राज्यको प्रमुख तीन अंगको रुपमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका रहेका हुन्छन्। छुट्टाछुट्टै काम, कर्तव्य र अधिकारले सुसज्जित यी अंगहरूले नै राज्यका अधिकांश गतिविधि सञ्चालन गर्दछन्। कानुन निर्माण गर्ने, लागू गराउने तथा कानुनको व्याख्या गर्ने कार्य यी तीन अंगहरूको विशेष काममध्ये एक हो।

जनादेशको मार्गबाट निर्मित व्यवस्थापिका र केही हदसम्म कार्यपालिकाप्रति जनता आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका हुन्छन्। तर, न्यायपालिका जनादेशको उपज हुँदैन, यो जनताले चाएका जनप्रतिनिधिमार्फत सञ्चालनमा रहँदैन। त्यसैले आम जनताका लागि न्यायपालिका नौलो हुन्छ, केही हदसम्म त्रासदीपूर्ण हुन्छ। जसकारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई आवश्यकताअनुसार ‘सन्तुलन र नियन्त्रण’ गर्दछ।

न्यायपालिकाको मुख्य भूमिकामा न्यायाधीश रहेका हुन्छन्। मुद्दाको सुनुवाइ तथा किनारा गर्ने अधिकार भएका अधिकारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता छुट्टै रहेको हुन्छ। ‘न्याय गरेर मात्र हुँदैन गरे जस्तो देखिनुपनि पर्छ’ भन्ने भनाइको सार्थकता न्यायाधीशहरूको चरित्रले पनि ज्वलन्त पार्दछ। आँखामा पट्टी बाँधेर पूर्वाग्रही नभई प्रमाणलाई तराजुमा जोखी तथ्य पत्ता लगाउने प्रतिमाको भौतिकरुप न्यायाधीशहरू हुन्।

न्यायालयको निर्णयलाई ‘न्याय’मा रुपान्तरित गर्न न्यायाधीशहरूको चरित्रले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। जसकारण न्यायाधीशहरूका लागि छुट्टै आचारसंहिताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। विभिन्न मुलुकहरूमा यस्ता आचारसंहिताहरू भिन्नभिन्न रहेका हुन्छन् तर सबैको उद्देश्य न्यायपालिकामा आम जनताको विश्वास बनाइराख्नु हो।

नेपालमा न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ छ भने अमेरिकामा पनि न्यायाधीशहरूको लागि आचारसंहिता (Code of conduct for United States Judges) छ। विभिन्न आयामहरूमा नेपाल र संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको न्यायाधीशहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा भिन्नता रहेको पाइन्छ। न्यायपालिकाप्रतिको बढ्दो वितृष्णा र अविश्वासलाई न्यूनीकरण गर्न कतिपय विषयहरू नेपालले संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ।

अध्यापन तथा सामाजिक कार्यमा संलग्नतासम्बन्धी व्यवस्था

यही सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाका न्यायाधीशले अदालतको मर्यादा कायम गर्दै अध्यापन गराउन तथा समाजसेवामा सहभागीता जनाउन पाउँछन् र शैक्षिक पेशामा आबद्ध भएमा प्राप्त हुने तलब तथा अन्य सुविधाहरू खुलाउनुपर्ने हुन्छ। तर यसरी अध्यापन तथा विभिन्न समाज सेवामा सहभागी हुन प्रधान न्यायाधीशले अदालतबाट स्वीकृति लिनु पर्दछ भने अन्य न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशबाट स्वीकृति लिनु पर्दछ। अन्य अदालतझैँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि विभिन्न अतिरिक्त न्यायिक गतिविधिहरूमा संलग्न हुन प्रोत्साहन गरिन्छ।

अझ तल्लो तहका अदालतका न्यायाधीशहरूलाई त साधारण व्यक्तिको कानुनी समाज बुझ्न तथा समाजमा घुलमिल हुनका लागि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिन प्रोत्साहन गरिन्छ। यो निकै नै अग्रगामी कदम हो, यसले न्यायालयलाई जनतासँग जोड्न मद्दत गर्दछ भने न्यायाधीशहरूलाई बदलिँदो समाजको अनुभूत गराउँछ।

तर, नेपालमा यससम्बन्धी आचारसंहितामा प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। विशेषत: सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीशहरू पुन: वकालत गर्न फर्कन सक्ने अवस्था नरहेपनि शैक्षिक तथा सामाजिक काममा अग्रसर हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा जनताले नै लाभ पाउने कुरामा दुई मत छैन।

तर दुर्भाग्य सर्वोच्चबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीहरूलाई प्राज्ञिक क्षेत्रमा सायदै देखिन्छ। सेवामा हुँदाको अनुभव, अनुभूत गरेका कानुनी सिद्धान्तको जटिलता, संरचनात्मक सुधार जस्ता विषयमा सेवानिवृत्त न्यायाधीशले अध्यापन गराउनु न्यायालय सुधारको पहिलो खुड्किलो हो। जिल्ला तथा उच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त भएका न्यायाधीशहरू अध्यापनमा उल्लेख्य रुपमा संलग्न भएको देख्न सकिन्छ तर सर्वोच्चको कथा बेग्लै छ।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा सेवामा रहँदा समेत न्यायाधीशहरूले अध्यापन गराउन सक्ने प्रावधान सराहनीय छ तर नेपालको आचारसंहिता यस विषयमा मौन हुनु भनेको अति विवेकशील तथा अनुभवी मानव संसाधनको निम्न उपयोग गर्नु हो।

विश्वभर न्यायाधीशले पढाउन पाउने वा नपाउने कुरामा समावेशी तथा आत्मसंयमी दृष्टिकोण रहेको पाइन्छ। बाहिरी गतिविधिमा संलग्न हुनाले सम्भावित पूर्वाग्रह, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने, आफू संलग्न उद्योगमा वित्तीय स्वार्थ जोडिन सक्ने भएकाले र त्यसले निष्पक्षतालाई असर गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले धेरै देशहरूमा यसबारे कडा कानुन रहेको पाइन्छ। तर यी बाधा अड्चनलाई काबुमा राखेर अध्यापनसम्बन्धी प्रावधान निर्माण गर्न नसकिने हैन।

साथै न्यायाधीश सामाजिक कार्यमा संलग्न हुनु तथा जनतासँग घुलमिल हुनाले जनतालाई न्यायलय भित्रको मानवीय प्रारुपको आभास हुन्छ। यो अति संवेदनशील विषय हो, यसले न्यायाधीशहरूमा पूर्वाग्रह उत्पन्न गराउन सक्छ तर आचारसंहितामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी उचित कारबाहीको व्यवस्था सुनिश्चित गराउने हो भने यो विषयले नेपालको न्यायपालिकामा नयाँ आयामको सुरुवात हुने थियो।

उपहार प्राप्ति र पूर्वाग्रह

संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा न्यायाधीशले उपहारसम्बन्धी विषयमा न्यायिक सम्मेलनमा उल्लेखित नियमहरूको पालना गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। संघीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश क्रेलेन्स थोमसले खर्बपति हार्लान क्रोबाट विशाल राशीमा उपहारहरू पाएका थिए, त्यस्तै अर्का न्यायाधीश स्यामुअल अलिटोलेसमेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका रिपब्लिकन डोनर पल सिङ्गरसँगको फिसिङ्ग ट्रिप गोप्य राख्ने कोसिस गरेका थिए।

यी घटनाहरूका कारण जनविश्वास गुमाउँदै गरेकाले सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूका लागि आचारसंहिता लागू गरेर यस्ता उपहारहरूमा बन्देज लगाएको थियो। उक्त आचारसंहितामा सकेसम्म आफूले पनि उपहार नलिने र परिवारका सदस्यले पनि नलिउन भन्ने कुरामा सचेत रहनुपर्ने भनेर लेखिएको छ। तर, कार्यान्वयन पक्ष उल्लेख नगरिएको उक्त आचारसंहिताबाट अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा भने न्यायाधीशहरूलाई नै भयो।

नेपालको आचारसंहितामा उपहार लिन नहुने विषय उल्लेख गरिएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको हकमा आचारसंहिताको ‘गम्भीर उल्लङ्घन’ गरेमा महाअभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ। तर, गम्भिर उल्लङ्घन भित्र उपहार स्विकार्नु समेटिने हो वा होइन भन्ने विषयमा आचारसंहिता तथा संविधान दुवै मौन छन्। उता उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशकोबारेमा न्याय परिषद्ले छानविन गर्ने विषयमा दुई मत छैन तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको विषयमा के हुने भन्ने अन्योल देखिन्छ।

आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रावधानमा भिन्नता

संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा न्यायाधीशहरू आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरी न्यायाधीश आर्थिक लगानी, रियल स्टेट खरिद बिक्री तथा अन्य आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुन सक्छन्। साथै आफ्नो परिवारका सदस्यले सञ्चालन तथा नियन्त्रण गरेको व्यापारमा कुनै पनि ओहोदामा कार्यरत हुन पाउँछन्। तर, नेपालमा यो विषयमा पनि हालको आचारसंहिता मौन छ। यस संहिताले न्यायाधीशलाई निरूपण गर्नुपर्ने विवादको परिणाममा न्यायाधीश वा निजको परिवारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएको भएमा निष्पक्षताको सिद्धान्तअनुसार न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरोपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

तर, आर्थिक स्वार्थ भन्नाले आफूसँग भएका शेयरहरू कारोबार गर्न हुने वा नहुने भन्ने जस्ता विषय प्रष्ट्याउन सकेको देखिँदैन। २०५५ सालको आचारसंहितामा न्यायाधीशहरूले गर्न नहुने केही कार्यहरूको सूची दिइएको थियो। जस्तै आफ्नो वा परिवारको शेयर भएको कम्पनी वा संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न नहुने, शेयर डिवेन्चर आदिको कारोबार गर्न नहुने जस्ता कुराहरू समावेश गरिएको थियो। हालको न्यायाधीश आचारसंहिता २०६५ ले यो विषयलाई समेटेको छैन।

सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीशको उपस्थिति

संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा न्यायाधीशले सामाजिक सञ्चालमा कानुन, कानुनी व्यवस्था, न्याय प्रशासन, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित कानुनहरूका बारेमा सन्दर्भ सामग्रीहरू राख्न पाउँछन्। तर सामाजिक सञ्चालको पहुँच बृहत जनतासँग हुने भएकाले न्यायाधीशले आफ्नो भनाइ स्पष्ट र विशेष सचेतनाका साथ राख्नु पर्दछ।

सामाजिक सञ्जाल न्यायाधीशहरूको लागि समाजसँग नजिकिने एउटा पुल बन्न सक्छ तर, न्यायाधीशले गरेको एउटा लाइकले समेत ठूलो विवाद सिर्जना गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, न्यायाधीश म्याथ्यु सियारिनो जुनियरले आफ्नो इजलासको भरिभराउ फोटो फेसबुकमा राखेका थिए, कतिपय कानुन व्यवसायीहरूलाई फेसबुकमै साथी बनाएका थिए र बेन्चमै हुँदा फेसबुक स्ट्याटस अपडेट गरेका थिए। उनको फेसबुकमा गर्ने गतिविधिका कारण सरुवासमेत भएको थियो।

यता नेपालमा न्यायाधीशहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने, प्रयोग गरे कस्ता विषयमा प्रतिबन्ध हुने, सामाजिक सञ्जालमा गर्ने गतिविधिका आधारमा कारबाही हुने वा नहुने भन्ने विषय उठान भएको देखिँदैन। आजको प्रविधिमैत्री समाजमा यस्ता सामान्य विषयमा छलफल नहुनु ठूलो विडम्बना हो।

न्यायाधीशहरूलाई परिवर्तनशील समाजबाट टाढा बनाएर बन्द कोठामा सीमित राख्नाले न्यायपालिका र समाजबीचको दूरी बढाउँछ। जसकारण उचित आचारसंहिता प्रचलनमा ल्याई यो विषय मध्यम मार्ग खोजिनु आजको आवश्यकता हो।

पूर्वाग्रह: सिद्धान्त र व्यवहार

यसैगरी अर्को महत्वको विषय हो पूर्वाग्रहका कारण न्यायाधीशले बेञ्च छाड्ने सिद्धान्तको वास्तविकता।प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासका दुई जना न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई त्यसबाट अलग हुन गरिएको आग्रह र उनीहरूको अस्वीकृतिले सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ नै प्रभावित बनाएको थियो। ती दुई न्यायाधीश यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण बदर गर्ने र त्यसलाई पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गर्ने इजलासमा बसेका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा उनीहरूको संलग्‍नताले निष्पक्षता कायम नहुने आशंका निवेदकहरूले गरेका थिए।

कुनै न्यायाधीशले इजलास छाड्ने वा नछाड्ने विषय केका आधारमा तय हुन्छ? यस्तो विषय सम्बन्धित न्यायाधीशको व्यक्तिगत निर्णय हो कि इजलासकै सरोकारको विषय हो? र इजलास छाड्ने वा नछाड्ने मापदण्ड कस्तो हुनुपर्छ? यी सब बारेमा हाम्रो आचारसंहिताले प्रष्ट उल्लेख गरेको पाइँदैन।

