असोज ५ गते आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच छ बुँदे सहमति भयो। छ बुँदे सहमतिपछि देशभरका विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न आएका शिक्षकहरूमध्ये स्थायी शिक्षक घर फर्किए।
तर, राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, २०७५ सालपछि स्थायी नियुक्त भएका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी भने घर फर्किएका छैनन्। घर फर्केका केही त्यस्ता शिक्षकहरू पनि फेरि काठमाडौँ आइपुगेका छन्।
उनीहरू नौ दिनदेखि काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्।
सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकलाई हटाउन खोजिएको, बालविकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाभित्र नराखिएको र कर्मचारीको दरबन्दी नभएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका हुन्।
विशेषत राहत शिक्षक शिक्षा विधेयकबाट असन्तुष्ट छन्। दुई दशकदेखि पढाउँदै आएका शिक्षकलाई सरकारले निश्चित शिक्षकलाई मात्र स्थायी नियुक्त गर्नेगरी विधेयक ल्याएपछि उनीहरूले आन्दोलन नरोकेका हुन्।
‘अनुदान’ शिक्षक पनि भनिने देशभरि लगभग ४० हजार बढी त्यस्ता ‘राहत शिक्षक’ छन्।
दुई दशकअघि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले नेपालका सरकारी विद्यालयमा भइरहेको शिक्षक अभावलाई टार्नका लागि केही अनुदान दिएको थियो र सरकारले त्यही पैसाबाट तलब खुवाउने गरी ‘राहत शिक्षक’ नियुक्त गरेर देशका धेरै स्कुलहरूमा पठाएको थियो।
ती मध्ये सरकारले २० हजारलाई मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नेगरी नीति ल्याउन लागेको थाहा भएपछि आफूहरू आन्दोलित भएको राहत शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेम अधिकारीले बताए।
‘विधेयकमा ५० प्रतिशत शिक्षकलाई दरबन्दीमा लैजाने भनिएको छ। त्यसमा २० हजार सिटमा ४० हजार शिक्षक लड्ने हो। यो भनेको परीक्षामा धेरै नम्बर ल्याउने पनि २० हजारभित्र परेनन् भने फेल हुने हो,’ उनले भने, ‘परीक्षामा कसैले ७० नम्बर ल्याए पनि फेल हुने भए। शिक्षक सेवा आयोगमा ५० नम्बर ल्याउने पास हुने अनि यो विधेयकअनुसार अब ७० नम्बर ल्याउने शिक्षक पनि फेल हुने भए। यो कसरी न्यायसंगत भयो?’
त्यसैले गर्दा विधेयक विभेदकारी भएको अधिकारीको भनाइ छ। उनले सबै शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र पास नम्बर ल्याउने सबैलाई स्थायी बनाउने गरी विधेयक सच्याउनैपर्ने माग गरे।
‘विधेयक नसचिएसम्म सडक आन्दोलन छाड्दैनौँ। यो विधेयकमा पास नम्बर ल्याउने सबैलाई स्थायी बनाउने नीति हुनुपर्छ’, उनले भने।
असोज ५ गते सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको छ बुँदेमा अनुदान, राहत, विशेष, छुट अस्थायी करार शिक्षक, प्राविधिक र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ७५ प्रतिशतलाई स्थायी गर्ने भनिएको छ।
यो सहमतिमा पनि यी शिक्षकहरू सहमत छैनन्।
विकल्प के?
