प्रकृतिले तयार पारेर ठिकठाक मिलाएर दिएको भू-वनोट र यसको उपयोगबारे हाम्रा पूर्खाहरू निपूर्ण देखिन्छन्। यसै कारण भूमि व्यवस्था र हाम्रो कानुनले पनि जमिनलाई अब्बल, दोयम, सिम र सार गरी चार वर्गमा विभाजित गरेको छ।

यसरी भूमिलाई वर्गमा विभाजन गर्नुको तात्पर्य हो, कहाँ खेती गर्ने ? कहाँ बसोबास गर्ने ? कहाँ बगैचा बनाउने ? कहाँ वस्तुभाउ चराउने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यो नितान्त वैज्ञानिक, व्यावहारिक र जीवन्त थियो।

तर, मानव सभ्यताको विकास र बढ्दो शहरीकरणका कारण मान्छेले ती वैज्ञानिक आधारहरू र आवश्यकताहरूलाई पटक्कै ख्याल गरिएन अनि राज्यसंयन्त्र यसतर्फ उदासिन देखिन्छ। जसका कारण कृषियोग्य अब्बल जमिनको विनाश तीव्ररुपमा बढिरहेको छ।

जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन र सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न एउटा पुस्ताले सिङ्गो जीवन सकिएको हुन्छ।

विशाल फाँटहरू सुरुमा त काँसैकाँसले ढाकेका मरुभूमिजस्ता थिए। तर, निरन्तर प्रयासका बाबजुद कुलो, नहर र मलको व्यवस्थापन  गरिए अनि ति मरुभूमिजस्ता ठाउँ अहिले खेतीयोग्य फाँटमा रुपान्तरण भएका हुन्।

आफ्ना सन्तानको भविष्यका लागि पूर्खाहरूले प्रकृतिसँग लडेको ठुलो लडाइँबाट मात्र यो सम्भव भएको हो। पहाडका ती भिराला पाखाहरूलाई बुट्यानमुक्क्त गरी बारी र टारी खेत बनाई नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने ती महान पुर्खाहरू सधैं ती बारी र खेतका गहरा विशाल फाँटसँगै जीवित छन् अम्मर छन्।

विडम्बना आजको पुस्ता के सोध्दैछ ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ। किन धान फल्ने खेतको गरा मासेर घर बनाउँदैछ, सहर बसाइदैछ, क्षणिक विकासका लागि दीर्घकालीन विनाश निम्त्याउनुको रहस्य के हो ? यस्ता विषयमा गम्भिर बहस गर्ने र तत्काल विनाश रोक्ने उपायको खोजी गर्न अब ढिला भइसकेको छ।

केही वर्ष पहिला नेपालमा जसरी वन विनाशको डरलाग्दो अवस्था थियो ठिक त्यसैगरी अहिले खेतीयोग्य जमिन विनाशको कहालिलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसरी नै धान झुल्ने फाँटहरू भू-माफियाको दबदबामा रहने हो भने हाम्रो मुलुक खाध्यान्न तथा फलफूललगायत उपभोग्य वस्तुहरूमा अझै परनिर्भर रहने अवस्था निश्चित प्रायः भइसकेको छ।

हामीले भविष्यमा उत्पन्न हुने त्यो खतरालाई बुझेनौं, त्यसतर्फ ध्यान दिएनौं र खेतीयोग्य जमिन संरक्षणसम्बन्धी खठोर नीति अबलम्बन गर्न सकेनौं भने परनिर्भरताको परकाष्टा चुलिने छ। यो मुलक र जनताका लागि सबैभन्दा ठुलो दु:खदायी विषय हुनेछ।

केही समयअघि भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाउँदैछ भन्ने शीर्षकका समाचारहरू आउँदा गोदाममा भण्डारण गरेको चामलको मूल्य प्रतिबोरा ३०० देखि ४०० रुपैयाँका दरले बढाइन्छ, महंगी ह्वात्तै बढाइन्छ। एउटा अपुष्ट समाचारको प्रभाव नेपालमा त्यो हदसम्म पुग्छ भने यो भन्दा विडम्बना अरु केही हुन सक्दैन।

रुस-युक्रेनको लडाइँले विश्व खाद्य श्रृंखलामा नराम्रो असर परिसकेको छ। छिमेकी भारतले करिब ४० प्रतिशत तेल युक्रेनबाट आयात गर्दै आइरहेको देखिन्छ। अबका दिनहरूमा आयात निर्यात प्रणालीमा अनियमितता उत्पन्न भए त्यसके असर नेपाललाई पनि पर्न जान्छ। भारतले तोरी उत्पादन बढाउनेछ, त्यसो हुँदा गहुँ उत्पादनमा कमी आएर चामल निर्यातमा पूर्णरुपमा रोक लगाउने सम्भावनाका आधारहरू बलिया छन्।

