शान्ति, सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारकै भएको विज्ञहरूको भनाइ
प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रीहरूले मंगलबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र दिए। उनीहरूको माग साझा छ– अविलम्ब नेपाल प्रहरीको समायोजन गरेर प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरियोस्।’ आफू मातहत प्रहरी नहुँदा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको उनीहरूको तर्क छ। संविधानले नै प्रदेशको शान्ति, सुरक्षाको विषय प्रदेशको एकल अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको उनीहरूको दाबी छ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष बित्दा पनि प्रहरी समायोजन भएको छैन। आफू मातहत प्रहरी नहुँदा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको प्रदेशका आन्तरिक मन्त्रीहरूको भनाइ छ। तर, नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश मातहत राख्न नहुने, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन र परिचालन केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने र प्रहरीको स्टयान्डर्डतामा कमी आउन दिन नहुने सुरक्षाविद्हरूको भनाइ छ। स्वयं नेपाल प्रहरी पनि प्रदेश मातहत जान नचाहेको र प्रदेशमा जाँदा सांगठानिक संरचना नै ध्वस्त हुने सुरक्षाविद्हरूको भनाइ छ।
