जिएम’ ले कम्पनीकाे मार्केटिङ मात्र गरेका छैनन् विदेशी ‘डोनर’हरूलाई पनि काम गर्नका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन्।
त्यसैले कम्पनीमा उत्पादन औषधिहरूकाे माग पनि बढिरहेकाे छ।
नेपाल औषधि कम्पनीमा बनाइएका औषधिलाई धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि मागिरहेकाे छ। तर त्यहाँ औषधि पुर्याउन सकम्भव नै छैन।
‘हामी यही काठमाडाैं उपत्यकामा औषधि पुर्याइरहेका छाैं तर धरानमा लैजानका लागि खर्च चाहिन्छ। त्याे खर्च हामीसित छैन’, सरकारी संस्थामा उत्पादित औषधि गुणस्तरीय भएकै कारण ‘डिमान्ड’ बढेकाे उनले बताए।
काठमाडौँ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकासँग सहकार्य गरिरहेकाे छ कम्पनी। र, महानसँगकाे काम अन्तिम चरणमा पुगेकाे छ।
‘निजी संस्थालाई औषधि बेच्दा हामीलाई घाटा हुनजान्छ, त्यसैले हाम्रो सम्झौता स्वास्थ्य विभाग र सरकारी कार्यालयहरूसँग मात्र हुन्छ’, उनले भने, ‘जी–टु–जी प्रणालीमार्फत् औषधि बेच्दा दुईटै संस्थालाई सजिलाे हुन्छ।’
कम्पनीमा उत्पादित औषधि ‘हेमाडाइलासिस’ (मृगौला पीडितहरूका लागि बनेको औषधि) काे माग बढिरहेकाे छ। तर त्यसकाे उत्पादन जटिल भएकाे उनकाे भनाइ छ।
‘अहिले फलामका मेसिनहरूबाट औषधि बनाउन मिल्दैन। औषधि उत्पादन गर्नका लागि स्टीलकै मेसिन चाहिन्छ’, उनले भने, ‘त्यही मेसिनबाट औषधि बनाइन्छ।’
कम्पनीले जस्तोसुकै औषधि उत्पादन गर्न सक्छ। तर औषधि बनाउने सामानको लागि खर्च लाग्छ। जसलाई भारतबाट ल्याइन्छ। त्यहीकारण सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘सरकारले भनेका २० थरिका औषधि हामीले नै उत्पादन गर्न सक्छौं तर सरकारले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यो भयो भने संस्था राम्रो स्थानमा पुग्छ।’
