एकदमै कृपा गरेजसरी सोमबार बिहान पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बयान दिएको खुलाए। त्यो पनि १४ लाख फलओर्स भएको आफ्नो ट्वीटर (एक्स)बाट।
उनी त्यो ‘बयान’ दिनका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)मा गएका थिएनन्। बरू सिआइबीको एउटा टोली बयानका लागि भट्टराईकै निवासमा पुगेका थिए।
ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा डा.भट्टसाईसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नाम जोडिएको छ। उनलाई पनि अनुसन्धानको टोलीले घरमै बयान लिएको थियो।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको संलग्नताबारे प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निकै कठिन भयो।
उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशले नै बाटो खोलिदिनुपर्ने अवस्था आयो।
सर्वोच्चले आदेश दिएको दिन लम्बिँदै गर्दा र प्रतिवेदन बुझाउने समय घर्किएपछि प्रहरीले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने प्रयास गर्यो।
तर, ‘माथि’कै आदेशमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कर्मकान्ड पूरा गर्न आइतबार साँझ दुई प्रधानमन्त्रीको निवासमै पुगेर बयान लियो।
त्यो बयान एक कर्मकान्डमात्र थियो भन्ने मंगलबार सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गर्छ।
सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा भट्टराई र नेपाललाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीका रुपमा मात्रै देखाएको छ।
०००
सिआइबीले दुई पूर्वप्रधानमन्त्री (नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराई र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल)माथि मात्र होइन। कर्मकाण्डी काम अन्य नेताहरूमाथि पनि गर्यो। काँग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको बयान पनि प्रहरीले घरमै लियो।
उनी यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन्। जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर गच्छदार छुटेका थिए।
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई पनि घरमा नै गएर सिआइबीले बयान लियो। उनलाई भने सिआइबिले पटक-पटक कार्यालयमा बोलाउँदै फर्काउँदै गरेको थियो।
पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय शाहलाई कार्यालयमा बोलाएर बयान लिएपछि अनुसन्धानको ५७औँ दिन सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ।
०००
२०४९ देखि २०६९ सालको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको छ।
तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णसमशेर राणाका परिवार र अन्य भूमाफियाले उक्त जग्गा हडपेका थिए।
यही जग्गाको छानबिन गर्न २८ फागुन २०७५ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान गर्न अख्तियार र किर्ते तथा ठगीमा अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो।
त्यसपछि २२ माघ २०७६ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्याे। यो मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।
त्यो बेला पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान भएको थिएन।
अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले फेरि यो ललिता निवास जग्गाको फाइल खोल्यो। भुटानी शरणार्थी प्रकरण टुंगोमा नपुग्दै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको फाइल खोलिएपछि सरकारको प्रशंसा बढेको थियो।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा सबैभन्दा बढी जग्गा हडपेको आरोपमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिरकुमार शाहसहित २३ जनलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो।
तीमध्ये ३ जना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत् छुटे। २० जना अहिले पनि थुनामा छन्।
यो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दुई सय बढी अनुसन्धानको घेरामा छन्। अनुसन्धान गर्नुपर्ने धेरै जना भए पनि मुख्य निर्णयकर्तामाथि छानबिन हुनुपर्ने आमरुपमा उठेको छ। सिआइबीले पनि निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्ने तयारी गर्दै गर्दा राजनीतिक दबाबले पूर्ण अनुसन्धान गरेन।
अनुसन्धानको नाममा एक कर्मकाण्डमात्रै गरियो। पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारमाथि पुनः अनुसन्धान हुने भएपछि काँग्रेसका नेताहरुले प्रधानमन्त्री पुष्कपकल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अनुसन्धान नगर्न दबाब दिएको स्रोत बताउँछ।
राजनीतिक दबाबकै कारण उच्च तहका नेताहरूमा अनुसन्धान गर्न नसकिएको सिआइबी स्रोतले बतायो।
‘सिआईबीले उच्च तहका नेताहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, माथिल्लो तहको दबाबपछि घर-घरमा पुगेर बयान लिनुपर्ने अवस्था आयो’, सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने।
२३८ जनालाई दोषी किटान गरेर यो प्रतिवेदनमा गच्छदार तथा त्यो बेलाका भूमि सुधारमन्त्रीहरू डम्बरकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहविरुद्ध किर्ते र सङ्गठित अपराधका आधारमा मुद्दा चलाउन सिफारिस पनि सिआइबीले गरेको छ।
