समाजवादमा सबैखाले शाेषणकाे अन्त्य गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, दिगाे र फलदायी राेजगारीकाे प्रत्याभूति गर्ने, प्रतिव्यक्ति उच्च आय, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित जीवनयापन गर्न पाउने, भौतिक विकासका पूर्वाधारकाे विकास र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाकाे सर्वसुलभ र निःशुल्क व्यवस्था, पूर्ण लाेकतन्त्रसहित सुशासनयुक्त शासन प्रणालीकाे थालनी हुने हुनाले समृद्धि र सामाजिक न्यायका लागि समाजवादी व्यवस्थाकाे स्थापना अपरिहार्य हुन्छ।

मुलुकमा २०६२/०६३ मा सम्पन्न पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले सामन्ती राजतन्त्रलाई ढालेर संघीय ढाँचाकाे लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गरेको छ। याे पुँजीवादी व्यवस्था नै हाे। पुँजीवादी व्यवस्थाबाट जनताको सुख र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन। त्यसैले अब क्रान्तिकाे अर्को चरण समाजवादी क्रान्तिका माध्यमबाट समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि अगाडि बढनुपर्ने युगिन दायित्व मुलुकका सामु रहेको छ। याे युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिकाे जगमा उभिएर राष्ट्र र जनताको हितका लागि समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने मूल अभिभारा वामपन्थीहरूकाे काँधमा आएको छ।

संविधानमै अब मुलुकमा समाजवादको आधार निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने जुन दिशावाेध भएको छ, याे अभिभारालाई पूरा गर्न वामपन्थीहरूले नै अगुवाइ गर्नुपर्ने छ। संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। तर वामपन्थीहरूले समाजवादी क्रान्तिकाे स्पष्ट खाकासहितको कार्यक्रम अझै अगाडि सार्न सकेका छैनन्।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेकपाले दुई तिहाइकाे जनमतका साथ विगत ४ वर्षसम्म राज्य सञ्चालन गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गरेको थियो। तर केपी ओलीकाे सरकारले पार्टीभित्र छलफल गरेर समाजवादी दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउने नीति, कार्यक्रम सरकारमार्फत लागू गराउन चाहेन।

केपी ओलीको सरकारले हिजाेकै नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिअन्तर्गतका नीतिहरूकै वरिपरि नै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने काम गर्याे। 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' र म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ' भन्ने जस्ता नारा अगाडि सारेर प्रकारान्तरले त्याे सरकारले दलाल पुँजीवादलाई नै प्रश्रय दिने काम गर्याे। जनताको गाँस, बास, राेजगारीमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा रेल, भ्यूटावर, पानी जहाज र महत्वाकांक्षी, जनताको माग, आवश्यकताभन्दा कमिशनमुखी विकास आयोजना सञ्चालन गरेका कारण देशभित्र राेजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन सकेन।

शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण र नीजीकरणलाई अन्त्य गर्ने र अबकाे समाजवादी शिक्षा र स्वास्थ्य नीति कस्तो हुन्छ? भनेर न त पार्टीभित्र छलफल गरेर ठाेस नीति अगाडि सार्याे, न त सरकारमार्फत नै लागू गर्याे। समाजवादी शिक्षा नीति, कार्यक्रमका लागि त सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने हाे तर यसाे भएन। शिक्षामा झन्-झन् व्यापारीकरण गर्ने नीति अख्तियार गर्याे।

यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यही स्थिति रहेको छ। अहिले गठबन्धनको सरकार छ। वामलाेकतान्त्रिक शक्तिहरूकाे गठबन्धनको सरकारले पनि समाजवादी कार्यक्रम लागू गरेको छैन। मुख्यतया सत्तारुढ वामपन्थी दलहरूले समाजवादी नीति कार्यक्रम अगाडि सारेर हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ। तर सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले नवउदारवादी अर्थनीतिकाे पक्षपाेषण गरिरहेको स्थिति छ।

समाजवादकाे बाटोमा जान सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ सेवासुविधा उपलब्ध गराउने दिशामा प्रयत्न हुन पर्दछ। तर जनता यतिबेला बजारमुखी अर्थनीतिका कारण आक्रान्त छन्। दैनिक उपभाेग्य वस्तुमा भइरहेको व्यापारीकरण र आकाशिँदाे मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण जनता मारमा परेका छन्। तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चार वर्षकाे अवधिमा यस दिशामा ठाेस नीति कार्यक्रम अगाडि सार्न नसक्दा बजार आज टाँठाबाठा व्यापारी र बाचौलियाकाे कब्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