नौ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकको माग सुनुवाइका लागि सरकार भने तयार भइसकेको छैन।
५ गते शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको औपाचारिक सहमतिपछि हाल आन्दोलनरत शिक्षसँग सरकारले औपचारिक वार्ता गर्न सकिरहेको छैन।
शिक्षा मन्त्रालयबाट अनौपचारिक वार्ताका लागि बोलाइए पनि औपचारिक वार्ता गर्ने भन्दै आफूहरू वार्तामा नबसकेको अधिकारीले बिएल नेपाली सेवालाई बताए।
‘हाम्रो आन्दोलन जारी रहँदा शिक्षा मन्त्रालयबाट अनौपचारिक वार्ताका लागि बोलाइएको थियो। तर, अब औपचारिक वार्ता मात्र गर्ने भन्दै हामी गएका छैनौँ,’ उनले भने।
अबको निकास कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार अलमलमा रहेको छ। त्यसैले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग छलफल गर्न सकेको छैन। राज्यलाई धेरै भार पर्ने भन्दै सरकारले राहत सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्न र २०७५ पछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न मानिरहेको छैन।
शिक्षकहरू भने सबै शिक्षकलाई एउटै व्यवहार राज्यबाट हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कतिपय शिक्षक राज्यल स्थायी नियुक्त नगरेपछि ६० वर्षे उमेरहदसम्म पढाउन पाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘हामीले स्थायी नै गर्नुपर्छ भनेका छैनौँ। हामीले आजसम्म राज्यलाई सहयोग गर्यौँ,’ कपिलवस्तुकी शिक्षिका प्रतिभा भट्टराई भन्छिन्, ‘हाम्रो उमेरहदसम्म पढाउन पाए हुन्छ।’
उनले आजसम्म राज्यलाई सहयोग गरेका शिक्षकलाई अब अयोग्य बनाएर हटाउन नपाइने बताइन्।
‘हिजो शिक्षक अभाव हुँदा तलब बाँडेर विद्यालय चलायौँ। राज्यलाई सहयोग गर्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘आज आयोग्य भनेर उमेर ढल्किएपछि हामीलाई हटाएर सरकारले अलपत्र पार्न पाउँदैन।’
एमाले सांसद विद्या भट्टराई शिक्षकका मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउछिन्।
‘एउटै आन्दोलनमा आएका कोही शिक्षकसँग वार्ता गर्ने कोहीलाई सडकमा हुँदा पनि कुनै वास्ता नगर्ने यो भएन,’ उनले मंगलबार संसदीय समितिमा भनेकी थिइन्, ‘सडकमा रहेका सबै शिक्षकसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्छ उनीहरूका मागमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।’
शिक्षकका माग कति उपयुक्त छन् भन्ने विषय पनि छलफलबाट हुने भन्दै उनले सरकारले सबै शिक्षकलाई कुनै पनि बहानामा छुट्याउन हुने बताइन्। भट्टराई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिकी सदस्यसमेत सदस्य हुन्।
उनले शिक्षकका मागका सम्बन्धमा बिहीबार समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्रीसँग छलफलको कार्यतालिका रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘शिक्षकका मागका सम्बन्धमा हामी गम्भीर छौँ। उनीहरूका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न हामीले बिहीबार शिक्षामन्त्रीलाई बोलाएका छौँ।’
को हुन् राहत शिक्षक?
राहत शिक्षकको व्यवस्था २०५६ सालदेखि गरिएको हो। सरकारले विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी सिर्जना नगरेपछि राहत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको थियो।
विद्यालय संख्या बढ्दै जाने, विद्यार्थी संख्या पनि बढ्दै जाने तर विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नखुल्दा विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको शिक्षा क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
त्यसयता नेपालमा करिब ४० हजार शिक्षक राहत कोटाबाट नियुक्त भएका छन्। राहत शिक्षकलाई विश्व बैंकको प्रोजेक्टबाट तलब दिइएको बताइन्छ।
‘पहिले विश्व बैंकबाट राहत शिक्षकले सेवा सुविधा पाउने गरेको बताइन्छ। अहिले त सरकारले नै राहत शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिने गरेको छ,’ राहत शिक्षक संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अधिकारीले भने।
पहिले राहत शिक्षकले पूर्ण सेवा सुविधा पनि नपाएको उनले बताए। उनकाअनुसार २०६६ सालदेखि मात्र राहत शिक्षकलाई मासिक रुपमा तलबको व्यवस्था भएको हो।
जतिबेला स्थायी शिक्षक माओवादी युद्धका कारण सहरमुखी बन्दै गएका थिए, उक्त सयमा गाउँमा पुगेर सेवा दिएका शिक्षकलाई नै हटाउने गरी विधेयक आएको भन्दै अहिले शिक्षक आन्दोलित बनेका हुन्।
विद्यालयमा अहिले विभिन्न थरिका शिक्षक छन्। राहत, विशेष, करार, अस्थायी, निजी स्रोतलगायतका शिक्षक छन्। अझै सरकारले पूर्ण रुपमा स्थायी शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकेको छैन।
शिक्षक अभावमा विद्यालयमा पढाइ नहुने गरेको, समयमा पाठ्यक्रम पढाएर नसकिने गरेको घटना बाहिर आइरहन्छन्। अहिले पनि करार, निजी स्रोतका शिक्षकहरू सेवा सुविधाबाट हेपिएका छन्।
याे पनि
बीसौँ वर्ष पढाएका ‘राहत’ शिक्षकलाई ‘अयोग्य’ बिल्ला भिराएर गलहत्याउँदै सरकार
भिडियाे :
.jpg)
