सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि नेपालमा पटक–पटक थरिथरिका आन्दोलन भए। सशस्त्र युद्धपछि पनि अर्को ‘जनआन्दोलन’ भयो। संविधानसभाले संविधान बन्यो। इतिहासमा पहिलोपटक जनताले बनाएको ‘संविधानसभा’बाट बनेको जनताको संविधान भनियो। जसमा सबैका सब अधिकार संग्रहित गरिएको भनिएको त छ तर, यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लडाईं सकिएको छैन। अझ त्यसको ‘सीमान्त’मा छन्, दलित यौनिक अल्पसंख्यक।

---

एक दिन लेलिनको जीवनमा नसोचेकै घटना भयो। कुनै दिन आफूमाथि यस्तो ‘पापी नजर’ लाग्ला, त्यो उनको कल्पनामै थिएन।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीआईक्यू) समुदायका उनिमाथि केही महिनाअघि एक व्यक्तिको पापी नजर पर्‍यो। 

लेलिन ती व्यक्तिको सिकार बने। उनले हारगुहार गरे। बचाउ भने। ती व्यक्तिले छाडेनन्, बचाउन कोही आएनन्। अन्ततः लेलिनमाथि बालात्कार भयो।

जीवनमा नसोचेको पीडा खेपे, पहिलो पटक। अब के गर्ने? प्रहरीलाई भन्ने? वा साथीहरूलाई भन्ने? तर, कसैलाई भन्न सकेनन्। 

पीडा आफैभित्र लुकाएर राखे। परिवारलाई पनि भनेन्। किनकी लेलिन यौनिक अल्पसंख्यक हुन्। उनलाई लाग्यो– यो कुरा बाहिर आएमा समाजले अझ उल्टा लान्छना लगाउँछ कि!

उनले त्यसबेला कसैलाई भनेनन् नै पछि उनको न्यायका लागि सामरी उत्थान सेवाका कार्यक्रम निर्देशक शिवहरी ज्ञवालीले पहल थाले। लेलिन दलित समुदायका हुन्। 

ज्ञवालीले दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने केही संस्थासँग उनको न्यायका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे। तर, ती संस्थाहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका क्षेत्रमा काम गर्न बजेट नभएको भनेर न्यायका लागि लड्न चाहेनन्। उनी दलित नै भए पनि संस्थाहरूको जवाफले ज्ञावलीलाईसमेत निरास बनायो।

यो समुदयामा यस्ता पीडा खेपिरहेका अनि आफैभित्र त्यो असीम पीडा लुकाइराखेका लेलिन एकमात्रै होइनन्, हजार त्यस्ता अल्पसंख्यकहरू छन्। जो हिंसामा परेपनि न्याय पाइरहेका छैनन्। कुनै एक व्यक्ति यौनहिंसामा परेको छ। तर, उनकै समुदायको अधिकारीका लागि लड्ने संस्थाहरूसमेत न्यायका लागि पहल लिन चाहदैनन्। 

किनकी बजेट अभाव देखाएर संस्थाहरू पञ्छिन खोज्छन्। 

एक अध्ययनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकभित्र पनि दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू बढी पीडामा परेको देखाउँछ। 

युएन वुमनले यसै वर्ष लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने हिंसामा आधारित एक अध्ययन गरेको थियो।

यध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भित्र पनि दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले बढी हिंसा भाग्ने गरेको पाइएको थियो। 

जसमा विभिन्न कारणहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मुख्य कारण हिंसा भोगेका व्यक्तिले कसैको सहयोग लिने प्रयास नगरेको र जसमा यसै सवालमा काम गर्ने संस्थाहरूमा पनि यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको प्रतिनिधितव नहुने गरेको प्रतिवदेनमा छ। 

सामरी उत्थान सेवाले गएको भदौमा सातै प्रदेशमा गरेको एक अध्ययनले पनि दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले बढी हिंसा हुने गरेको देखाएको थियो।

सातै प्रदेशका २५ जनामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्ति सहभागी प्रतिवेदनमा ४८ प्रतिशतले जातकै आधारमा गैर दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूबाटसमेत हिंसा भोगेको बताएका थिए। 

बढी हिंसा खेपेका दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले न्याय भने पाउन नसकेको सामरी संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक ज्ञवालीले बताए। 

‘बढी हिंसा उनीहरू खेपिरहेका छन्। त्यो आफ्नै समुदायबाट पनि र बाहिरी समुदायबाट पनि,’ उनले भने, ‘तर न्याय पाइरहेका छैनन्।’

