विद्यार्थीलाई भविष्यका गोरेटो देखाउँदा देखाउँदै आफ्नै भविष्यका गोरेटाहरू कतिबेला साँघुरिए उनलाई पत्तै भएन।

रुँदारुँदै ज्वरो निकालिहाल्ने ती अबोध शिशुहरू, दिउँसोको १२ बजे कक्षाकोठामा निदाइहाल्ने ती नानीहरू र खेल्दा-खेल्दै आमा भनेर चिच्चाउने त्यो अर्का बाबुहरू के गर्दैहोलान्?

यी चिन्ताले छोडेका छैनन् उनलाई।

र, त काठमाडौँको सडकमा चिच्याउँदा चिच्याउँदै फोन घुमाइहाल्छिन्, तुलसा विश्वकर्मा। घरमा होइन, स्कुलमा। अनि सहकर्मीहरूलाई सोध्छिन्, ‘उनीहरूलाई केही त भएको छैन?’

जब ‘केही भएको छैन, ठिकै छ’ भन्ने जवाफ आउँछ, अनि उनी ढुक्क हुन्छिन्।

फेरि सडकमै चिच्याउन थाल्छिन्, ‘हामी पनि शिक्षक हौँ, अन्याय गर्न पाइँदैन, सरकार हामीलाई न्याय दे…।’

उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–४ की विश्वकर्मा बालविकास शिक्षिका बनेर शिवशक्ति आधारभूत विद्यालयमा छिरेको १५ वर्ष भइसक्यो। 
उनी १५ वर्षअघि (२०६५ सालमा) शिक्षिका बनेर विद्यालय छिर्दा महिनामा १५ सय रुपैयाँ तलब पाउँथिन्।

सयौँ बालबालिकालाई शिक्षा दिइन्। भविष्यको गोरेटो देखाइन्। विद्यार्थीलाई भविष्यका गोरेटो देखाउँदा देखाउँदै आफ्नै भविष्यका गोरेटाहरू कतिबेला साँघुरिए उनलाई पत्तै भएन।

जीवनका उर्जावान १५ वर्ष उनले एउटै विद्यालयमा बालबालिकालाई अक्षर चिनाइरहेछिन्।

‘हिजो विद्यालय प्रवेश गर्दै गर्दा आज नभए पनि भोलि राम्रै हुन्छ भनिएको थियो। तर १५ वर्षसम्म पनि हामीलाई राज्यले भोको पेटमा पेलेको छ। हजारौँ आमाहरुमाथि श्रम शोषण गरेको छ’, उनले भनिन्।

किनकी, हिजो महिनामा १५ सय रुपैयाँमा पढाइन्, विश्वकर्माले। आज बढेर १७ हजार पुगेको छ। त्यो पनि पटक–पटकको आन्दोलनपछि सरकार १७ हजार बनाउन तयार भएको हो।

‘महिनाको १७ हजार रुपैयाँ र आजको महँगी सम्झिने हो भने पढाउनै मन लाग्दैन। तर सबै पैसा मात्र रहेनछ। बालबालिका हेर्‍यो। उनीहरूको भविष्य हेर्‍यो। त्यसै दुःखहरू हराउँदारैछन्। त्यसैले पढाउँदा-पढाउँदै १५ वर्ष बितेको थाहै भएन’, उनी भन्छिन्।

पढाउँदाका १५ वर्षसम्म पनि राज्यले पेलिरहने मात्र गरेपछि उनी काठमाडौँमा आन्दोलनमा छिन्। हप्ता दिनदेखि विश्वकर्मा न्यायका लागि काठमाडौँमा चिच्याइरहेकी छिन्।

सिंहदरबारको दक्षिण, संसद भवनको पश्चिमतिरको सडकमा जुलुस निकाल्दै, प्रहरीसँग लछारपछार गर्दै। कहिले सडकमा सुतेर अनि सिट्ठी बजाउँदै असोज ३ गतेदेखि उनीजस्ता हजार शिक्षकहरू सडकमा चिच्याइरहेका छन्।

तर यी आवाजहरू छेउका सिंहदरबार अनि संसद भवनमा ठोक्किन्छन् मात्रै कसैले सुन्दैनन्।

०००

विश्वकर्मा जस्तै रसिता पण्डितको पनि रोदन कम छैन। उनी पनि सरकारसँग हकअधिकार माग्दै असोज ३ गतेदेखि नै काठमाडौँको सकडमा चिच्चाइरहेकी छिन्।

