नेपालको हात्ती पनि छिर्ने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक सुभित्र पसेर छिरेको एक क्विन्टल सुन जोख्दा घटेर ६० केजी ७१६ ग्राम मात्र भयो। नजोखिइकनै हचुवा भरमा क्विन्टल भनिएको थियो, जोख्दा झण्डै ४० किलो  कम पाइयो। कम बरामद भएको हो कि बिचैमा गायब भएको हो ?, सिंगो राज्य संयन्त्र नै लागेर तस्करी भैरहेको मुलुकमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि सुनको तौल घटे पनि यसको चमक भने घटेको छैन। सडकदेखि सदनसम्म, घरदेशदेखि परदेशसम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि असामाजिक अखडासम्म, बैकल्पिकदेखि मूलधारे मिडियासम्म सुन चर्चा जारी छ।

सुन प्रकरणलाई लिएर नेपाल यतिबेला मूलत: दुई ध्रुवमा विभाजित छ। एकथरि, उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगका नाममा यस प्रकरणलाई त्यसैमा अल्झाएर सामसुम पार्न चाहन्छन्। अर्कोथरि, राज्यका विद्यमान निकायहरूबाटै यो प्रकरणको यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने चाहन्छन्। 

इतिहास साक्षी छ, नेपालमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग भनेकै छानबिन र अनुसन्धान गर्ने स्थायी निकायमाथि हालिने सौता हुन्। जल्दाबल्दा विषयलाई आलटाल गरेर सदाका लागि थन्क्याइदिन आयोगको नौटंकी गरिने गरिएको छ। यसअघि पनि सुन प्रकरणजस्तै अनेकौ घोटालाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिएका छन्। तिनीहरूले गरेको भनेकै ती जल्दाबल्दा विषयबाट जनताको ध्यान अन्यन्त्र मोडेर त्यस्ता घटनामा संलग्न राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने हो। 

सुन प्रकरणमा एकथरिले गर्दैआएको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगको रोइलो पनि त्यही नै हो। यसको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको छ। यो प्रमाणित तथ्य हो कि यतिबेला सिंगै एमाले नै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगका लागि मरिहत्ते गरेर लागेको छ। उसले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको राजीनामा मात्र मागेको छैन कि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत कुर्सीमा बसिरहने नैतिकता गुमाइसकेको बताइरहेको छ।

एमाले यतिमै मात्र रोकिएको छैन, अझ अगाडि बढेर कांग्रेसलाई हुत्तिहारालगायतका अनेकौं हीन शव्दावली प्रयोग गरेर ‘मर्दपन’ का लागि उक्साइरहेको छ। ओलीको यो कूटिल चाल नबुझेर वा बुझेर पनि बुझ पचाएर कांग्रेसको संस्थापन पक्षको पेलानमा परेको अल्पमत पक्ष पनि …को न्यानो अनुभूत गर्न थाले जस्तो देखिएको छ।

प्रकारान्तरमा ओली सबैखाले अपराधीहरूको संरक्षण गर्ने एक मसिहा बन्ने मार्गतिर अगाडि बढिरहेका छन्। सुन प्रकरणमा देखिएको छटपटी, बर्बराहट र प्रपञ्चले उनको त्यही सक्कली अनुहार उदाङ्गिदै छ। भनाइ नै छ नि, पुनः मुसिक भवः। ओली अन्ततः हुने भनेको पनि त्यही नै हो। अर्थात् पुनः मुसिक भव।

यो स्थापित सत्य हो कि ओली उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगका नाममा सुन प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न चाहन्छ। सारमा यस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा यसका पछाडि मूलतः तीन कारण रहेका छन्।

पहिलो कारण, यस प्रकरणको पोल खोल्दै जाँदा एमालेमा पहिरो जाने मात्र हैन, स्वयं ओली पनि त्यो पोयोमा बेरिन सक्छन्। यो घाम जत्तिकै सत्य हो कि सुन प्रकरणमा जोडिएका राकेश अडुकिया र दीपक मलहोत्रा दुबै ओलीका ‘गुड बुक’का मानिस हुन्। उनीहरूले ओलीको बालकोटको बार्दली थप्न मात्र हैन, एमालेलाई परेका बेला दिल खोलेर द्रव्य पनि बगाएका छन्।

दोस्रो कारण, ओली जसरी पनि यो सत्ता गठबन्धन तोड्न चाहन्छन्। यो तोड्ने बित्तिकै उनले आफ्नो राजनीतिक भूमिका त स्थापित गर्छन् नै, एमालेमा पहिरो ल्याउने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका अन्य प्रकरणलाई पनि सामुसुम पार्न सक्छन्। त्यो प्रकरणमा कांग्रेसको संस्थापन पक्षको पनि बालकृष्ण खाँड स्वार्थ जोडिएको छ। यही स्वार्थका कारण ओली र देउबा नजिकिन पनि सक्छन्।

तेस्रो कारण, ओली सत्तारूढ गठबन्धन तोडेर सके आफू सत्तामा जान, नसके पनि प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीलाई सत्ताबाहिर राख्न चाहन्छ। उसलाई लागेको छ कि, यसो गर्न सके नेपालमा अरू कम्युनिष्ट कमजोर हुन्छन्। कम्युनिष्टका नाममा सत्ताको चास्नीमा डुबिसकेका लोभीपापीलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउन सकिन्छ र आकारमा जे जस्तो भए पनि एमालेलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको सटर बनाउन पाइन्छ।

