जंगलमा युद्ध लडिरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी हतियार बिसाएर संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि सन् २००७ मा नेपाल भित्रिएको नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन त्यसको ४ वर्षपछिमात्रै विदा भयो। 

खासमा त्यो संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले नेपालमा स्थापना गरेको एउटा ‘विशेष राजनीतिक मिसन’ थियो। जसलाई माओवादी र राज्यबीच भएको ‘शान्ति सम्झौता’पछि त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको थियो। 

जसअनुसार माओवादी लडाकुहरू बसेका देशभरका शिविरहरूमा उसकै प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष निगरानी गरे। युएनकै कन्टेनरमा खाँदिएका माओवादीका हतियार राज्यका जिम्मा लगाइए। अनि उसका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरिसकेपछि मिसन नेपालबाट विदा भयो। 

नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष हात हाल्न खोजेका तत्कालीन नेपाल मिसनका प्रमुख इयान मार्टिन यति चर्चित र आलोचित भए कि त्यो समय भोगेका नेपाली पुस्ताले उनको नाम सायदै भुल्नेछ। 

शान्ति प्रक्रियाका कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि नेपाली राजनीतिक दल र नीति निर्माताहरूलाई सघाउनका आएको मिसनले एउटा महत्वपूर्ण काम भने अधुरै छोडेर गयो। त्यो थियो– संक्रमणकालीन न्याय निरुपण। 

त्यसका लागि संविधानको मर्म बमोजिम विधेयक र त्यसपछि ऐन, कानुनहरूको निर्माण हुनुपर्ने थियो। तर त्यसलाई थाँती राखियो। त्यसकै प्रतीक्षामा युद्धको घाउ बोकेकाहरूले १७ वर्ष बिताइसकेका छन्। यो बीचमा माओवादी आफैले चारपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। युद्धका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै ३ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। 

र, पनि संक्रमणकालीन न्यायका लागि बन्नुपर्ने विधेयक अझै बन्न सकेको छैन। त्यसमा माओवादीसहित हरेक राजनीतिक दलका आआफ्नै विमतिहरू छन्। 

फेरि राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघसँग नेपालले साइनो गाँसेको लगभग ६८ बर्ष बितिसकेको छ। यो बीचमा नेपालले राष्ट्र संघ र राष्ट्रसंघले पनि नेपाललाई थुप्रै गुन साटासाट गरेका छन्। 

राष्ट्र संघमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो योगदान भनेको शान्ति मिसनका लागि शान्ति सेना हो। युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूमा शान्ति स्थापनाका लागि खटिने विश्वका धेरै देशको तुलनामा शान्ति सेना खटाउने नेपाल दोस्रो ठूलो देश हो। 

र, माओवादी युद्ध अनि त्यसपछिका परिस्थितिहरूमा राष्ट्रसंघ त्यसको साझेदार पनि बन्दै आएको छ। युद्ध छोडेर सत्ताको केन्द्र र त्यसको वरिपरी नै रहँदै आएको माओवादीसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको ‘शान्ति प्रक्रिया’को सबैभन्दा अन्तिम र महत्वपूर्ण काम अझै बाँकी छ। 

जसलाई राष्ट्र संघकै मिसनले अधुरो छोडेर हिँडेको थियो। १७ वर्षसम्म अनेक विवाद र बहसमा थन्किँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायिक विधेयकलाई टुङ्ग्याउनु यसपालि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मुख्य चुनौतीजस्तै बनेको छ। 

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले फेरि एकपटक आन्तरिक राजनीतिक, युद्धपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पनि झेल्दै आएका छन्। 

आइतबार बिहान झिसमिसेमै काठमाडौं ओर्लिएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको यो ‘भ्रमण’को एउटा मुख्य उद्देश्य भनेकै त्यही ‘संक्रमणकालीन न्याय’ हो। 

जसका लागि प्रचण्डले सत्ता सम्हालेदेखि नै आन्तरिक राजनीतिक सहमति जुटाउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्। 

भदौ अन्तिम साता संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जानुअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए। तर सफल हुन सकेनन्। 

यसपालि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेस आउनुभन्दा अघि नै उनले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूसँग त्यसबारे फेरि छलफल गरेका छन्। गत शुक्रबार त्यसका लागि उनले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए। 

संयुक्त राष्ट्र संघमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका गुटेरेसको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो। उनीसहित संयुक्त राष्ट्र संघका ८ जना महासचिवहरूले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। 