दुःखका पहाडहरू उत्तिकै छन्।

२०६४ सालमा धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका–३ स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा पढाउन जाँदा एक हजार रुपैयाँ तलब पाउँथिन्।

आज बालविकासमा शिक्षण गर्न थालेको १६ वर्ष भइसकेको छ। १६ वर्षको यो अवधिमा पनि सरकारबाट उनले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेकी छैनन्। काँधमा भने हजार कलिला भविष्य हुर्काउने जिम्मेवारी छ।

बालविकासमा मात्र शिक्षण गरेर उनले सुख पाउँदिनन्। विद्यालयमा शिक्षक कमी छ। जसले गर्दा उनले अन्य कक्षाको पनि जिम्मेवारी लिनुपरेको छ। जुन शिक्षा नीतिविपरीत हो।

शिक्षा नीतिमा बालविकासमा शिक्षण गर्नेहरूले अन्य कक्षामा पढाउनु पर्दैन। जिम्मेवारी धेरै दिने सरकारले सेवा सुविधा भने उनको पेट भरिनेगरी पनि दिएको छैन।

बालविकासमा शिक्षण गर्नेलाई संघीय सरकारले १० हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार दिनेगरी न्यूनतम पारिश्रमित १७ हजार उनीहरुले पाउनुपर्ने हो। तर पण्डितले १० हजार रुपैयाँ मात्र पाउने गरेकी छिन्।

सिंहदरबारको अधिकार लगेर बनेको गाउँको स्थानीय सरकारले पैसा छैन भन्ने बहानामा ७ हजार रुपैयाँ दिएको छैन।

संविधानत शिक्षक स्थानीय तहअन्तर्गत छन्। तर उनले स्थानीय तहबाटै अपहेलना सहनु परेको छ। भोको पेटमा पढाउनु परेको छ।

‘स्थानीय तहले पैसा छैन भन्छ। पूरा पैसा दिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘के गर्ने जिम्मेवारी भएपछि पढाउनै पर्‍यो। कम सेवा सुविधामा बालविकाससँगै अन्य कक्षा पनि पढाउनु परेको छ।’

पढाउँदा पढाउँदै १६ वर्ष बिते। घरमा छोराछोरी ठुलो कक्षामा पढ्ने भइसके। आफ्नो श्रमबाट आफ्नै पेट भराउन हम्मेहम्मे छ। भोलि आफ्नै छोराछोरीको भविष्य के होला?

अब आफ्नै चिन्ताले उनलाई निदाउन दिँदैनन्।

‘हिजो १०० रुपैयाँ पनि बचत हुन्नथ्यो। आज पनि कमाएको पैसाले पेट भर्न नै समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो त भविष्य यस्तै भयो। अब छोराछोरी कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता छ।’

०००

विश्वकर्मा र पण्डितका जस्तै दुःखका पहाडहरू ३६ हजार पाँच सय ९३ जना बालविकास शिक्षिकाका भविष्यअघि ठिङ्ग उभिएका छन्।

विद्यालय र विद्यार्थीका जगमा उभिएका उनीहरूको भविष्य भने आफैँँमा धरमर छ।

भनिन्छ नि- जग बलियो नभए, घर बलियो हुँदैन!

तर सरकार विद्यालयको जग कमजोर पारेर शिक्षा सुधारको नारा घन्काइरहेको छ। सरकारी शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गरिरहेको छ। सेवा सुविधा भने राम्रोसँग पेट भरिनेगरी दिन सकेको छैन।

सेवा सुविधा मात्र होइन, बालविकास शिक्षणलाई विद्यालयभित्रको संरचनाभित्र सरकारले राख्न सकेको छैन। दरबन्दी कायम गरेको छैन। 
कक्षा एकमा अक्षरहरू चिनाउनुअघि अक्षर चिन्न अभ्यस्त गराउने शिक्षिकाहरुलाई नै सरकारले शिक्षक मानेको छैन।

जसले गर्दा अहिले लाखौँ बालबालिकाको भविष्यको गोरेटो देखाउने आमाहरू फेरि एक पटक सिंहदरबारलाई आफ्नो दुःख सुनाउन काठमाडौँको सडकमा आन्दोलित छन्।

शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमै बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने भनिएको थियो। जुन ऐनविपरीत सरकार भने विद्यालय संरचनाभित्र बालविकास शिक्षालाई ल्याउन तयार छैन।

हाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकमा पनि बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र नराखेपछि शिक्षिकाहरु आन्दोलित भएका हुन्।