यी यावत सम्भावनाहरूको विश्लेषण गर्दा हामीले सरकारलाई मात्र दोष दिने परम्पराको अन्त्य गरी जनस्तरबाटै खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र उत्पादन वृद्धिका योजना निर्माण र कार्यान्वनमा जोड दिन आवश्यक छ।

खेतीयोग्य जमिनको भरपुर उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुका साथै कृषिमा आधुनिकीकरणको टड्कारो आवश्यकता छ।

नेपालमा अहिले सबै कुराको दोष सरकारलाई दिने अनि आफू पन्छिने प्रवृत्ति निकै नै हावी भएको देखिन्छ।

नीतिगत रुममा खेतीयोग्य जमिन मास्ने योजनाहरू राज्यले ल्याएकै छैन र यदि कहिँकतै सहरीकरणका आयोजनाहरू अघि बढाउँदा त्यसो हुन गएको भए जनता जागरुक भई त्यस्तो कार्यलाई अविलम्ब रोक लगाउनुपर्छ।

राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएर कृषियोग्य जमिन नमासिनेगरी योग्य स्थान छनोट गर्ने र त्यस्ता आयोजनाहरू अघि बढाइनुपर्छ। अन्यथा सहरीकरणका योजनाहरू प्रत्युत्पादक हुनेछन्।

खेतीयोग्य जमिनका हिसाबले विश्व भूगोलमै प्रथम स्थानमा रहेको काठमाडौं उपत्यकाको माटो हामीले जोगाउन सकेनौँ। प्रकृतिले दिएको यो सर्वोकृष्ट बरदान हामीले चिनेनौँ।

काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि पखेराहरूमा सहरको विकास गरी बीचको खेतीयोग्य जमिन जोगाउन नसक्नु राज्यको महाभूल हो। काठमाडौँ आत्मनिर्भर थियो, यहाँको कृषि प्रणाली र किसान वैज्ञानिक थिए। आज त्यो दन्त्यकथामा परिणत भएको छ।

स्वभावैले मानिस कृषियोग्य जमिनको आडमै बस्न चाहन्छ। किनकि उसको शरीर अन्न पानीले बनेको छ। तर, तीव्र विकासको चाहना हो या आडम्बरी सपनाको कारणले हो आफ्नो असिमित अभिष्टमा खेतियोग्य जमिन विनाश गर्नतर्फ लाग्छ। अनि आफ्नो जीवन पूर्ण भएको देख्छ तर पछिल्ला सन्ततीको कहालीलाग्दो भविष्यको परिकल्पना गर्न सक्दैन। यही नै सबैभन्दा घातक भयो।

यसर्थ खेतीयोग्य जमिन मास्नु भनेको सन्ततीको पेटमा छुरा हान्नु हो। त्यस्तो अपराध गर्न कोही कसैलाई छुट छैन।

अहिले नेपाल पूर्वाधार विकासको चरणमा छ। राज्यले दिएको पूर्वाधारको परिभाषामा बाटो घाटो, विजुली, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय, विमानस्थलजस्ता पर्छन् तर सबैभन्दा ठुलो पूर्वाधार त कृषियोग्य जमिन हो। यसको विकास र विस्तारमा राज्यको ध्यान किन पुगेन विषय सोचनीय छ।

कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कृषि मन्त्रालय, कृषि अनुसन्धान परिषद्, बाली विकास महाशाखा, फलफूल विकास महाशाखा, पशुपन्छी विकास महाशाखाको सक्रियता अहिले भइरहेको तुलनामा तेब्बर वृद्धि  गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दुई छिमेकी मुलुकहरूले कृषिक्षेत्रमा गरेका छलाङ् हेर्दा हामी भर्खरै बामे सर्दै गरेको अवस्थामा छौँ। तराईका जमिनहरू अहिले पनि आकाशे खेतीमा निर्भर छन् तसर्थ यस क्षेत्रको दायित्व लिएका निकायहरूले कृषियोग्य जमिनका विषयमा श्येतपत्र जारी गरी योजनामा जानु पर्दछ।

मुलुकको सम्वृद्धि र सन्ततीको भविष्य जोडिएको यो क्षेत्र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विशेष योजनाका साथ अघि बढ्न सके हामी सदाका लागि आत्मनिर्भर हुने थियौँ। अनि मात्रै मानव विकासका अन्य क्षेत्रमा हाम्रो ध्यान जाने थियो। अन्यथा हामीले सधैं अघोषित विदेशीको दासजस्तो भएर बाँच्नुपर्नेछ।

प्रकृतिको त्यो अमूल्य नीधि कृषियोग्य जमिन जोगाउनु, विस्तार गर्नु र आधुनिकिकरण गर्नु नै अहिले नेपाल र नेपालीको प्रमुख दायित्व हो। अनि आगामी पुस्ताको सुरक्षित भविष्य पनि यही नै हो।

(लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का उपमहासचिव हुन्।)