सिंजाको इतिहास फर्केर हेर्दा

झण्डै चार सय वर्षको इतिहासमा सिंजा एक विशाल र शक्तिशाली साम्राज्य थियो। जसले वर्तमान नेपालको राजधानी काठमाडौंँलाई समेत थुरथुर बनाउने हैसियत राख्थ्यो। एक वैभवशाली इतिहास भएको सिंजा देश हाल वर्तमान नेपालको महत्वपूर्ण हिस्सासमेत हो।

विश्वको भूगोलभित्र सिंजा साम्राज्य हिमवत्खण्डको कैलाश मानसरोवर हुँदै पूर्वमा त्रिसुली, वेत्रावती, पश्चिममा कुमाउँ, गडवाल र दक्षिणमा गंगासम्म फैलिएको पाइन्छ। यसको मुख्य केन्द्र हालको सिंजा उपत्यका थियो। सिंजाका कल्यालवंशी राजाहरूका प्रत्येक अभिलेखमा 'बद्रीनाथ जयति, मुक्तिनाथ सहाय:' भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। हिमालय वा हिमवत्खण्डका पाँच खण्डमध्ये एक मानिएको उत्तराखण्डका चार धाममध्येको बद्रीनाथदेखि हाल पूर्वी नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा रहेको मुक्तिनाथ पनि सिंजा थियो।

ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा उल्लेख भएअनुसार सिंजा साम्राज्यको सिमा स्थिर रहेको भने पाइँदैन। एघारौँ शताब्दीतिर एकथरी खसहरु गढकुमाउँबाट खारिप्रदेशमा पुगेको र अर्कोथरी खसहरु महाकाली नदी तरेर कर्णालीका किनार हुँदै उभो लागेर खारिप्रदेशमा पुगेको अभिलेख भेटिन्छ।

खारिप्रदेशका शासकमाथि विजय हासिल गरी खसहरुले हाल तिब्बतमा पर्ने गुंगे प्रान्तमा प्रभुत्व जमाएका थिए। चौधौँ शताब्दीको पूर्वार्धमा कर्णालीको सिंजाखोला उपत्यकामा उत्तरी क्षेत्र गुँगेदेखि दक्षिण मैदानी भागसम्मको भूभागलाई जाडेर एक विशाल मल्ल राज्य खडा भयो। गुंगेका खस राजा नागराजले कर्णाली किनार हुँदै दक्षिण पूर्वमा रहेको सिंजाको लामाथाडामा केन्द्र बनाए। त्यही विशाल खस साम्राज्यको जग खने। त्यो समयमा तिब्बतको खारिप्रदेशमा रहेका गुंगे, तत्पराङ, ताकलाकोटसमेत सिंजा साम्राज्यको अंश थियो।

हालको सिंजा क्षेत्र मल्ल राज्यको मूल केन्द्र थियो। त्यही सिंजाभित्र नेपाली भाषा हुर्कियो। विस्तारै आधुनिक नेपालभर फक्रियो र दक्षिणपूर्वका देशहरुसम्म विस्तार भयो। भाषासँगै कर्णालीका मल्ल राजाले अहिलेको काठमाडौँ उपत्यकामा बर्चस्व कायम गरे। यस्तो विशाल साम्राज्य मल्ल राजाहरुबीचको आन्तरिक कलहले टुक्रिन थाल्यो। आफैँमा कमजोर बन्दै विशाल खस साम्राज्यबाट टुक्राटुक्रा भएको बाइसे राज्यअन्तर्गतको जुम्ला राज्यले नेपाल एकीकरणको युद्धमा बहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको गोर्खा फौजसँग वि.सं. १८४६ सालमा छद्मभेसी पराजय भोग्यो। त्योसँगै एक विशाल वैभवशाली साम्राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्व गुमायो।

यो युद्धमा खसहरुले विरताका साथ गोर्खा फौजसँग लडे। गोर्खाली फौजले पनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। अझ भन्दा गोर्खाली फौजले तीनपल्टसम्म धुलो चाट्नुपर्‍यो। अन्तिमपल्ट झराली सेना र जनताहरु काममा गएको बेला भएको आक्रमणका कारण हार बेहोर्नुपर्‍यो। गोर्खाली फौजले युद्ध प्रतिशोधका कारण क्रुर अत्याचार र दमनको शृङ्खला चलायो। भागदौड गरायो। राजतन्त्रको अवधिभर खस क्षेत्र कर्णालीले राज्यबाट आर्थिक र राजनैतिक रुपमा अघोषित नाकाबन्दीको अवस्था बेहोरेको सिंजाले अहिलेको गणतन्त्रमा विभेदको शिकार हुनुपरेको छ। गणतान्त्रिक सरकारले समेत गहिरो पीडा दिएकोमा दुईमत छैन।

कहाँ पुग्यो सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक?

