पछिल्लो समय नागरिकमा स्थानीय तहकाे न्यायिक समितिबाट न्याय पाइने आशा बढ्न थालेकाे छ। त्यसैले स्थानीय तहमा न्याय माग्न आउनेहरुकाे संख्या पनि बड्दाे छ।
नागरिककाे न्याय पाउने आशा र अधिकारलाई ख्याल गरेर जुम्लाकाे चन्दननाथ नगरपालिकाले न्यायिक समितिकाे अलग्गै इजलास कक्ष बनाएकाे छ।
मुद्दा आउन थालेपछि उचित समाधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई ख्याल गरेर इजलास कक्ष बनाइएकाे चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपमेयर रामदेवी खड्काले बताइन्। उनले भनिन्, 'हामीले इजलास सुरु गरिसकेका छाैँ। न्याय माग्न आउनेलाई हाम्राे क्षेत्राधिकार प्रयाेग गरेर चित्त बुझाउने काेसिस गरेर पठाउने गरेका छाैँ।'
स्थानीय तह जनताकाे घर आगनकाे सरकार हाे। संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका थुप्रै अधिकारहरु मध्ये न्यायिक निरुपण पनि एक हाे। जसकाे संयाेजक सम्बन्धित स्थानीय तहकाे उपप्रमुख हुन्छ।
चुनावकाे बेला मत माग्न घरघरमा पुग्ने जनप्रतिनिधि र मत दिने जनता दुबै एक अर्काेसँग निकट छन्। जुम्ला जस्ताे सानाे उपत्यका र कम आवादी भएकाे ठाउँमा लगभग धेरैसँग चिनजान र नाता लाग्ने गरेकाे उपमेयर खड्काले बताइन्।
'चन्दननाथ नगरपालिकाका १० वटै वडाका आफन्त हुनुहुन्छ। नातागोता र चिनजान पनि छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले पनि उहाँहरुलाई समस्या पर्दा, अन्याय भएकाे महसुस हुँदा आश मानेर हामीसँग आउनुहुन्छ। हामी निरुपण गर्न मिल्ने मुद्दा दर्ता गर्छाैं। नमिल्ने मुद्दा सम्बन्धित निकायमा पठाइदिन्छाैँ।'
उनी निर्वाचित भएर आएदेखि हालसम्म सात वटा मुद्दा किनारा लागिसकेका छन्। 'हामी दुबै पक्षका समस्या बुझ्छाैँ। अलगअलग बसेर कुरा पनि सुन्छाैँ,' उपमेयर खड्काले भनिन्, 'धेरैजसाे मुद्दामा सम्बन्धित पक्षलाई मिलाउने गरेका छाैँ। हामीकहाँ आएका दुईवटा मुद्दा सम्बन्धित निकायमा पठाइदियाैँ। एउटा दर्ता भएकाे मुद्दामा सुनुवाइ हुन बाँकी छ।'
यी सबै काम न्यायिक इजलास कक्षबाट भइरहेका छन्। २०७४ काे स्थानीय निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिकाे कार्यकालभरि चन्दननाथमा छुट्टै इजलास थिएन। जिल्लाका अरु स्थानीय तहमा हालसम्म पनि इजलास कक्ष बनेका छैनन्।
'मुद्दा आउँदा उमपेयरकाे कार्यकक्षबाट न्याय सम्पादनकाे काम गर्न कठिन हुने हुनाले छुट्टै इजलास कक्षकाे आवश्यकता महसुस हुन थालेकाे हाे,' उनले भनिन्, 'त्यसपछि हामीले इजलास कक्ष निर्माणकाे काम थालेका हाैँ। अहिले न्यायिक समितिकाे काम यहीँबाट गरिरहेका छाैँ।'
चन्दननाथमा इजलास कक्ष बनाउने बेला जिल्ला न्यायाधीशकाे राय लिएर मापदण्डअनुसार बनाइएकाे उपमेयर खड्काकाे भनाइ छ। निर्माणकाे क्रममा न्यायाधीशकाे भ्रमण गराइ राय लिइएकाे थियाे।
इजलास कक्षमा एउटा कट्घरा छ। बीचमा संयाेजक बस्ने कुर्सी र दायाँबायाँ न्यायिक समितिका सदस्य बस्ने कुर्सी छन्। कट्घरानेर समितिका सचिव बस्ने टेबुल र कुर्सी छन् भने फ्लेरमा अरु धेरै कुर्सी राखिएकाे छ। जहाँ पक्ष विपक्षका बस्न मिल्छ।
न्यायिक समितिले आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधालगायतका मुद्दामा फैसला गर्न पाउने अधिकार छ।
साथै अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, संधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भएपनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुऱ्याएको र सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादहरु समाधान गर्न अधिकार ताेकिएकाे छ।
न्याय सम्पादन तथा विवाद समाधान निकै संवेदनशील पक्ष भएकाले अत्यन्तै गम्भीर भएर सचेत हुँदै कानुनी परामर्श लिएर मात्रै निर्णय प्रक्रियामा जानुपर्ने उपमेयर खड्काले बताइन्।
'विवाद निरुपण गर्दा कुनै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यक्ति वा संस्थाको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र, तटस्थ पूर्वाग्रहरहित ढंगले कार्य गर्नुपर्ने विषयमा म संवेदनशील छु,' उनले भनिन्।
हरेकपल्ट विवाद समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकाे न्याय सेवा तालिक केन्द्रले प्रकाशन गरेकाे 'विवाद समाधानमा न्यायीक समिति स्राेत सामग्री तथा प्रशिक्षण पुस्तिका' अनुसार नै गर्ने गरिएकाे उनकाे भनाइ छ।