सबैभन्दा पहिला सन् १९५९ को मार्चमा तत्कालीन महासचिव ड्याग ह्यामर सोल्ड नेपाल आएका थिए। त्यो भनेको संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापनाको १४ वर्ष र नेपाल त्यसको सदस्य भएको लगभग ४ वर्षपछि हो। 

२००८ मा तत्कालीन महासचिव वान कि मुनले नेपाल भ्रमण गरेपछि पहिलोपल्ट गुटेरेस आएका हुन्। मुन आउँदा नेपालको शान्ति प्रक्रिया उत्कर्षमा थियो। र, यहाँ राष्ट्र संघको मिसन पनि सक्रिय थियो।

गुटेरेसले के गर्छन्

मंगलबार उनले यहाँको संसदलाई सम्बोधन गर्नेछन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उनले सम्बोधन गर्नेछन्। यसअघि विदेशी पाहुनामध्ये भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७५ सालमा नेपालको संसदमा सम्बोधन गरेका थिए। 

यो सम्बोधनमा उनले खासगरी दीगो विकास, शान्ति सेनामा नेपालको सहभागिता, जलवायु परिवर्तन र नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बोल्नेछन्। संक्रमणकालीन न्यायिक निरुपणको बाटो पहिल्याउन नसक्दासम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको मानिँदैन। 

त्यसअघि आइतबारदेखि नै गुटेरेसले उच्चस्तरी राजनीतिक भेटघाट सुरु गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री, सत्ता तथा प्रतिपक्ष दलका प्रमुखदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेपछि गुटेरेस लुम्बिनी र अन्नपूर्ण आधार शिविर क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किनेछन्। त्यसपछि मंगलबार उनले संसदलाई सम्बोधन गर्नेछन्। र, बुधबार फर्किनेछन्।

उनको कुटनीतिक भ्रमण भएपनि राजनीतिक रुपमा खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सबै राजनीतिक दलहरूलाई समेत एउटा अप्रत्यक्ष दबाव हो– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक। जसलाई यहाँका राजनीतिक दलहरूले १७ वर्षदेखि बल्झाइराखेका छन्।

‘खासगरी राष्ट्र संघका महासचिव आफैले केही नभने पनि यो भनेको एकप्रकारको दबाव पनि हो। उसकै मिसनले सुरु गरेको शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम १७ वर्षसम्म अल्झिरहेको छ’ माओवादी केन्द्रका एकजना पदाधिकारी भन्छन् ‘राष्ट्र संघकै महासचिव आउँदा हामीले उहाँलाई केही न केही कोसेली दिनसक्नुपर्थ्यो। टिआरसी बिधेयक सबैभन्दा उत्तम कोसेली हुनसक्थ्यो। त्यसमा हामी चुकेका छौं। तर उहाँको यो भ्रमणले राजनीतिक दललाई सहमतिका लागि एक प्रकारको दबाव दिएको छ।’

टिआरसीमा के विवाद छ?

गत वैशाखमै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन। केही सांसदहरूले त्यसमाथि विरोधपत्र पनि दर्ता गरिसकेका छन्। 

खासमा यो विधेयक ‘पीडकमैत्री’ भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंगठनहरूले पनि त्यसमाथि आपत्ति जनाएका छन्। 
खासमा यो विधेयकमा राखिएका ‘क्षमादान’का प्रस्तावहरूबारेमा निकै गन्जागोल विवाद छ। 

संशोधनका लागि अहिले हतारोमा राखिएको विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। एउटालाई मानवअधिकार उल्लंघनमात्रै भनिएको छ र अर्कोलाई मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन भनिएको छ। 

‘गम्भिर उल्लंघन’मा क्षमा दिन नसकिने भनिएको छ। तर, पीडित र पीडकहरूको संयुक्त बसाइमा उनीहरूबीच सहमति भए मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गमा परेका मुद्दाहरूमा भने माफी दिन सकिने प्रावधानहरू छन्।

निशस्त्र व्यक्ति हत्या, योजनावद्ध सामूहिक हत्या, क्रुर यातना दिएर निर्मतापूर्वक ज्यान मारिएका, जवर्जस्ती करणी, जवर्जस्ती वेपत्ता पारिएका लगायतका मुद्दाहरूलाई मात्रै मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनको पाटोमा राखिएको छ। 

तर युद्धकालमा भएका यौनजन्य हिंसा, शारिरीक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गा कब्जा, विस्थापनलगायतलाई भने मानवअधिकारको उल्लंघन हुने घटनाहरूमा मात्रै सिमित गरिएको छ। 

यी र यस्तै प्रावधानहरू विवादमा तानिएका हुन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंगठनहरूले ती प्रावधानहरूलाई पीडितहरूलाई न्याय दिने खालको भाषामा सच्याउन भनिरहेका छन्। 

एकवर्ष अघि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंगठनहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डसँग मेल खानेगरी विधेयकका प्रवाधानहरू सच्याउन भनेका थिए। 

‘२०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा वाचा गरिएका सत्य र न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित तथा वास्तवमा सबै नेपालीको अनन्त पर्खाइ एउटा खतरनाक विन्दुमा पुगिसकेको छ’ त्यहाँ  एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनेकी छिन् ‘यस विधेयकमा भएका गम्भीर कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न यसलाई तुरुन्तै परिमार्जन गरिनुपर्छ। अहिलेका यी प्रावधानहरूले विश्वसनीय र न्यायोचित सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि नेपालको लामो पर्खाइलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।’

संशोधनका लागि तयार विधेयकमा लामो प्रयासपछि केही आममाफीका प्रावधानहरू त हटाएको छ। तर, पनि युद्धअपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई पनि अभियोजन ९मुद्दा चलाउने० कुरालाई यो विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन।

र, अर्को मुख्य विवाद भनेको फैसलाहरूको पुनरावेदन हो। यो विधेयक जारी भएपछि युद्धकालका मुद्दा किनारा लगाउनका लागि एउटा विशेष अदालत गठन हुनेछ। त्यसमा न्याय परिषद परामर्शदाताका रूपमा हुनेछ। 

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई यो अदालतका अध्यक्ष तथा अरू सदस्यहरू तोकिनेछन्। र ती मुद्दाहरूलाई यसैले टुङ्गो लगाउने भनिएको छ। तर विधेयकलाई यो अदालतका फैसलाहरूको पुनरावलोकलन गर्न बन्देज गरेको छ। 

यी र यस्तै मुख्य विवादित प्रावधानहरूः 

दफा २ ९५० ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी उल्लङ्घनहरूको वर्गिकरण गरेको छ।

दफा २९ ९५० ले निष्पक्ष सुनुवाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति विपरित हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदातलको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

‘पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका निम्ति निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ’ सच्याइएको विधेयकमा भनिएको छ।

विधेयकमा निकै महत्त्वपूर्ण त्रुटीहरू सम्बन्धित विज्ञहरूले औल्याएका छन्। जस्तो कि, विधेयकमा प्रमाण सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोग वा अभियोजकको कार्यालयमा विशेष अनुसन्धान इकाईको व्यवस्था गरिएको छैन। 

मानव अधिकार उल्लङ्घनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका अनुसन्धान इकाईहरूको व्यवस्थाले अनुसन्धानहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डबमोजिम शीघ्र, पूर्ण र प्रभावकारी हुने र पीडितहरूले प्रभावकारी उपचारमा पहुँच प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ।
विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुरूप फौजदारी कानुनका सिद्धान्तका बारेमा पनि प्रस्ट पारेको छैन।

युद्धकालीन अपराधहरूको अभियोजन गर्नका लागि कसरी मुलुकी अपराध संहितालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे यो विधेयक स्पस्ट बोलेको छैन। 

के भने गुटेरेसले?

आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय बाहिर महासचिव गुटेरेस र प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त रुपमा छोटो सम्बोधन गरेका थिए। 

पत्रकार तथा कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले घेरिएका गुटेरेसले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय निरुपण र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि तीन सूत्र दिए। 

उनका अनुसार त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्णपालना हुनुपर्छ। दोस्रो भनेको संक्रमणकालीन न्यायका निम्ति सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना र पीडितहरूको आवश्यकताको सम्बोधन हो।

उनले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याउनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ निरन्तर नेपाललाई सघाउन सधैं तयार रहेको विश्वास पनि दिलाए। 

‘संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाललाई शान्ति प्रक्रियामा सघाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने प्रक्रियामा सधैं सँगै हुनेछ’ उनले भने ‘पीडित परिवार र उनीहरूको समुदायमा शान्ति ल्याउनका लागि संक्रमणकालीन न्यायले मदत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्र संघ दृढ छ।’

उनीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै टुङ्ग्याउने बताउँदै त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका अझै महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। 

‘अन्तिम चरणमा रहेको नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको हैसियतले उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने विश्वास हामीले लिएका छौं’ उनले भने ‘यहाँको राजनीतिक उतारचढाव र शान्ति प्रक्रियाबारे उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ।’