प्रदेश भित्रको सरकारी वन प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा छ। संघ सरकारले बनाएको ऐन र नियमावलीले भने प्रदेशको अधिकारलाई खुम्च्याएको छ। गण्डकी प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयनको सातौं वर्षमा वन विधेयक ल्याएको छ।
जुन विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ। अर्थ तथा विकास समितिले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तरक्रिया गरिरहेको छ। वनसँग सम्बन्धित संघ संस्था र स्थानीय सरकार प्रमुखहरुसँग आइतबार छलफल गरिएको छ। छलफलका क्रममा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कास्कीको रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले चीनसँग बाँदर–च्यांग्रा साँट्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा बाँदर आतंक बढेको र किसानहरुले दुख पाएका भन्दै चीनबाट च्यांग्रा ल्याएर नेपालले बाँदर पठाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘बाँदर जनताका लागि सबैभन्दा घातक बनेका छन्। चीनमा बाँदरको मासु प्रयोग हुने रहेछ। बरु यहाँका बाँदर चीन पठाऔं,’ उनले भने, ‘त्यसको सट्टा चीनबाट नेपालले च्यांग्रा ल्याउन सक्छ। बाँदर च्यांग्रा सटहीको व्यवस्था ऐनमा राखौं।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सरकारले ऐनमै विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए। ‘अहिले हाम्रो गाउँका बस्ती खाली हुनुमा बाँदर प्रमुख कारण हो। हामीले कठोर निर्णय गर्न पनि जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारले हानिकारक वन्यजन्तुलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै व्यवस्था गरोस्। मारेर सुकुटी बनाएर बेच्ने हो कि, बन्ध्याकरण गर्ने हो कि, विदेश निर्यात गर्ने हो कि। अरु देशले जस्तै चीनमा निर्यात गरेर चीनबाट च्यांग्रा ल्याउने नीति सबैभन्दा राम्रो हुन सक्छ।’
वन्यजन्तुबाट हुने असर पहाडी क्षेत्रमा जस्तै हिमाल र तराईमा पनि छ। हिमालमा हिउँ चितुवाको समस्या छ भने तराई क्षेत्रमा बँदेल र गैंडा तथा बाघको आक्रमण छ। हिंस्रक जनावरबाट भएको क्षति राज्यले व्यहोर्छ। तर बाँदर लगायत जनावरले गर्ने क्षतिमा कुनै वास्ता गरिएको छैन। ‘पहाडमा बाँदरको समस्या जस्तै तराई मधेशमा बँदेल र गैंडाका समस्या छन्। वन खाली भएका कारण वन्यजन्तु बस्तीमा पसेका हुन्,’ नवलपुरका विश्व बगालेले भने, ‘खुइला डाँडामा वृक्षरोपणका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। वनमा फलफूल रोप्ने अभियान चलाऔं।’
सरोकारवालाहरुले वनको नियमन र व्यवस्थापन मात्रै नभई उपयोगका लागि पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठले प्रदेश काठजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि सही व्यवस्थापन नहुँदा बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘अर्बौं रकमको काठ विदेशबाट निर्यात हुन्छ। हाम्रा वनमा काठ कुहिएर गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। वनको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने मात्रै होइन, उपयोगमा पनि ध्यान पुगोस्।’ प्रदेशभित्र उत्पादन भएको काठलाई प्रदेशले खपत गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले भने सरकारले कर लिने नाममा ढाड सेक्न खोजेको आरोप लगाए। ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ३ ठाउँमा कर बुझाउँछ ? कर कति तिर्नुपर्ने हो, वडामा तिर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यहाँबाट कुन सरकारले कति लिने हो लिनुस्। एउटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५४ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा ल्याइएको छ।’ विधेयकमा उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभित्र काठ दाउरा बेच्दा प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र समूह बाहिर बेच्दा प्राप्त रकमको ३० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संघको वन ऐनमा समूहले आर्जन गरेको आयबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत उद्यम विकास तथा बाँकी ५० प्रतिशत उपभोक्ता समूहको हितमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वन क्षेत्रको राजश्व स्थानीय तहले नै उठाएर प्रदेशलाई पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष ओझाको सुझाव छ।
‘दहत्तर, बहत्तर, ढुंगा, गिटी, बालुवाको राजश्व प्रदेशमा पठाउनुपर्ने दायित्व अहिले छैन। अब वन ऐनमा त्यो व्यवस्था गर्नुस्। स्थानीय तहमा विभाज्य कोष बनाएर स्थानीय तहले नै कर उठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘नत्र संघीयता बलियो हुँदैन। कर पनि पर्याप्त उठ्दैन।’ उनले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र प्रदेश मातहत आउनुपर्ने बताएका छन्।
गण्डकीमा करिब ४ हजार सामुदायिक वन समूह छन्। त्यसबाहेक कबुलियती वन, चक्ला वन लगायत पनि छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र आयोजना, सिकार आरक्ष पनि कार्यान्वयनमा छन्। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले उपभोक्ता मैत्री ऐन ल्याउने बताएका छन्।
‘म एउटा उपभोक्ता बनेरै विधेयकको मस्यौदा बनाएको हुँ। केही कमजोरी हुन सक्छ, सच्याउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘उपभोक्तामुखी ऐन बन्छ। पर्याप्त सुझाव दिनुस्।’ विधेयकमा विभिन्न संघ संस्थाले संशोधनका लागि सुझाव दिएका छन्। सबै सुझावलाई समेटेर संशोधित विधेयक संसदमा फर्काउने सभापति भोजराज अर्यालले जानकारी दिए।
