कुनै पनि घटनाको व्याख्या विभिन्न दृष्टिकोणबाट गर्न सकिन्छ। ‘यसो गर्दा, उसो हुन्थ्यो’ भनेर तर्क-वितर्क गर्ने नेपालमा यत्रतत्र सर्वत्र भेटिन्छ।
जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिले पदको मर्यादाको ख्याल गरेर बोल्दा पदको गरिमा बढ्नुका साथै जनमानसमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखा पर्दछ। यदि जथाभावी बोलिरह्यो भने अन्ततः गफाडीको संज्ञा पाउन बेर लाग्दैन। सत्य बोल्नुपर्दछ। सत्य बोल्दा कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने सम्भावना छ भने अनुकूल समयमा बोल्दा उपयुक्त हुन्छ। महान नीतिज्ञ आचार्य चाणक्यले भनेका छन्- ‘सत्यको कारण संसार टिकेको छ। सत्यको बलमा मानव समाजको व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ।’
नेपालको संविधान निर्माण स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङको अध्यक्षतामा भएको थियो। यो धेरै ठुलो गौरवको विषय भएकाले उनको अप्रत्यासित निधनको खबरले मुलुकबासी हतप्रभ भएका थिए। चारैतिरबाट उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण हुनु स्वाभाविक हाे। नेम्वाङको दुइटै छोरा विदेशबाट आएपछि अन्त्येष्टि हुने जानकारी गराइएको खबरले एकछिनका लागि निःशब्द नै भएको अवस्थामा पुगेको हुनु पर्दछ।
सो विषयलाई आधार बनाएर कटाक्ष गर्दै काठमाडाैँका मेयर बालेन साहले ‘मुलुक त बनाएकै रहेछाैँ’ भनेर ट्विटमार्फत् प्रतिक्रिया दिएका थिए। मुलुक बनाएको भए छोराहरु विदेशमा बस्ने थिएनन्। अधिकांश युवा विदेशिने अवस्था उत्पन्न गराउनमा कतै न कतै नेम्वाङ पनि दोषी रहेको भनेर घुमाउरो पारामा व्यङ्ग्य गरेको बुझिन्छ। बालेनको प्रहार नेम्वाङप्रति मात्रै लक्षित नरही सत्तामा बस्ने सबै दलका नेतामाथि लक्षित थियाे। मुलुक बनाउन नसकेको सत्य हो। सुवास नेम्वाङको शवलाई जसरी अन्तिम संस्कारका लागि दुई दिन कुर्नु पर्याे। उस्तै सयौँ वृद्धवृद्धाको शवको अन्तिम संस्कारका लागि कुर्नु परिरहेको अवस्था छ।
कतिपयले आफ्ना माता/पितालाई वृद्धाश्रममा राखेर विदेशमा बसेका छन्। ठुलो व्यक्तिसँग जोडिएको विषय भएकाले बढी चर्चामा आएको हो। यस्ता घटनाले जरो गाड्दै गइरहेको छ। बालेनले ट्विटमा उल्लेख गरिएका विषयले मुलुकको दुरावस्थामाथि गतिलो प्रहारको रुपमा सम्झनुपर्दछ। मुलुक रोजगारविहीन अवस्थामा पुग्दा अधिकांश युवालाई वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने बाध्यता छ।
आर्थिक रुपले सम्पन्न भएपनि विदेशमा कमाउने र सोही ठाउँमा घरजम गर्ने परिवारको संख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनमा सत्तामा पुग्ने दलहरु बढी जिम्मेवार छन्। किनभने, उद्योग स्थापना गर्नमा गम्भीर नभएको, बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि वैदेशिक रोजगारतर्फ बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ।
मुलुकका अधिकांश उच्चपदस्थ कर्मचारी, विश्वविद्यालयका शिक्षक, नेता, उद्योगपति र व्यापारीहरु आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा पढाउन र रोजगारका लागि प्रयासरत रहेको देखिन्छ। नेपालमा लोकसेवा आयोगमार्फत् जागिर पाउन मुश्किल देखिएपछि विदेश पठाउनु नै श्रेयस्कर ठान्ने गर्छन्। लोकसेवाको परीक्षामा सफल भएर पनि बढीमा प्रशासकीय अधिकृत हुने हो। तलबको भरमा आफ्ना चाहना परिपूर्ति गर्न मुस्किल हुनेछ भन्ने सोचाइ पनि छ। जागिर पाएपनि राम्रो ठाउँ पाउनका लागि जहिलेपनि नेताहरुकाे चाकडी गर्नुपर्छ।
कतिपय कर्मचारी आफूले जागिरमा पाएको सास्ती सन्तानले नपाउन् भन्ने उद्देश्य राखेर जे भएपनि सन्तानको भविष्य विदेशमै सुरक्षित ठान्ने गर्छन्। त्यसकारणले उच्च शिक्षाका लागि रकम तिरेर भएपनि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत र क्यानाडालगायत पश्चिमी मुलुकमा पठाउन तत्पर रहन्छन्।