२०७९ साल कार्तिक २२ गते जुम्लाको एक कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्न पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खस सभ्यताको संरक्षण गर्ने बताउनुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा उहाँले 'जुम्लाको सिंजा खस सभ्यताको उद्गमस्थल हो। यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरी जगेर्ना गरिने' भनि उद्घोष गर्नुभएको थियो।

यो कुराले जुम्ला र सिंजा क्षेत्रमा उत्साह फैलिएको थियो। अहिले प्रचण्ड त्यतिखेरको जस्तो माओवादी पार्टीको अध्यक्षमात्र पनि हुनुहुन्न, उहाँ देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा कर्णाली र सिंजाका जनताको अनुहारमा खुसीको सञ्चार भयो। यो कामको नेतृत्व गर्नेदेखि सुन्नेसम्मले तीव्र परिणामको अपेक्षा गरे। सिंजाको गौरवपूर्ण इतिहासलाई सरकारको वैधानिक कानुन र संरचनामार्फत विश्वबजारमा लिन पाइने आशामा कर्णालीका बुद्धिजीविको सहयोग र जुम्लाका राजनैतिक नेतृत्वको अगुवाइमा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार भयो।

सरकारी ढाँचा र प्रक्रिया पूरा गर्न विधेकले सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालय र तिनका महाशाखासम्म अविराम यात्रा तय गर्‍यो। प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि पुग्यो। तर, संसदमा छलफलका लागि पठाउनुपर्ने विधेयक कुन दिशाको उल्टो बाटो तय गर्दैछ? यो अनुत्तरित प्रश्न बन्ने हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै छ।

देशमा सिंजा जस्तै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राज्ञिक क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रतिष्ठानहरु स्थापना गरेको कर्णालीले देखेको छ। कर्णालीले क्षतिपूर्तिसहित विशेष सहुलियत र तीव्र नतिजाको आशा राखेको काममा भएको अन्याेलताले नैराश्यता थपिदिएको छ। नेतृत्वले गरेको प्रतिबद्धताको गहिरो भरोसामा रहेको कर्णाली अनिश्चितताको मनोरोगी बन्न थालेको छ।

सार्वजनिक रुपमा हौसला दिने नेतृत्वबाटै फाइल फिर्ताको खबरले कर्णालीप्रति अन्यायको छुरा रोपेको महशुस हुन्छ। जनयुद्धमा गरेको लगानी र बलिदानी सम्झँदै टोलाइरहेको छ, कर्णाली। तसर्थ, सरकार यो विधेयक कहाँ पुग्यो? मिलेको छैन भने मिलाऊ। तर, जनताको प्रतिक्षाको समय भने थप लामो नपारी देऊ। वैभवशाली सिंजा धेरै तन्त्रको विभेदबाट थला परेको छ। गणतन्त्रले काम गर्न सक्दैन भनेर फेरl पवित्र सिंजा क्षेत्रलाई राजनैतिक गोटी बनाउन खोजिएको छ। तसर्थ, ढिलो नगरी आफ्नो प्रतिबद्धता सम्झँदै जनतामा एक मीठो गणतान्त्रिक कोशेली पठाइ देऊ।

के हुन्छ सिंजाको नापी र मालपोत कार्यालय?

वैभवशाली इतिहास र विशाल साम्राज्य गुमाएको सिंजा आज नापी र मालपोत कार्यालयको माग गर्दै सिंहदरबार धाउन थालेकाे वर्ष दिनभन्दा बढी भइसक्यो। यो दु:खद् अनुभूतिका यात्री हुनुहुन्छ, सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल। धिताल सक्रिय राजनीतिमा आउनुपूर्व एक उच्च माध्यामिक विद्यालयको कुशल शिक्षक र थुप्रै विद्यार्थीका आदारणीय गुरु हुनुहुनथ्यो। उहाँले शिक्षा दिएका विद्यार्थीहरु नेपाल सरकार र अन्य क्षेत्रको अब्बल जनशक्तिको रुपमा स्थापित भइसकेका छन्।

धिताल सर सिंजा क्षेत्रमा जन्मेर सदरमुकाम क्षेत्रको विद्यालयको शिक्षक हुँदा सिंजालीहरुले सदरमुकाममा अभिभावकको अभाव महशुस गर्न परेन। यही लोकप्रियताले धिताललाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सिंजामा भएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कुशल नेता भएकाले माननीय बनाउने भन्दै नेमकिपाबाट माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गराउनुभयो।

खरो र छिटो निर्णयमा उत्रिने स्वभावका धिताल सर अब नेता बनिसक्नुभएको छ। माननीयको टिकट पाउने सम्भावना नदेखेर गाउँपालिका अध्यक्षमा चुनाव लड्नुभयो र जित्नुभयो। अब उहाँ एक स्वायत्त सरकारको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। सिंजा क्षेत्रका जनतालाई सार्वजनिक सेवा सिंजामै दिने मुख्य एजेण्डा बनाएर विभिन्न कार्यालय स्थापनाका लागि अभियान चलाउनुभयो। यो सबै कुराको भरोसा आफूलाई माओवादी पार्टीमा प्रवेश गराउने प्रचण्डप्रति थियो। संयोगले तेस्रो ठूलो पार्टीका अध्यक्ष नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। पूर्णप्रसाद धितालले नापी र मालपोत कार्यालय सिंजामा खोल्ने मीठो सपना बोकेर आफ्ना श्रदय अध्यक्षलाई भेट्नुभयो। आश्वासन पनि पाउनुभयो।

