कर्णाली प्रदेश मातहतका १४ कार्यालको सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदा मात्र पाँच जनाको उपस्थिति भएको छ।
सार्वजनिक कायक्रममा पाँच जनाको मात्र उपस्थिति भएपछि कार्यक्रम औपचारिकतामा सिमित गराइएको टिप्पणी भएको छ।
बुधबार (हिजो) भएको कार्यक्रममा प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यालय प्रमुख र सुन्ने कर्मचारीबाहेक सर्वसाधारण जनताको उपस्थिति थिएन।
एकातिर कामको चटारो र अर्कोतिर सूचनालाई व्यापक बनाउने पर्यत्न नहुँदा सार्वजानिक सुनुवाईमा नागरिकको सहभागिता नै हुन सकेन।
सार्वजानिक सुनुवाई गर्न तेस्रो पक्षलाई दिनुपर्ने, सेवा र विकासबारे नागरिक सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई वेवास्ता गरिएपछि पत्रकारहरुले आलोचना गरे।
जनताविहीन सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागी जम्मा ४–५ जना हुँदा नागरिक स्तरबाट सेवा प्रवाह र विकास निर्माणबारे सन्तुष्टि, असन्तुष्टिबारे कुनै सवाल उठेन। सवाल नै नचाहने सत्ताको नियत १४ वटा कार्यालयहरुले देखाए।
कार्यक्रममा उपस्थित भएका स्थानीय तुलराम न्यौपाने, दुर्गा प्रसाद पाण्डे, जंग खत्री लगायतका ४–५ जना स्थानीयले प्रदेश सरकार जनताका आवस्यकता भन्दा कार्यकताका हेरी बजेट बाँडफाँड गर्न लागेको आरोप लगाए।
प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना ढोकाबाट नभइ झ्याँलबाट आउने गरेका स्थानीय दुर्गा प्रसाद पाण्डेले बताए।
‘प्रदेशबाट सामुहिक भन्दा व्यक्तिगत लाभ हुने खालका योजना बढी छन्,’ उनले भने, ‘योजना दिने न अनुगमन गर्ने, नत उपलब्धी खोज्ने? महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका मुद्धा सधै ओझेलमा छन्। उपलब्धिमुलक भन्दा स्वार्थसिद्धका योजना बाँड्ने मात्रै प्रदेशको काम हो।’
त्यस्तै, भेडा पालक किसान समेत रहेका जंग खत्रीले प्रदेश कार्यालयका पशु सेवा, कृषि विकास र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय लगायत अन्य निकायबाट वास्तविक किसान भन्दा विचौलियाले अनुदान लगायत अन्य सहुलियत पाउने गरेको गुनासो गरे।
झोलामा कागज बोक्ने, सुर्खेत जाँदा मन्त्रीलाई मार्सी चामल नासो दिने किसान नामका बिचौलियाहरु अनुदान पाएर मोटाएका उनको भनाइ छ।
‘झोलामा कागज बोक्ने किसान भएका छन्। गोठमा भेडाबाख्रा, गाई, भैंसी भएका किसान नक्कली कहलीएका छन्,’ उनले भने, ‘सार्वजानिक सुनुवाइ गर्न जुम्ला आउने मुख्यमन्त्री कार्यालय, त्यहाँका कर्मचारीहरु राज्यको लगानी सहि ठाउँमा भए नभएको हेर्न किन आउदैनन्? जनतालाई कस्ता कार्यक्रम चाहियो भनेर नआउने, अन्तिममा प्रक्रिया पुरा गर्न प्रगती सुनाउने यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ।’
त्यस्तै स्थानीय तुलराज न्यौपानेले प्रदेश सरकार आएदेखि जेष्ठ नागरिकका अधिकार झनै कुण्ठित भएको बताए।
कार्यक्रममा करिब ६०–७० जनाको सहभागिता थियो। जसमा ५ जना मात्रै स्थानीय थिए।
सार्वजानिक सुनुवाइ सदरमुकाम भन्दा सम्बन्धित पालिका तथा वडामा गर्दा नागरिकका गुनासा सम्बोधन हुने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले बताए।
‘उत्पादनशील क्षेत्र भन्दा अनुउत्पादनशील क्षेत्रमा प्रदेशको लगानी बढ्दै गएकोले गुनासो बढ्दै गएको छ,’ उनले भने।
सरकारले जनता सन्तुष्टी हुने गरी विकास र सेवा गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरको भनाइ छ। उनले भने, ‘लगानी गरिसकेपछि त्यसको उपलब्धी कस्तो छरु के सुधार भयो? भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अनुगमन निरिक्षण गर्नुपर्ने हो। त्यसको प्रभावकारिता देखिएन।’
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख धनप्रसाद शर्माले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सार्वजानिक सुनुवाइको समन्वय गरिदिनु भन्ने खबर आएपछि सबैलाई सूचना गरी कार्यक्रमको सहजीकरण गरेको बताए।