एकपटक विदेश पुग्यो भने उनको जीवन सुखमय हुनेछ भन्ने मानसिकता अधिकांश नेपालीमा देखिन्छ। अमेरिकन डिभी पर्याे भने स-परिवारको अमेरिका बसाइ हुन्छ। यसका लागि युवा कर्मचारी, कलाकार, पत्रकार, शिक्षकका साथै बेरोजगार युवाहरु डिभी भर्नका लागि तल्लीन रहन्छन्। पश्चिमी मुलुकमा सन्तानलाई पठाएमा समाजमा मान बढ्ने सोचाइ पनि छ।
आ–आफ्ना सन्तानलाई पश्चिमी मुलुक पठाउने विषयमा देखासिकीको बढी प्रभाव परेको देखिन्छ। अमेरिका, बेलायत र क्यानाडामा बस्नेहरुमध्ये डिभीबाहेकको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यो भने अवकाशप्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी र नेताका सन्तानहरुका सङ्ख्या ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
विदेशमा पढाउने र बसाइ गराउने चाहना अधिकांश अभिभावकमा देखिन थालिएको छ। सन्तानलाई पढाउनमा अत्यधिक रकम खर्च गरेपनि योग्यताअनुरुपको जागिर पाउने सम्भावना नदेखिएपछि बाध्य भएर पठाउनुपरेको अवस्था पनि छ। अर्कोतर्फ, रोजगारका लागि लाखौँको सङ्ख्यामा खाडी मुलुकका साथै जापान र दक्षिण कोरिया पुग्ने गर्छन्।
मुलुकमा उद्योग र व्यवसाय दिनप्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ। राजनीति एक सेवा हो भन्ने वाक्यांश परिभाषामै सीमित भइसकेको छ। जमिन्दारलाई सामन्त भन्नेहरु अब राजनीतिक सामन्तवादको रुपमा पहिचान बनाएको देखिन्छ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन पनि धरापमा परेको अनुभूति भइरहेको छ। संघदेखि प्रदेशहरुमा करारमा भर्ना व्यापक रुपमा भइरहेको छ। जागिर पाउनका लागि नेताको सामिप्यता हुनु पर्याे। संस्थानका साथै विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा नेताहरुले आ–आफ्ना नातेदार र कार्यकर्ताको नियुक्ति गराउनु आफ्नो कर्तव्य र अधिकार ठान्ने गर्छन्। एक ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा करिब एक वर्षअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ग्रामीण विकास बैङ्क तेस्रो तहमा ६० भन्दा बढी पदको विज्ञापन भएको थियो। केही दिनपछि विज्ञापनलाई रद्द गरियाे। त्यसपछि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, युनियनहरु र वरिष्ठ कर्मचारीहरुले सिट बाँडेर भर्ना गरे।
नेपाल रेलवे जनकपुरले दुई वर्षअघि विज्ञापन गरेको थियो। हजारौँ विद्यार्थीहरुले फाराम भरेका थिए। केही महिनापछि त्यो विज्ञापनलाई स्थगित गरियाे। अहिलेसम्म कसैको पनि रकम फिर्ता गरेको छैन। त्यसपछि, अस्थायी रुपमा कर्मचारीको भर्ना गरियाे। विज्ञापन गर्दा आरक्षित सिट ४५ प्रतिशत छुट्टयाउनुपर्छ। करारमा भर्ना गरेपछि आफ्ना नजिकको मान्छेलाई भर्ना गर्न पाउँछन्। केही वर्ष काम गरेपछि केही ऐनहरुमा संशोधन गरी आन्तरिक रुपमा विज्ञापन गरी स्थायी गर्ने परिपाटी बसालिन थालिएको देखिन्छ।
सरकारले क्षमतावानलाई जागिर दिनका लागि पूर्णरुपमा करारको भर्नालाई बन्द गर्नुपर्छ। जुन काम गर्नुपर्ने त्यो नगर्ने अनि कोही पढ्नका लागि विदेश जान खोज्छन भने नजानका लागि सल्लाह दिनु उचित होइन। केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले १२ पास गरेर पढ्न विदेश न जान ट्विटमार्फत् सल्लाह दिनु भएको थियो। आफू चाहिँ विदेशमा पढेको र नेताहरुले आ–आफ्ना सन्तानलाई विदेशमा पढ्न पठाउने? अहिले नेपालमा पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्न लागेको देखेपछि नजानका लागि सल्लाह किन मान्ने? नेपालमै विद्यार्थीलाई रोक्नका लागि शिक्षालाई सस्तो बनाउनु पर्याे र रोजगारको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई वचनवद्धता प्रकट गर्नु पर्याे। त्यसपछि निश्चित रुपमा विदेश पढ्न खोज्ने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा गिरावट आउँछ।
किन भइरहेकाे छ, बसाइँसराइ
२०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध सुरु गरेको थियो। त्यसको चार वर्षपछि कतिपय काँग्रेसका नेता र धनाढ्य व्यक्तिहरु आफूलाई असुरक्षित ठानेपछि गाउँबाट सहरतिर बसाइँसराइ गरे। कतिपय युवा रोजगारका लागि भारतका साथै विदेश पलायन भए। आर्थिक रुपले सम्पन्न व्यक्तिहरु मुलुकमा जहिले पनि बन्द हड्ताललगायतले गर्दा आजित भएर सन्तानलाई पढ्नका लागि अस्ट्रेलियालगायतका मुलुक पठाउन थालेको थिए।
त्यसपछि यो क्रमले तीव्रता लिएको देखिन्छ। यतिखेर प्रायः अधिकांश विद्यार्थीको विदेशमा पढ्ने पहिलो रोजाइ बन्न थालेको छ। तेस्रो मुलुक नभएको खण्डमा भारतको स्तरीय क्याम्पसमा पढ्ने इच्छा राखेको देखिन्छ।
युवायुवतीको मानसिकता फेरिएको छ। अब चाँडैभन्दा चाँडै सहरमा राम्रो घर र चढनका लागि स्तरीय मोटरसाइकल र आइफोनलगायतका सुख सुविधा खोज्नेहरुमध्ये अधिकांशले वैदेशिक रोजगारमार्फत् चाहना पूरा हुने भनेर विश्वस्त छन्। नेपालमा जीवनभर सरकारी नोकरी गरेर एउटा घर पनि बनाउनका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ। विदेशमा पाँच वर्ष साधारण पदमा पनि कार्य गर्नेहरुले तुलनात्मक रुपमा धेरै बढी सम्पति जोड्ने गरेको देखिएको छ। अनि किन, जागिरका लागि मुलुकमा जुत्ता खियाउने र नेताको चाकडी गर्ने भन्ने सोचाइ अधिकांश युवामा देखिन्छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ७५ हजार कामदारको रुपमा विदेश गएका छन्। भने, अध्ययनका लागि १ लाख १० हजार विदेशिएका छन्। समष्टिगत रुपमा हेर्दा करिब ९ लाख जना नेपाल छाडेको देखिन्छ।
असोज ३ गते आठौं संविधान दिवस मनाइएको छ। विश्वको उत्कृष्ट संविधान दाबी गरिएको भएपनि नेताहरुको आचरण र व्यवहारमा परिवर्तन नहुँदा कतै संविधान धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आशङ्का पनि उब्जिएको छ। कोशी प्रदेशमै दुई महिनाको अवधिमा तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेको छ। यसमा संविधानको त्रुटि भन्ने कि नेताहरुको मानसिकतामा ग्रहण लागेको भन्ने?
हजारौँ वर्ष पहिले मानिसहरु जङ्गलमै बस्थे। क्रमिक रुपमा मानिसहरुको बसाइँ बस्तीमा परिणत भयो। बस्ती गाउँमा परिणत भयो। गाउँबाट कतिपय मानिसहरु नजिकको सहरमा बस्न थाले। उनी सहरिया भए। गाउँले भन्दा एक तहमाथि पुगेको आभास भयो। त्यसपछि मानिसहरु सदरमुकाम हुँदै ठुल्ठूला सहरपछि राजधानी अर्थात्, काठमाडौँतर्फ बसाइँका लागि आकर्षित भए। अब काठमाडौँबाट विदेशतर्फ बसाइँ रोज्न थालेका छन्।
प्राचीनकाल र मध्यकालमा धेरै बढी युद्ध हुने गर्दथ्यो। प्राचीनकालमा अधिकांश जाति, जनजाति र कबिलाहरु घुमन्ते जीवन बिताउने गर्दथे। राजा राजाबीच, कबिला कबिलाबीच युद्ध भइरहन्थ्यो। पराजित पक्षका जनताको निर्मम हत्या, लुटपाटका साथै मानिसहरुलाई दास बनाउने र महिलाहरुको इज्जत लुट्ने गर्दथ्यो। सो डरले अधिकांश मानिसहरु त्यो देश छोडेर भाग्ने गर्दथ्यो। यो क्रम सातौं शताब्दीदेखि उग्र रुप लिँदै १७औँ शताब्दीसम्म जारी रह्यो। द्वितीय विश्वयुद्धपछि आर्थिक क्रान्ति सुरु भयो।
अंग्रेजको उपनिवेश खतम हुन थाल्यो। अधिकांश मुलुकहरुमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विधिवत रुपमा सुरु भयो। पश्चिमी राष्ट्रका साथै जापान र दक्षिण कोरिया, पश्चिमी जर्मनीमा विकासको गतिले तीव्रता लिएको थियो। सन् २००० पछि खासगरी अमेरिका, फ्रान्स, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र बेलायतलगायतका मुलुकमा रोजगार र बसाइँका लागि नेपालमात्रै होइन कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशका साथै मध्यपश्चिमका मुस्लिम मुलुक र अफ्रिकन मुलुकका नागरिकहरु ती देशहरुमा बसाइँ गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ। ‘इतिश्री’!
