सरकारले भदाै २७ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरेकाे 'विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशाेधन तथा एकीकरण गर्न बनेकाे विधेयक' प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरुकाे छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएकाे छ।
शिक्षकहरुकाे पेशागत हकहितलाई उपेक्षा गर्नेगरी दर्ता भएकाे विधेयक संशाेधन नगरी पास हुन नदिने गरी आन्दोलनकाे तयारी थालिएकाे महासंघले जनाएकाे छ।
विधेयककाे मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका सबै बुँदाहरु उचित ढङ्गबाट नसमेटिनु तथा स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका धेरै माग मुद्दाको सम्बोधन नगर्नुले आन्दोलनमा उत्रिनु परेकाे नेपाल शिक्षक महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष हर्क महतले बताए।
'शिक्षा ऐनले शिक्षण पेशामा आउन दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षण गराउनुपर्नेमा विकर्षण गराउने गरी ल्याइएकाे विधेयक कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन,' उनले भने, '२०७५ साल र त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीबाट पेन्सन दिनुपर्ने माग पनि यसमा समेटिएको छैन। समग्रमा यसले शिक्षक कर्मचारीका मुख्य माग सम्बोधन नगरेको मात्र होइन, शिक्षण पेशाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमा समेत गम्भीर प्रहार गरेको छ।'
संसद सचिवालयमा दर्ता भएकाे विधेयककाे चाैतर्फी विराेध भइरहेको छ। विधेयकले शिक्षककाे पेशागत सुरक्षाभन्दा असुरक्षाकाे कुरा बढी राखेर साैतेनी व्यवहार गरेकाे उनकाे बुझाई छ।
३०औँ वर्षदेखि साविककाे उच्च मावि तहमा अध्यापनरथ शिक्षकहरुकाे याेगदानकाे कुनै कदर नहुँदा माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन हिष्टुन प्रस्तावित शिक्षा ऐनकाे विरुद्धमा लाग्नुपरेकाे जुम्लाका अध्यक्ष रण बहादुर रावतले बताए।
'हाम्रा साथीहरु ३०औँ वर्षदेखि कक्षा ११ र १२ मा पढाइरहनुभएकाे छ। जीवनकाे उत्तरार्धमा रित्ताे हात घर फर्किएका कयाैँ नजिरहरु छन्,' उनले भने, 'उहाँहरुले याे देशका लागि चाहिने कयाैँ जनशक्ति उत्पादन गरिसक्नुभएकाे छ। सरकारले उहाँहरुकाे याेगदानकाे कदर हाेइन, अझ अपमान गर्ने गरी विधेयक ल्यायाे। यस्ताे अवस्थामा हामीले अन्तिम संघर्ष गर्नुकाे विकल्प छैन।'
प्रस्तावित विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशाेधन तथा एकीकरण गर्न बनेकाे विधेयक -२०८० ले विद्यालयमा लामाे समयदेखि काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीहरुका मागलाई समेत सम्बाेधन गर्ने काेसिस गरेकाे छैन। कसरी हुन्छ नियन्त्रण मात्रै गर्ने साेचेकाे विधेयकबाट सरकारले विद्यालय कर्मचारीसँग बेलाबेला गरेकाे सम्झाैतालाई बेवास्ता गरेर धाेका दिने काम गरेकाे नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् जुम्लाका सचिव धन बहादुर महतले बताए।
'विद्यालयमा काम गर्ने लेखापाल र परिचरकाे पेशागत सुरक्षा दिने भनेर ललिप देखाएकाे सरकारले हामीलाई कयाैँपल्ट धाेका दिइसकेकाे छ,' उनले भने, 'अनि कसरी शिक्षा राम्राे हुन्छ? हामी ३५ हजार विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्ने गरी ल्याएकाे कानुन किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।'
विभिन्न राजनीति पार्टीका नेता, भातृ संगठन, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी सबैले संसदमा दर्ता भएकाे विधेयकमाथि विभिन्न खाले टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। चाैतर्फी आलाेचना भइरहेकाे विधेयककाे विरुद्ध शिक्षकहरु काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न राजधानी पुगिसकेका छन्।
संविधानकाे माैलिक हकअन्तर्गत शिक्षालाई अनिवार्य तथा नि:शुल्क भनिएकाे छ। त्यसका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई मजबुत र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गराउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा निरुत्साहित हुने गरी ल्याइँदा शिक्षकहरु आन्दाेलित भएका छन्।
यसैबीच शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रीले आह्वान गरेकाे वार्ताकाे प्रस्तावलाई शिक्षकहरुलै अस्वीकार गरेका छन्।
