भारतले नेपालसँगको विद्युत् व्यापारसम्बधी समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ। नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारतबीचको समझदारीलाई भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकरुपमा स्वीकृत गरेको भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शङ्करप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। दुई देशबीच गत जेठमा यस विषयमा सहमति भएको थियो।

सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मार्फत भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिएका हुन्। उक्त निर्णयले नेपालको आर्थिक विकास र पुनःसंरचनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। भारत सरकारको उक्त निर्णयपछि छिट्टै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले एक विशेष समारोह आयोजना गरी पुनः संयुक्त हस्ताक्षर गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय भेटवार्तापछि आयोजित दुई संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा समेत सो विषयमा जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सो समझदारीलाई ऐतिहासिक भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानेसम्बन्धी विषयलाई भारत सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी आएको बताए। ‘औपचारिक रुपमा जानकारी आउँदै होला, अनौपचारिक रुपमा निर्णय भएको जानकारी आएको छ’, उनले भने।

सो निर्णय लगत्तै नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा सहज रुपमा लैजान बाटो खुलेको छ। नेपालले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा भारतीय बजारमा बिजुली निर्यातका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो।

हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक रुपमा भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा चार सय ५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले थप बिजुली निर्यातका लागि आग्रह गरेको भए पनि त्यसको स्वीकृत भने नआएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।

सन् २०१४ मा नै नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो। भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। यस्तै, भारतीय कम्पनी गान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि हालसम्म सुरु हुनसकेको छैन।

त्यस्तै, भारतीय कम्पनी तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर– सिक्स जस्ता आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यस्तै, नेपाल र भारतका कम्पनीबीच संयुक्त उपक्रम तयार पारेर केही आयोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ।

यसैगरी, नेपालले छिट्टै बङ्गलादेशमा पनि ४० मेगावाट बिजुली निर्यातको तयारी गरेको छ। यसबाट नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा सहजै पुग्ने वातावरण बनेको छ। निजी क्षेत्रले पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। प्रस्तावित नयाँ विद्युत् विधेयकमा सो व्यवस्था गरिएको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले छिट्टै निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिने बताउँदै आएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् विधेयकलाई सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको छ। सो विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारका लागि अनुमति दिने प्रस्ताव गरिएको छ।