माओवादी युद्धकालमा दुर्गम क्षेत्रका सरकारी स्कुल बचाउन काँध थापेका ‘राहत’ शिक्षकहरूलाई अहिले भने सरकारले ‘अयोग्य’को बिल्ला भिराएर जागिरबाट रित्तो हात गलहत्याउँदैछ।

---

माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। सहर असुरक्षित मानेर माओवादी गाउँमा पुगेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रले शाही शासन लगाएका थिए। त्रशित माओवादी जहाँ दुर्गम बस्ती, त्यहीँ पुगेका थिए। माओवादी खोज्दै सेना, प्रहरी पनि सँगै दुर्गम बस्ती पुगेको थियो।

दैनिक झडपको अवस्था थियो। मृत्युको खबर नसुनेको दिनै हुँदैनथियो। यही द्वन्द्वको चपेटामा थिए, शिक्षकहरु। जसबाट बच्न दुर्गमका शिक्षक सहरकेन्द्रित भएका थिए।

शिक्षकविहीन भएका थिए, दुर्गमका सरकारी विद्यालय। अस्थायी, ‘राहत’ शिक्षकबाहेक स्थायी शिक्षक दुर्गमका विद्यालयमा भेटिन मुस्किल थियो। जसले गर्दा स्कुले शिक्षा तहसनहस हुँदै थियो।

यस्तै अवस्थामा शिक्षक बनेका थिए, प्रेमराज पाठक। त्यो पनि कैलालीको दुर्गम गाउँको दुर्गा माविमा। गोदावारी नगरपालिका–४ मा पर्ने यस विद्यालयमा उनी शिक्षक बन्न जाँदा एक जना पनि स्थायी शिक्षक थिएनन्।

पाठक पुगेपछि दुर्गा माविले एक सिनियर शिक्षक पाएको थियो। त्यसपछि उनी विद्यालयको उत्थानका लागि लागे। राहत कोटाबाट पाठक शिक्षक बनेका थिए। विद्यालयमा थप शिक्षक आवश्यक पर्यो।

आयस्रोतको नाममा विद्यालयमा केही थिएन। सरकारले शिक्षक पठाएको थिएन। त्यसपछि निधो भयो। पाठक सरलाई आएको तलब दुई जनाले बाँडेर खाने। अनि नियुक्त गरियो, अर्को शिक्षक। दुबै जनाले चार वर्षसम्म बाँडेर तलब खाए। शिक्षण गरे। प्रावि रहेको विद्यालय मावि बन्यो।

अहिले गाउँमै १२ कक्षासम्म विद्यार्थीले पढ्न पाएका छन्। ‘हिजो आफ्नो लागि भन्दा पनि विद्यालय, विद्यार्थीको भविष्य सोचियो,’ पाठकले भने, ‘आफूलाई आएको तलब पनि दुई जनाले बाँडेर विद्यालय बचायौँ। शिक्षा दियौँ।’

स्थायी शिक्षक कोही थिएनन्। योग्य शिक्षकका रुपमा पाठक नियुक्त भएका थिए। जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा भएको प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भएर दुई दशक शिक्षा दिए। उनले पढाएका विद्यार्थी आज राजनीतिज्ञ, इन्जिनियर, डाक्टर बनेका छन्।

तर आज आएर सरकारले ‘राहत’ शिक्षकलाई हटाउन खोज्दा उनको मन अमिलो बनेको छ। त्यसैले उनलाई सकडमा ल्याएको छ। उनी हिँड्न सक्दैनन्। एक खुट्टा भाँचिएको छ। खुट्टा भाँचिएको चार महिना भयो। राम्रोसँग टेक्न मिल्दैन। तर पनि सरकारको विभेदका विरुद्धमा बैसाखी टेकेर सडकमा आएको उनले बताए। ‘मैले पढाउन थालेको २०६१ सालदेखि हो। जतिबेला म ३३ वर्ष थिएँ। अहिले ५२ वर्ष भएछु। पढाउन थालेको पनि १९ वर्ष भएछ,’ उनले भने, ‘यति लामो समय पढाएका हामीलाई अयोग्य भन्दै सरकारले हटाउन खोज्नु हामीमाथि विभेद हो। यो विभेदका विरुद्ध सडकमा आउनु परेको हो।’