अब भने उहाँका दु:खका दिन सुरु भए। उहाँसँगै यो पंतिकार पनि साथी बन्यो। प्रत्यक्ष भोगाइमा समाहित भयो। पंतिकार भाग्यमानी छ। किनकि आफैँले भोगेको अनुभव शब्दमा उतार्दैछ। घरको छतबाट खसेर स्पाइनल इन्जिुरी भएका अध्यक्ष, उहाँको साथमा भएको नापी र मालपोतको फाइल एक वर्षमा तीन वटा मन्त्रालयका १८ वटा महाशाखामा महिनौँ बास बसेको छ। थरिथरिका सुझाव, राय, टिप्पणी, जनशक्ति सर्भे र खर्च दायित्वका बारेमा आदलतमा दिएको भन्दा बढी बयान दिन बाध्य पारेको छ।

उक्त फाइलले तीन वटा अर्थमन्त्री, तीन वटा सामान्य प्रशासनमन्त्री र दुईवटा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको कुर्सी चिनिसक्यो। सरकारका कर्मचारीहरूबाट कहिले कोठा, कहिले स्टेशनरी र कहिले जनशक्तिको लागि आवासका शर्तहरु किस्ता किस्तामा थुपारिँदै गए। यी सबै मान्न अध्यक्ष राजी हुनुभयो। किनकि उहाँलाई जनताको सेवाको लागि कार्यालय चाहिएको थियो। सिंजामा कार्यालय खोल्दा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ राज्यलाई व्यायभार पर्ने कुराको चर्चा पनि चल्यो।

राज्यले ३८ हजार जनसंख्या भएको सिंजा क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई सुविधा दिन १० लाखको नाफाघाटाको हिसाब गरेको देख्दा बडो घोत्लिएर सोच्न बाध्य पनि तुल्यायो। एक अर्ब बढी लगानीको झापाको भ्यूटावर र ४४ सार्वजनिक संस्थामध्ये प्रायले घाटा बेहोरिरहेको कुरालाई कर्णालीका मान्छेले अध्ययन गरेका हुँदैन भन्ने लागेरै यो कुरा निस्केको होला, सायद!

कर्णाली प्रदेशकै एक सरकारी कर्मचारीले ३८ हजार जनसंख्यालाई सेवा दिनको लागि कार्यालय खोल्नु उपयुक्त नहुने पाठ पढाए। पंतिकारलाई करेन्ट नै लाग्यो। झल्याँस्स मनाङ र मुस्ताङ्ग जिल्ला सम्झियो। त्यहाँ ४२ वटा कार्यालय छन्। दुबै जिल्लाको जनसंख्या जोड्दा २० हजार पुग्दैन। यसले अर्को पाठ पनि सिकायो, कर्णाली भन्नेबित्तिकै कानुन, खर्च र संरचनाको कुरा निस्किहाल्ने रहेछ।

यो सबैसबै महायात्रातय गर्दै फाइल स्वीकृतिको लागि धिताल सरलाई माओवादी बनाउने प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा पेश हुने कुरा सुनियो। खुसीको सिमा रहेन। तर, हप्तौँसम्म निर्णय भएन। मुख्य सचिवसँग भेट भयो। उहाँले ढोकामा उभिएर दिएको जवाफ चाहिँ गज्जबको थियो, 'सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको टिप्पणी मिलेको छैन, त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा यो पेश हुँदैन।' जवाफले सोचमग्न बनायो। सचिवको टिप्पणी हामीले लेख्ने कुरा भएन। हामीलाई कार्यालय चाहिएको हो। जे लेख्दा कार्यालय स्थापना हुन्छ, त्यही लेखिदिए भयो। यदि मिलेको छैन भने मिलाउने कामको सहजीकरण पनि मुख्य सचिवको होइन र? फाइल नै गायव गर्ने त होइन होला! यस्तो जनसरोकारको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छ। उहाँले किन सहजीकरण गरिदिनुभएन होला?

जिल्लाबासीका गुरु धिताल सर अब भने उत्साह हराएको वियोगीजस्तो, रंग खुइलिएको फूलजस्तो हुनुभएको छ। कहिले अनसन बस्छु भन्नुहुन्छ। कहिले पदबाट राजीनामा दिने हो कि भनेर सोच्नुहुन्छ। खासमा उहाँ बेचैन हुनुहुन्छ। हामी सरकारी विभेदका श्रृंखाला अध्ययन गरिरहेका छौँ।

जनयुद्धमा देशभरबाट भएका सहिदको सूचीमा ११औँ स्थानमा रहेको जुम्ला गणतन्त्रकाे १८ वर्षसम्म फुल मन्त्री नपाउनुको कारण खोजिरहेको छ। सरकारबाट हुने विभेदका श्रृंखाला मसिनो गरी अध्ययन भइरहेको छ। राजनीतिको लागि जुम्लामा सक्षम नेतृत्व नभएर हो कि कसैका एजेन्टले वैभवशाली सिंजा भूमिलाई विभाजित गरेको हो? यसको कारण गम्भीरतापूर्वक खोजिनेवाला छ।