‘हामीले बालविकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाभित्र राख्ने भनेका छौँ, त्यो शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनमा भनिएको थियो। तर सरकारले यसका विषयमा केही नबोलेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौँ’, बालविकास शिक्षण सिकाइ संघर्ष समितिकी केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापाले भनिन्।

उनले बालविकास शिक्षालाई विद्यालयको संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, प्रावि तृतीयसरह दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र सेवा सुविधा सोहीअनुसार हुनुपर्ने आफ्नो माग रहेको बताइन्।

यस्तै बालविकास शिक्षिकाहरुलाई पनि परीक्षा बनाएर स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। ‘हामीलाई पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भनिन्, ‘पास हुने साथीहरू स्थायी हुनुहुन्छ। बाँकीलाई ‘गोल्डेन ह्याण्ड सेक’को व्यवस्था गरेर बिदाइ गर्नुपर्छ।’

अहिले पनि बालविकास शिक्षिकाहरू सामाजिक सुरक्षा कोषभित्र छैनन्। सेवा गरुञ्जेल सेवा सुविधा पाउने त्यसपछि रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ।

अब अरू शिक्षक जस्तै पेन्सनको व्यवस्था वा बिदाइ हुँदा उपदानको पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरिरहेका छन्।

बालविकासमा शिक्षण गर्नेलाई सरकारले विभेद गर्‍यो: कानुन व्यवसायी पौडेल

कानुन व्यवसायी कृतिनाथ शर्मा पौडेलले कानुनत: कसैलाई पनि विभेद गर्न नपाइने बताउँछन्।

‘संविधानमै सबै समान हुन्छन्। कामको आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको’ भन्दै उनले सरकारले शिक्षकहरूको तह र वर्गका आधारमा विभेद गरिरहेको बताए।

बालविकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाभित्रै नराख्ने सरकारको पूर्वाग्राही सोच भएको उनको भनाइ छ।

‘बालविकासमा पनि शिक्षा दिने हो। जुन विद्यालयमा पढाइ हुन्छ। अनि उनीहरुलाई नै विद्यालय संरचनाभित्र नराखिनु गैरकानुनी हो’, उनले भने। 
संविधानमै सबैलाई समान व्यवहार गरिने भन्ने भनिएपछि सरकारले नै विभेद गर्नु आपत्तिजनक रहेको पौडेलले बताए।

‘सबैलाई कानुन बराबर लाग्छ। कानुनले कसैलाई विभेद गर्दैन। सबैले शिक्षकले विद्यालयको विद्यार्थीको भविष्य हेर्ने हो’, उनले भने, ‘कसैलाई धेरै सेवा सुविधा, कसैलाई कम सेवा सुविधा दिनु कानुनविपरीत हो। आपत्तिजनक हो।’

शिक्षकले उठाएका मागलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, ‘सबै वर्गलाई शिक्षा दिने शिक्षकहरुलाई राज्यले रुवाउनु हुँदैन। विभेद गर्न पाइँदैन। उनीहरुले उठाएका माग जायज छन्। विभिन्न प्रकारका शिक्षकलाई एउटै ऐनभित्र राख्नुपर्छ। विभेद गर्न पाइँदैन।’

‘आफैँलाई पागल भएजस्तो लाग्छ’

नामः गंगामाया श्रेष्ठ 
घरः बेलौरी नगरपालिका–७ कञ्चनपुर
विद्यालयः कल्याण मावि बेलौरी
पदः बालविकास शिक्षिका

मैले पढाउन थालेको २०६४ सालदेखि हो। १६ वर्ष भइसक्यो। सुरुका दिनमा पढाउन थाल्दा मैले महिनाको १३ सय रुपैयाँ तलब पाएकी हुँ। अहिले त्यो बढेर १७ हजार पुगेको छ।

पटक–पटकको आन्दोलनले यो तलब बढाउन सरकार तयार भएको हो। तर आजको महँगीमा यसलाई के कति उपुयक्त भन्ने? यही पनि दुई पटक काठमाडौँमा नै आन्दोलन गर्न आएपछि २०७८ बाट मात्र सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक भनेर १७ हजार दिन थालेको छ। त्यसअघि त न्यूनतम पारिश्रमिक पनि थिएन।

बालविकास शिक्षण गर्न सहज छैन। हामी बालबालिकाको आमासरह हो। अर्थात हामी धाईआमा हो। आमाले छोराछोरीका लागि के गर्नुपर्छ। सबै हामीले गर्ने हो। बालबालिकाले कपडामा दिसा, पिसाब गर्छन्। ती सफा गर्नेदेखि बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता हामीले गर्नुपर्छ। हामी भनेको विद्यालयको जग हो। जस्तो हामीले विद्यालय शिक्षा दिन्छौँ। भोलि उस्तै बालबालिका बन्छन्।