पाठकले आफूलाई अयोग्य देख्ने सरकारले आफूले पढाएका विद्यार्थीलाई पनि अयोग्य भनेर घोषणा गर्नुपर्ने बताए। ‘हामी अयोग्य भएपछि हामीले पढाएका विद्यार्थी पनि अयोग्य भए। उनीहरुलाई पनि अयोग्य भनेर सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

उनले विभेदकारी सोच राखेर हटाउने कुरा आफूलाई मान्य नहुने बताए। भने, ‘जतिबेला स्थायी शिक्षकहरु बजारमुखी भएका थिए, त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले काँध थापेर, आफूलाई आएको तलब बाँडेर विद्यालय बचायौँ। दुर्गमा पुगेर शिक्षा दियौँ। आज हामीलाई नै अन्याय गर्न पाइँदैन।’

उर्जावान समय शिक्षण पेशामा दिएको भन्दै उनले अब सरकारले हटाएमा बाँच्ने आधार पनि अरु नरहेको बताए। ‘उर्जावान समय राज्यका लागि सुम्पियौँ। अब हटाएपछि के गरेर बाँच्ने?,’ उनले भने, ‘सके हामीलाई स्थायी गर्नुपर्छ, त्यो नभएपनि निश्चित उमेरहदसम्म हामीले पढाउन पाउनुपर्छ।’

०००

कपिलवस्तुकी प्रतिभा भट्टराई शिक्षक बन्दा उनले पढाउने विद्यालय छाप्रोमा थियो। २०६६ मा शिक्षक नियुक्त हुँदा उनले आफैँले एउटा कुर्सी, चक, डस्टर र ब्ल्याक बोर्ड लगेर विद्यालय पुगिन्। किनकी विद्यालयमा केही पनि थिएन।

साविकको सिरसिहौवा गाविसमा रहेको उक्त विद्यालयमा तीन वर्ष पढाएकी भट्टराई बिदा हुँदै गर्दा विद्यालय भवन बनेको थियो। चर्पी बनेको थियो। शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था भएको थियो।

यी सबका सब राज्यबाट प्राप्त भएको बजेटले बनेको होइन। सेभ द चिल्ड्रल, कालिकालगायत संस्थासँग सहयोग मागेर यी सब बनेका हुन्। किनकी विद्यालय पढाउनुअघि भट्टराई आठ वर्ष सेभ द चिल्ड्रेन संस्थामा काम गरेकी थिइन्। त्यही चिनजानले उनले तीन वर्षमा नै छाप्रोमा बस्ने पाँच सय विद्यार्थीलाई सुविधा सम्पन्न भवनमा बसाउन सकेकी थिइन्। जसबेला उनी उक्त विद्यालयमा प्राधानाध्यापक थिइन्।

तीन वर्षपछि उनी घरपाई पर्ने बालज्याेति आधारभूत विद्यालयमा पढाउन थालिन्। १४ वर्ष शिक्षण पेशामा रहेकी उनलाई अहिले सरकारले हटाउन खोजेपछि सडक आन्दोलनमा छिन्।

हिजो विद्यालय उत्थानका लागि धेरै संघर्ष गरेको उनी बताउँछिन्। ‘पढ्ने विद्यार्थी धेरै थिए। तर विद्यालय छाप्रोमा थियो। त्यसको उत्थानका लागि के–के गरिनँ। अनेक गरियो,’ उनले भनिन्, ‘संघसंस्थासँग सहयोग मागियो। विद्यालय बनाइयो। मैले पाउने तलब चार जनाले बाँडेर पनि पढाइयो।’ तर आज सरकारले हटाउने गरी शिक्षा ऐन ल्याउन खोजेपछि उनी सरकारसँग रुष्ट छिन्।

‘हिजो हामीले पढाएका विद्यार्थी आज नर्स भएका छन्। अन्य विभिन्न पेशमा छन्,’ भट्टराईले भनिन्, ‘आज अयोग्य भनेर हामीलाई सरकारले हटाउने आँट कसरी गरिरहेको छ?’