किन दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्? कारण हो, उनीहरूका लागि आवाज उठाउने काेही छैनन्। अर्थात दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको नेतृत्व तहमा सहभागिता शून्य प्रायः छ।

सामरी उत्थानले गरेको अध्ययनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको क्षेत्रमा काम गरिरहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको महासंघ, ब्लु डाई मण्ड सोसाइटी (नील हिरा समाज), मितिनी नेपाललगायत प्रतिष्ठित संस्थाहरूको निर्णायक बोर्ड तथा कार्यकारी नेतृत्व समूहमा दलित समुदायका प्रतिनिधित्व शून्य देखिएको थियो। 

यस्तै अध्ययनमा दलित समुदायकै अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने जागरण मिडिया सेन्टर, समता फाउन्डेसन, दलित महिला संघ (फेडो), दलित महिला केन्द्र, राष्ट्रिय दलित समाज कल्यान संघ, नेपाल दलित महिला उत्थान संघ र दलित सेवा संघको बोर्ड तथा कर्मचारीहरूमा समेत दलित समुदायका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको पाइएको थियो।

जसकारण दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले बढी हिंसा भोग्ने गरेको भएपनि न्यायका लागि लड्न उनीहरू नै इच्छुन नदेखिने र उनीहरूको न्यायका लागि लड्न संघसंस्थाहरू पनि तयार नहुने गरको ज्ञवाली बताउँछन्। 

राज्यको व्यवहार जस्तै छ, यौनिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको व्यवहार पनि उस्तै रहेको उनको भनाइ छ। 
‘सीमान्तकृतको उत्थानका लागि भनेर नेपालमा २०६२-६३ जनआन्दोलन भयो। संविधान बन्यो तर सीमान्तकृत उही सीमान्तमै छन्,’ उनले भने, ‘राज्य जस्तो छ। यौनिक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा काम गरिएका संस्था र तीनको स्वरुप पनि त्यो भन्दा फरक छैन।’

दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिलो खुड्किलो
दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू पहिलो खुड्किलो स्वरुप पहिलो पटक संगठित भएका छन्।

संगठित हुनुपूर्व यसै वर्ष भएको पाँचौ ‘गौरव यात्रा’का अवसरमा दलित समुदायका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले संगठित रुपमा ‘दलित क्वेअर र गौरव’ नारासहित सहभागिता जनाउँदै आन्दोलनभित्र पहिलो पटक जातिय पहिचान, लैङ्गिकता, यौनिकता र जात व्यवस्थाका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। 

यस्तै सामरी उत्थान सेवाको पहलमा गत भदौमा पहिलो पटक देशैभरका दलित क्वेअर व्यक्तिहरूको सहभागितामा दुई दिनसम्म पोखरामा ‘प्रथम दलित क्वेअर क्याम्प’ भएको थियो। जहाँ प्रथम दलित क्वेअर क्याम्पले नताशा परियारको संयोजकत्वामा नौ सदस्यीय संघीय सञ्चालन गठन भयो।

र, सातै प्रदेशमा प्रादेशिक सञ्जालको गठन गरेर आठ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्‍यो। 

दलित यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि चित्रकला प्रदर्शनी
यही मंसिर १४ गतेदेखि २० गतेसम्म पहिलोपटक दलित यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकारका लागि काठमाडौंमा चित्रकला प्रदर्शनी हुँदैछ। सामरी उत्थान सेवा नेपाल र ललितकला प्रज्ञाप्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रतिष्ठानकै प्रदर्शनी कक्षमा चित्रकला प्रदर्शनी हुँदैछ। 

प्रदर्शनी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक कलाकारहरूसहित ३८ कलाकारहरूले तयार पारेको चित्रहरू ‘जात व्यवस्था र यौनिकताः कलामार्फत प्रतिरोध’ शीर्षकमा हुनेछ।

चित्रकला प्रदर्शनीले दलित आन्दोलन र एलजीबीटीआईक्यू समुदायको आन्दोलनभित्र जातका आधारमा दलित एलजीबीटीआईक्यू व्यक्तिहरूले भोग्नु परेको बहिष्करण र विभेदविरुद्ध आम बहसको वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

‘प्रदर्शनीले दलित समुदायका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको कला र क्षमताको मात्रै उजागर गर्ने छैन’ आयोजक संस्था सामरी उत्थान सेवाका कार्यकारी निर्देशक विमला गायक भन्छिन्,  ‘बरु, उनीहरूबीच अधिकारका लागि सङ्गठित पहल गर्नका लागि समेत प्रेरणा दिनेछ।’

(पीडितहरूको नाम परिवर्तित हो)