माथिल्लो कक्षामा पढाएको जस्तो बालशिक्षण गर्न सहज छैन। किनकी यहाँ बालबालिका फरक समुदाय, फरक संस्कारबाट आएका हुन्छन्। पाँच वर्षमुनिका हुन्छन्। अक्षर भन्ने थाहा पाएका हुँदैनन्। हामीले यी सबैलाई अन्तर संस्कृति घुलन गाएर अक्षर चिनाएर माथिल्लो कक्षामा पठाउने हो। 
हाम्रोमा त बोर्डिङ स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि पनि ढाई (दुई वर्ष आधा) वर्षका बालबालिकालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। भन्नुस् त अढाइ वर्षको बच्चालाई हेर्दा कस्तो हुन्छ होला?

उसको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ होला। कहिलेकाहीँ खेल्दाखेल्दै बुबु चाहियो भन्दै हामीमाथि बालबालिका झुण्डिन्छन्। अनि उनीहरुको हेरचाह कसरी गर्नुपर्छ होला। हरेक बालबालिकालाई कुन समयमा कसले पानी पिउँछ भनेर समय कुरेर बस्नुपर्छ। आफैँ पानी खुवाउनुपर्छ। खेलाउँदा चोटपटक लाग्ला भनेर सबैभन्दा धेरै त्यही सोच्नुपर्छ।

केही भइहालेमा अभिभावकबाट गाली पाइहालिन्छ। त्यसैले बिहान १० बजेदेखि साँझको ४ बजेसम्म हामीले बालबालिका कतिबेला खेल्छन्, कतिबेला रुन्छन्, उनीहरुले के गरेमा खुशी हुन्छन् हामीले त्यही–त्यही गर्नुपर्छ। तर राज्यले हामीलाई हेभिरहेको छ। हामीलाई हेप्नु भनेको आमालाई हेप्नु हो। किनकी हामी लाखौँ बालबालिकाको आमा हो। उनीहरुको भविष्य निर्माता हो।

संविधानमा सकैलाई विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने छ। विभेद हेर्न टाढा जानु पर्दैन। हामीलाई हेरे हुन्छ। अर्थात ३६ हजार बढी बालविकासका शिक्षिकालाई हेरे हुन्छ।

हामी अहिले पनि शिक्षक होइनौँ। विद्यालय शिक्षाको संरचनाभित्र छैनौँ। सेवा सुविधाको त के कुरा गर्ने। कहिलेकाहीँ आफैँलाई पागल जस्तो लाग्छ। हिजो विद्यालयमा प्रवेश गर्दा आज नभए पनि भोलि केही हुन्छ भन्दै पढाउन लगाए।

आजसम्म हामी भने भोको पेट पढाइरहेका छौँ। हाम्रो पनि सन्तान छन्। हाम्रो पनि भविष्य छ। यसतर्फ न संघीय सरकारले सोच्छ। न स्थानीय सरकारले नै सोच्छ। हामी स्थानीय तहमा वर्षको पटक–पटक ज्ञापन पत्र बुझाउने गर्छौं हाम्रो माग कहिल्यै सुनुवाइ हुँदैन।

हुन त आमाहरुलाई द्वन्द्व मन पर्दैन। हामीलाई त्यो पनि द्वन्द्व गर्न मन छैन। हिजो आठौँ संशोधनको शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय संरचनाभित्र हामीलाई राखियोस् भनियो। राखिएन। आज आएको शिक्षा विधेयकमा पनि हमीलाई अपमान गरेपछि सडकमा आउनु परेको छ।

सरकारविरुद्ध लड्नु परेको हो। सरकारले यिनीहरु यस्तै हुन् भनेर नसोचोस्। हामी पढाउन सक्षम छौँ। मेरो विद्यालयमा गएर एक पटक हेरे हुन्छ। मैले बालशिक्षण सिकाइमा सिकेका तमाम शिक्षण पद्धति विद्यालयमा लागु गरेकी छु।

हामीमा पनि केही त गल्ती छ होला। सबै हामी सक्षम छौँ भन्न सकिँदैन। तर धेरै वर्ष पढाएर बालबालिकाको भविष्य देखाउने आमाहरुलाई राज्यले हेरेन भने हामी अझै चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन।