भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डिसेम्बर ३० मा अयोध्यामा रहेको श्रीराम विमानस्थल उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुनुअघि नेपाल-भारत सीमामा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन भनियो। साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले आफ्नो पछिल्लो ट्राभल एड्भाइजरी १८ डिसेम्बरमा जारी गरेको थियो।
नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा अनावश्यक तत्वहरूको आवतजावत रोक्नका लागि, सुरक्षा मानिसलाई सीमा पार गर्न अनुमति दिनुअघि उनीहरूको पहिचान पत्ता लगाउन एजेन्सीहरूलाई भनिएको, सशस्त्र सीमा बल, गोरखपुरका उपमहानिरीक्षक अखिलेश्वर सिंहले पुष्टि गरे।
साथै भारत–नेपाल सीमा प्रहरी, स्थानीय गुप्तचर इकाईलगायतका सुरक्षा निकायलाई सतर्क रहन समेत भनिएको सिंहले बताएका छन्। नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तरप्रदेशका महाराजगञ्ज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती र बलरामपुर जिल्लामा प्रहरी र एसएसबीलाई उच्च सतर्क रहन भनियो। (द इकोनोमिक टाईम्स,२७ डिसेम्बर २०२३)
‘नेपालमा शान्तिपूर्ण हुन खोजेका राजनीतिक प्रदर्शनहरू कहिलेकाहीँ हिंसामा परिणत हुन सक्छन् र नेपाली अधिकारीहरूले बल प्रयोग गर्न सक्छन्’, पछिल्लो पटक १८ डिसेम्बरमा अमेरिकाले नेपाल भ्रमणमा सतर्कता अपनाउन नयाँ ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै कन्ट्री समरीमा यस्तो लेखेको थियो- अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले। नेपालमा अझै पृथक राजनीतिक हिंसाको सम्भावना रहेको उसको ठहर छ।
जोखिम सूचकहरू र ‘यदि तपाईं यात्रा गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने’ उल्लेख गरिएको खण्डमा अद्यावदिक आवधिक समीक्षा गर्दै लखिएको छ, ‘पृथक राजनीतिक हिंसाको सम्भाव्यताका कारण नेपालमा सतर्कता बढाइएको छ।’
यी दुई पछिल्ला उदाहरणहरुले नेपालको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कम्जोर रहेको संकेत गरेका छन्।
इन्स्टिच्यूट फर इकोनोमिक्स एन्ड पिस ग्लोबल टेररिज्म इन्डेक्स २०२२ ले नेपाललाई विश्वभरको १६३ मध्ये ३४औँ स्थानमा राखेको छ। जसले देशलाई आतंकवादबाट मध्यम प्रभाव भएको देशको दर्जा दिएको विषयलाई पनि सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिन जरुरी छ।
आखिर देशको सुरक्षाको विषयमा यति धेरै आंशका गर्ने अवस्था किन आयो? सरकार जवाफदेही हुनैपर्छ। देशको सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय कसकाे जिम्मेवारी हो त?
यहाँ पुगेर एउटा प्रसङ्ग जोडनैपर्ने देखिन्छ। गएको असोज १७ गते राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणसम्बन्धी समीक्षा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’कै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्यस्तो समीक्षा गरेको थियो।
नेपालको संविधान– २०७२ को धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (रासुप)को ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ। तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा सुरक्षा अवस्थाका विषयमा विश्वास दिलाउन नसक्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
लोकतन्त्र स्थापित भएका मुलुकहरू बेलायत, अमेरिका र भारतमा त्यस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई संविधानमा राखिएको छैन। त्यहाँ सुरक्षासम्बन्धी ऐनबाट आवश्यक कारबाही अघि बढाइन्छ। किनकि परिस्थितिजन्य अवस्थाअनुसार निर्णय लिइने प्रचलन छ। संविधानमा भएको व्यवस्था बदल्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने जटिलता रहन्छ।
देशको शान्ति सुरक्षाको अविश्वासको अवस्थालाई त्यतिबेला पुष्टि गर्यो जब सरकारका बहालवाला मन्त्री सवार गाडी राजधानीमै आगजनी भयो। आगजनीको कारण र भलै त्यसमा संलग्नहरूको थिए भन्ने छानबिनको पाटो होला।
सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका (तत्कालिन) महासचिव बुट्रोस बुट्रोस घालीले प्रस्तुत गरेको एन एजेण्डा फर पिस रणनीतिलाई अघि बढाउन खोजेका थिए। अनि मात्रै राजनीतिक रुपमा यो विषयले उच्च स्थान पाएको स्मरण गरौं। रणनीति भन्छ- शान्ति कायम गर्नका लागि जिम्मेवार बन्दै द्वन्द्वपछि शान्ति स्थापनार्थ सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयको गम्भिरता अत्यन्तै आवश्यक तत्व हो। नेपाल यो अवस्थाबाट गुज्रिसकेको पनि हो।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुनौती दिइरहेका केही मुख्य कारकहरू राज्यले समयमै पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ। जस्तो कि गैरसंवैधानिक गतिविधि, अवाञ्छित समूहहरुको गतिविधि, संक्रमणकालीन अवस्था, राजनीतिक रुपमा व्यवस्थाप्रतिको गतिविधि, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, नागरिकको मौलिक हकको रक्षा हुन नसकनु, साम्प्रदायिकतासँगै क्षेत्रीयताको संकीर्णता राजनीतिको अपराधीकरणसँगै अपराधको राजनीतिकरण, खुल्ला सीमा, आर्थिक ट्रान्जिक्सन र बाह्य चलखेल लगायतका विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको देखिन्छ।
देशको आन्तरिक सुरक्षा अवस्था, बाह्य चुनौतीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय चासो लगायतका सुरक्षा विषयमा राज्यले स्पष्ट नीति ररणनीतिक रुपमा काम अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आशंका बढेको स्पष्ट हुन्छ। जो देशका लागि दीर्घकालीन रुपमा अहितकर विषय हो।