समयमा लोक सेवा नखुलाएकै कारण स्थायी बन्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको नीति ‘राहत’ शिक्षक मार्ने रहेको बताइन्। सरकारको विभेदकारी व्यवहार आफूहरुलाई मान्य नहुने बताउँदै आफ्नो माग पूरा नभए सडक आन्दोलन कडा बनाउने बताइन्।

पाठक र भट्टराई मात्र शिक्षा विधेयकका विरुद्धमा छैनन्। उनी जस्ता ४० हजार ‘राहत’ शिक्षक शिक्षा विधेयकका विरुद्धमा सडक आन्दोलनमा छन्। ६ दिनदेखि पढाउन छाडेर ‘राहत’ शिक्षक काठमाडौँमा आन्दोलनमा छन्।

राहत शिक्षकको दरबन्दी २०५६ सालदेखि सुरु भएको हो। सरकारले नयाँ दरबन्दी नथपेपछि विश्व बैंकको सहयोगमा राहत शिक्षकको अवधारणा आएको थियो। विद्यार्थी संख्याको आधारमा राहत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

२० वर्ष बढीदेखि सेवा दिएका शिक्षकलाई सरकारले शिक्षा विधेयक ल्याएर हटाउन खोजजेको भन्दै राहत शिक्षक सडकमा छन्। ‘राहत’ शिक्षकलाई जबरजस्त जागिरबाट निकाल्न लागेकाले आन्दोलन गर्नु परेको ‘राहत’ शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति अध्यक्ष खेम अधिकारीले बताए।

अहिलेको विधेयकमा क्षमतायुक्त शिक्षकलाई पनि निष्कासन गर्ने मनसाय सरकारको रहेको उनको भनाइ छ। ‘विधेयकमा ५० प्रतिशत शिक्षकलाई दरबन्दीमा लाने भनिएको छ। त्यसमा २० हजार सिटमा ४० हजार शिक्षक लड्ने हो। त्यो भनेको ४० हजारभन्दा बढी कसैले ७० नम्बर ल्याउने पनि फेल हुने भए,’ उनले भने, ‘शिक्षक सेवा आयोगमा ५० ल्याउने पास भएको छ भने यो व्यवस्थाअनुसार ६० ल्याउने पनि फेल हुने भए। यो कसरी न्याय संगत भयो।’

उनले यो विधेयक सच्याएर ४० हजार शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी बनाउने र पास भएका सबै जनालाई स्थायी गर्नुपर्ने माग गरे।

काठमाडौँमा ‘राहत’ शिक्षक मात्र आन्दोलनमा छैनन्। अस्थायी शिक्षक, २०७५ पछि स्थायी भएका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक, बालविकासका शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन्।

शिक्षक महासंघले धोका दियो

खासमा शिक्षकहरुको आन्दोलनको नेतृत्व शिक्षक महासंघले गरेको थियो। संविधान दिवसका दिन असोज ३ गतेदेखि देशभरका स्थायी, ‘राहत’, करार, अस्थायी सबै शिक्षक काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न केन्द्रीत भएका थिए।

आन्दोलनको तेस्रो दिन ५ गते सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमतिपछि स्थायी शिक्षकहरु घर फर्किसकेका छन्। तर उक्त सहमतिप्रति विमति जनाउँदै ‘राहत’, अस्थायी शिक्षक, कर्मचारी भने घर फर्किन सकेका छैनन्।

उक्त ६ बुँदे सहमतिमा आफ्नो माग कतै सम्बोधन नभएको उनीहरु बताउँछन्। यद्यपि सबै शिक्षकलाई काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न ल्याउने शिक्षक महासंघ नै हो। शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई बिचमै अलपत्र पारेपछि अहिले आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरु महासंघसँग रुष्ट छन्।

‘महासंघ दलको झोले’ हो भन्दै सडकबाट शिक्षक महासंघविरुद्ध पनि शिक्षकहरु आन्दोलित छन्। विशेष गरेर शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति नै गलत रहेको उनीहरुको टिप्पणी छ। ‘शिक्षा मन्त्रालयसँग सहमतिको ड्राफ्ट नै गायब बनाइएको छ। त्यो ड्राफ्टअनुसार सहमति भएको भए आज शिक्षक सडक आन्दोलनमा हुने थिएनन्,’ अधिकारीले भने, ‘हामी त्यही सहमतिअनुसार सहमति गर्न चाहन्छौँ।’

उनले महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौतामा ९० प्रतिशत शिक्षक असन्तुष्ट रहेको बताए। बालविकास शिक्षिका सन्तुलि मुखियाले शिक्षक महासंघले आफूहरुलाई सडकमा ल्याएर धोका दिएको बताइन्। ‘हामीलाई उहाँहरुले आन्दोलनमा आउन गाउँ–गाउँबाट उठाउनुभयो। आज आएर बिचमै अलपत्र पारेर छाडेर जानुभयो,’ उनले भनिन्।