किसान, उद्यमीकाे उत्पादित फसलकाे उचित मूल्य र बजार नपाउने स्थिति यथावत् रहेको छ। श्रमजीवी वर्ग, जसले मेहेनतपूर्वक श्रम गरिरहेका छन्। तर श्रमकाे उचित मूल्य प्राप्त हुनेगरी ज्याला/पारिश्रमिक पाउने प्रबन्ध हुन सकेको छैन। फलदायी राेजगारीकाे सुनिश्चितता नभई श्रमजीवी वर्गकाे काम र जीवनलाई मर्यादित बनाउन सकिन्न।

बजार भाउ आकाशिएकाे बेला ३०/४० हजार मासिक रकम खर्च गर्दा पनि परिवारकाे जीवन धान्न कठिनाइ भइरहेको स्थितिमा श्रमिकहरूकाे न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिक १५/२० हजारभन्दा बढी हुन सकेको छैन, श्रमिकहरूकाे लागि जीवन धान्न पुग्ने गरी जबसम्म ज्याला पारिश्रमिक प्रणाली लागू गरिँदैन, तबसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अलाप्नुकाे केही अर्थ हुँदैन।

मुलुकलाई समाजवादी बाटोमा अगाडि बढाउन अर्थतन्त्रको विद्यामान ढाँचा अथवा संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्ने रणनीतिक साेच, नीति र कार्यक्रमकाे खाँचाे छ। विगतमा अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले अर्थतन्त्रको ढाँचामा व्यापक फेरबदल गरिदिएको छ। अर्थतन्त्रमा नीजि क्षेत्रकाे याेगदान ६५/७० प्रतिशतकाे हाराहारीमा रहेको छ भने सरकारी याेगदान घटेर २५ प्रतिशतकाे हाराहारीमा झरेको छ।

संविधानले सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्रकाे याेगदान रहने गरी तीन खम्बे अर्थनीतिकाे अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ तर विगत तीस वर्ष देखिन अवलम्बन गरेकाे सहकारी क्षेत्रकाे याेगदान अर्थतन्त्रमा ४/५ प्रतिशतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। फेरि सहकारीहरू उत्पादन र राेजगारीमूलक भन्दा पनि बचत र ऋणकाे काराेबार गर्ने, बैंकिङ्ग काराेबार गर्ने संस्थाकाे रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। सहकारीहरू सदस्यहरूलाई आर्थिक शाेषणकाे मारबाट मुक्त गराउने संस्थाहरू हुनुपर्नेमा सहकारीका सदस्यहरू नै संरचनागत समस्याले गर्दा स्वयं शाेषणकाे मारमा रहेका छन्।

नवउदारवादले सीमित व्यक्तिको हातमा सम्पत्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्नुका साथै दलाल पुँजीवादकाे बिगबिगीले गर्दा आर्थिक विकासमा व्यवधान खडा गरेको छ। दलाल पुँजीवादले राज्यव्यवस्था मात्रै हाेइन, पार्टीभित्र पनि पकड जमाएकाे छ। निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो भएको छ। पार्टीहरूबाट निर्वाचनमा पैसावाल र चुनाव जित्नेलाई टिकट दिने खालकाे भद्दा चुनाव प्रणालीले गर्दा पनि दलाल र पैसावालहरूकाे कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रभाव बढेकाेछ। सिमान्त एवं श्रमजीवी वर्गकाे राज्यसत्तामा पुग्ने र नेतृत्व गर्ने कार्य असम्भव प्रायः भएको छ।

समाजवादको आधार निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा व्यापक उत्पादन वृद्धि र व्यापक राेजगारीका अवसर श्रृजना गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी हुन्छ। कृषि प्रधान देश भनिए पनि अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रकाे याेगदान घट्दै गएको छ। कृषिको आधुनिकीकरण, सहकारीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने ठाेस कार्यक्रमक प्रतिबद्धताकाे अभाव छ।

अहिले कृषि क्षेत्रमा ५० कराेडभन्दा माथिकाे परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति अगाडि सारेकाे थियो। यसले साना किसान र साना उद्यमीलाई कृषिबाट विस्थापित गर्दछ र अन्ततः दलाल, पुँजीपति नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विकास हुनेछ। फेरि भूमि बैंककाे अवधारणा अगाडि आयाे। भूमि बैंकले किसानहरूकाे जग्गा एवं सरकारी जग्गा लिजमा लिने उल्लेख छ। भूमि बैंक समाजवादकाे अवधारणाविपरीत अवधारणा हाे। यसले जमिन, पुँजी र श्रममा कम्पनीकरण हुँदै नीजि क्षेत्रकाे बाहुल्यता बढेर जानेछ। यस्तो परिपाटीले समाजवादमा पुग्न सकिँदैन।

समाजवादको आधार निर्माण गर्न उत्पादक शक्ति (जमिन, पुँजी र श्रम) मा राज्यको सर्वाेपरि भूमिका हुन जरुरी छ। भूमि बैंककाे कार्यक्रमले किसानहरूलाई जमिनबाट विमुख पार्ने र उनीहरूकाे उर्जाशील श्रमशक्ति पनि त्यसै खेर जानेछ। कृषिमा वैदेशिक लगानी संगै ७५ प्रतिशत उत्पादित वस्तु विदेश निर्यात गरिने, यस्तो लगानीमा हुने ठुलाे स्केलकाे उत्पादनले प्रतिएकाई लागत कम भइ नेपाली किसान र उद्यमी मर्कामा पर्ने तथा विदेशी लगानीकर्ताले ठुलाे फाइदा पाउनेछन्।

संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सहकारीको माध्यमबाट साना किसान र उद्यमीलाई प्राेत्साहन गरेर नै कृषि क्षेत्रकाे आधुनिकीकरण, सहकारीकरण गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ। तर यसबारेमा वामपन्थी दलहरूले ठाेस एजेन्डा अगाडि सार्न सकेका छैनन्।

नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर चिनिएको छ। तर वार्षिक झन्डै ५० अर्बकाे चामल आयात गरेर जीविका चलाउनुपर्ने स्थिति छ। देशभित्र फलदायी राेजगारीका अवसर नहुँदा झण्डै ४५ लाख युवायुवती वैदेशिक राेजगारीमा जानु परेको छ। अझ भारततिर गएका बिसाैँ लाख श्रमिकहरूकाे त सरकारी तथ्यांक नै छैन।

वैदेशिक राेजगारीबाट बचत गरी पठाएको रेमिट्यान्स रकम ५६ प्रतिशत परिवारमा भित्रिने गरेको छ। रेमिट्यान्सकाे आप्रवाह संगै गरिबी र बेराेजगारी घटेकाे सरकारी भनाइ छ। तर रेमिट्यान्स रकमको झन्डै ८०/८५ प्रतिशत रकम उपभाेग्य क्षेत्रमा खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंककाे अनुसन्धानले बताइरहेकाे छ।

रेमिट्यान्सले क्षणिक जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएको भए पनि वैदेशिक राेजगारीबाट आएपछि उनीहरूकाे जीवनस्तर वृद्धि भएको अर्थात दिगाे ढंगबाट ती परिवारले आम्दानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छन्/छैनन् भनेर चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन। गाउँ घरबाट युवा शक्ति विदेशिएपछि गाउँघरका खेतीयोग्य जमिन बाँझाेमा परिणत भएको पनि समाचार आइरहेका छन्। ठुलो संख्यामा युवा जनशक्ति विदेशिने अनि चामल, तरकारी आयातमा वृद्धि हुने यस किसिमको विराेधाभाष पनि रहेको छ।

रेमिट्यान्सले कृषि उत्पादनमा हृास ल्याएको छ। आयात व्यापारमा बढाेत्तरी ल्याएको छ र निर्यात व्यापारमा हृास आउनुका साथै व्यापार घाटामा बढाेत्तरी ल्याएको छ। रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्राकाे ठुलो परिमाण सुन, मदिरा, विलासिताका वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि बढी उपयाेग भइरहेको छ।

मुलुककाे अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन, औद्योगिक गतिविधिलाई अगाडि बढाएर प्रगतिशील प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा वृद्धि गर्ने राजश्व परिचालनकाे नीति हुन आवश्यक छ। तर व्यवहारतः अहिले कुल राजश्व परिचालनमा प्रत्यक्ष करकाे अंश ३३/३४ प्रतिशत मात्रै छ। याे राजश्व परिचालनको दृष्टिले नकारात्मक प्रवृत्ति हाे।

जनताका आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाहरू- शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, खानेपानी, आवासका क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र नीजिकरणले गर्दा उपभाेग्य क्षेत्रमा भइरहेको अत्यधिक खर्चको परिणामस्वरूप न्यून बचत, न्यून आय, न्यून ज्याला प्रणाली, बढ्दाे अनियमितता भ्रष्टाचार र बिचौलिया, दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा चुनौती खडा गरिदिएको छ। साधारण खर्च धान्न राजश्व परिचालनले नपुग्दा विकास खर्चका लागि विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्ने जुन स्थिति छ, यसले स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र समाजवादको आधार निर्माणमा थप चुनौती खडा गरिदिएको छ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती सन्ताेषजनक नै देखिन्छ तर याे सञ्चिति निकासी व्यापार बढाएर, विदेशी पर्यटकहरूकाे ओइराे लागेर हाेइन, विदेशी सहायता र लगानी धेरै भित्रिएर पनि भएको हाेइन। याे त परिवारकाे लालनपालनका लागि विदेशतिर राेजगारीमा जान बाध्य नेपाली नौ जवान युवायुवतीले पसिना काडेर पठाएको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको हाे। यसरी दुःखका साथ सञ्चिति भएको विदेशी मुद्राबाट फेरि विदेशबाट विलासिताका वस्तुहरू सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न खर्च भइरहेको छ भने देश विकासका लागिआवश्यक पर्ने पुँजीगत सामान र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा भने कम मात्रामा खर्च भएको छ।

यसरी हेर्दा रेमिट्यान्सले नेपालकाे आर्थिक विकासमा दिगाेपन ल्याउन सकेको छैन। रेमिट्यान्सकाे कारणले अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा आयातमुखी र उपभाेगमुखी बन्न पुगेको छ। देशका प्राकृतिक श्राेतसाधनकाे परिचालनमा र राष्ट्रकाे अमूल्य स्राेतकाे रुपमा रहेको विद्युत उत्पादन र वितरणमा सार्वजनिक स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने अर्को चुनौती रहेको छ।

समाजवादको आधार निर्माणका लागि सर्वहारा श्रमजीवी वर्गकाे अग्रदूत पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वकारी भूमिका अपरिहार्य छ। जनताले दुई तिहाइकाे जनादेश दिएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई राज्य सञ्चालनकाे नेतृत्व गर्न पठाए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सरकारले पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र पार्टीको समन्वय विना एकलौटी तवरले ,सर्वसत्तावादी साेचका साथ सरकार सञ्चालन गरेकाे र संविधानविपरीत दुईदुई पटक संसद विघटन गरेपछि सरकारबाट च्यूँत भयाे। यति मात्रै हाेइन, पार्टीलाई नीति, विधिबाट सञ्चालन नगरेका कारण र पार्टी नेतृत्व दक्षिणपन्थी अवसरवादी भासतर्फ भासिएपछि त्यहाँभित्र विद्राेह भएर अर्को नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण भएको छ।

यसरी कम्युनिस्ट आन्दाेलनकाे मुल प्रवाहकाे रुपमा विकसित भएको एमालेभित्र देखा परेको दक्षिणपन्थी अवसरवादी साेच र बुर्जुवा कार्यशैलीले निश्चितरूपमा समाजवादी क्रान्तिकाे अगुवाइ गर्न बामआन्दोलनमै चुनौती खडा भएको छ। यस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको विकृति, विसंगतिले पनि थप समस्या उत्पन्न गरेको छ। सर्वहारा श्रमजीवी वर्गकाे पार्टीभित्र एकातिर दक्षिणपन्थी अवसरवाद हावी हुन थाल्ने, अर्कोतिर पार्टीभित्र सामूहिकतावादभन्दा व्यक्तिवाद हावी भएर जाने र नेतृत्वको देवत्वकरण गर्ने भद्दा बुर्जुवा शैलीको अवलम्बनले कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारीकरणमा थप चुनौती खडा गरिदिएको छ।

समाजवादी क्रान्तिकाे अगुवाइ गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले स्पष्ट रुपमा नेपाली समाजकाे वर्ग विश्लेषण गरेर अन्तर्विरोधको निरुपण गरेर समाजवादी क्रान्तिकाे न्यूनतम र रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढन जरुरी छ। यसका साथै समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका समाजवादी नीति तथा कार्यक्रमकाे तय गरी त्यसलाई लागू गर्न क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नु अहिलेकाे आवश्यकता हाे।

(लेखक खनाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका पाेलिटब्यूराे सदस्य हुन्।)