अमेरिकामा न्यायाधीशले राज्यका अन्य प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्न हुने वा नहुने भन्ने विषयमा प्रष्ट रुपमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको देखिँदैन तर, न्यायालयको इज्जतमा आँच आउने गरी कुनै काम गर्न न्यायाधीशहरूलाई रोक लगाइएको छ।

यता नेपालमा न्यायाधीशले मुद्दाका पक्ष, अनावश्यक व्यक्ति एवं राजनीतिकर्मीलाई भेट्न हुँदैन भन्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। न्यायाधीशसँग भेटघाट र सम्बन्ध स्थापित गरेर मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरिएको चर्चा बेला–बेला सुनिन्छ। कतिपय ठूला मुद्दामा स्वार्थ समूहले यस्तो हरकत गर्ने गरेको सुन्नमा आउँछ। अहिले यस्ता काम रोकिएका छन् वा छैनन्, प्रस्टसँग देखिँदैन। तर इजलास गठन र फैसलाबाट केही सुधार भएको महसुस गर्न सकिन्छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले आफ्नो कार्यकालमा न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई समेत बालुवाटारमा भेटघाट गर्न कडाइ गरेका कारण विवादरहित हुन सफल थिए। निष्पक्ष रूपमा काम गर्न बाधक बन्न सक्छन् भनेरै मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी, राजनीतिकर्मीसँग भेटघाट, सम्पर्क एवं सम्बन्धलाई न्यायाधीश आचारसंहिताले निषेध गरेको छ।

केही वर्ष पहिले प्रधानन्यायाधीशले निजी निवासमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको राजनीतिक दलको नेतालाई भेटेको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आयो। संयोग यस्तो पर्‍याे कि सोपछि ती व्यक्तिले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाए। यो विषयमा बारमा पनि गाइँगुइँ चल्यो तर, न्याय परिषद्को कुनै पनि बैठकमा यो विषयले चर्चासम्म पनि पाएन।

कारबाहीमा भिन्नता: व्यवस्थापिका वा न्याय परिषद्

यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्ने विभिन्न तौरतरिकाहरू छन्। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा न्यायपालिकाको जाँच र सन्तुलन राज्यका अन्य अङ्गले गर्नुपर्छ। सोहीअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ  तथा कारबाहीसमेत व्यवस्थापिकाले गर्नु उचित नै देखिन्छ। उक्त कार्यबाट व्यवस्थापिकालाई वञ्चित गराउनु हुँदैन। वञ्चित गराउनु भनेको न्यायपालिकालाई मनोमानी गर्न छुट दिनु हो। त्यसको प्रतिकूल असर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा न्यायपालिकाको कार्य सम्पादन शैलीबाटै देखिनेछ।

तर सर्वोच्च अदालतबाहेकका अन्य अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति तथा कारबाहीमा व्यवस्थापिकाको कुनै हात हुँदैन। यो विषय न्याय परिषद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ। यसो गर्नुका पछाडि न्याय परिषद्को कार्य क्षमताको विषय जोडिएर आउँछ। नेपालको संविधानले समेत उक्त परिषद्लाई सर्वोच्च अदालतकै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै एउटै स्तरमा राखेको देखिन्छ।

न्याय परिषद्को सदस्यका रुपमा दुई जना सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू रहेका हुन्छन्। आफूले आफ्नै कार्यको वैधता मापन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको खिलाफ भएकाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेको कार्यको वैधता व्यवस्थापिकाले गर्ने प्रावधान राखिएको हो। बाँकी उच्च तथा जिल्ला अदालतहरू सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने भएकाले अप्रत्यक्ष रुपमा न्याय परिषद्को मातहतमा समेत पर्दछन्।

तसर्थ उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको कारबाही गर्ने विषय न्याय परिषद्को दायराभित्र पर्दछ। न्यायाधीश नियुक्ति तथा कारबाहीमा पारदर्शीता सुनिश्चित गर्नका लागि परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा न्यूनतम योग्यताको पालन गर्ने, न्यायाधीशको कार्यविवरण स्पष्ट रुपमा देखिने सफ्टवेयर विकास गर्ने र न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रुपमा लिएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने हो भने न्यायपालिका सुध्रिने विषयमा कुनै दुई मत छैन।