ओली यिनै स्वार्थले अन्धो भएर सुनको रन्कोमा लागेका छन्। सडकमा आफ्ना लाठे सेनामेनालाई आगो बाल्न लगाएका उनले सदनमा आफ्ना जोजोम्यानहरूलाई संसद बन्धक बनाउन लगाएका छन्। आफू भने नानाभातिका षड्यन्त्रका सिद्धान्त पछ्याउँदै एमालेले हैन, सत्तारूढ दलले नै संसद चल्न नदिएको भन्ने खालको भाष्य बनाउन न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन्।

यही क्रममा सरकारी पैसामा बनेको तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानको घरमा राखेको आफ्नो पार्टी–कार्यालयबाटै उनले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगको मागमा टसकोमस नगर्ने उर्दी जारी गरे। साउन १० गतेदेखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैको बैठक अवरूद्ध पार्दै आएको एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले घोषणा गरे, ‘उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग नबनाएसम्म सडक पनि शान्त हुँदैन, सदन पनि चल्दैन।’

ओलीको यो पछिल्लो अडानले ओली त्यतिकै वा ठूलै बहाना नमिलेसम्म चुप लाग्ने जस्तो देखिँदैन। उनले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगको मागलाई जुङाको लडाई बनाइसकेको जस्तो देखिन्छ। यसका लागि उनी के गर्न सक्छन् भन्दा पनि के गर्न सक्दैनन् भन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

त्यसको एउटा ज्यूँदाजाग्दो दृष्टान्त हो, नक्कली डाक्टरीको अभियोगमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद सुनील शर्माका लागि काँध थाप्नु। उनले जे जसरी र जुन तर्कका आधारमा सांसद शर्माको पक्षमा वकालत गरे, त्यो देख्दा लाग्छ उनमा एक किसिमको गजबको भूत सवार भैसकेको छ।

ओली सांसद शर्माको पक्षमा कांग्रेसले भन्दा पनि तीन हात अगाडि सरेर बर्बराए। यस क्रममा उनले जे जस्ता तर्क दिए त्यसले के लाग्थ्यो भने राजनीति गर्नेले जे गरे पनि हुन्छ, अझ त्यसमा पनि सुनको पक्षमा उभिने त जस्तो अपराधी भए पनि उसले सात खुन माफी पाउनुपर्छ।

ओली त्यतिमा मात्र रोकिएनन्, सुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री डा. महत र गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागेकै कारणले सांसद शर्मालाई पक्राउ गरिएको भन्नेसम्मको फतुर लगाउन भ्याए। उनले यो प्रश्न पनि गर्न भ्याए कि यतिका वर्षसम्म के हेरेर बसेको र अहिले नै उनलाई किन पक्राउ गरेको ? यसोभन्दा उनी आफैं पनि देशको दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भएको बिर्सिरहेका थिए।

ओलीका एक जोजोम्यान भानुभक्त ढकाललाई पराजित गरेर मोरङ ३ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद शर्मा आईएस्सीको नक्कली बिहारी प्रमाणपत्रको धरातलमा डाक्टर भएका हुन्। उनले जुन कलेजबाट आईएस्सीको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए, विहार राज्य परीक्षा बोर्डले त्यो कलेज नै नभएको भनेर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

यसले के देखाउँछ भने शर्मा दोषी हुन्। उनको जस्तै प्रमाणपत्रका आधारमा डाक्टर भएर अभ्यास गरिरहेका ६ जना चिकित्सक भने प्रहरी हिरासतमा छन्। शर्मा यसकारणले बाहिर छन् कि उनी सांसद हुन् र ओलीजस्ता बाहुबली नेताको आशीर्वाद प्राप्त छ। यसले के देखाउँछ भने सुनका पक्षमा लाग्ने जस्तो अपराधीलाई ओली तीलपानी छर्किरहेका छन्।

सुन प्रकरणको कुरूप पाटो हो यो। यही कुरूप पाटोको नेतृत्व अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका छन्। यस क्रममा उनी अहिले के गरिरहेका छन् भन्दा पनि के गरिरहेका छैनन् भन्ने अवस्था छ। अर्थत् यतिबेला ओली थेसिसले हैन, एन्टी थेसिसले काम चलाउनुपर्ने नाजुक अवस्थामा पुगेका छन्।

सुन प्रकरणको अर्को पार्टो पनि छ, त्यो पाटो सुन्दर छ। यस पाटोमा रहेकाहरू यस प्रकरणलाई यो वा त्यो बहानामा यताउति नगरी राज्यका स्थायी निकायहरूबाट निस्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने नै हो।

अहिलेको सरकार त्यसमा पनि खासगरी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ यस पक्षमा सत्तिसालझै लागेको जस्तो देखिएको छ। र, यसमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि नै निस्पक्ष छानबिन गरेर जनविश्वास हासिल गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो डटेर लागेको जस्तो देखिएको छ।

हो, यतिबेला नेपालमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको विश्वसनियतामथि ठूलो प्रश्नचिन्ह लागेको छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकार र यसका गृहमन्त्री पनि कडाइका साथ उत्रेलान् भनेर पूरापूर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। तर, कानूनी राजमा तत्कालका लागि यसको विकल्प पनि छैन।

कानूनी राजमा कार्यकालिकाले विधिसम्मत गरेका काममा विश्वास गर्नैपर्न हुन्छ। यदि कार्यपालिकाले सही काम नगरे त्यसलाई ठीक पार्ने काम भनेको न्यायपालिकाको मात्र हो। न्यायपालिकाले पनि ठीक लगाउन सकेन भने जनता जनार्दन भएर आवधिक निर्वाचनमार्फत् ठीक लगाउने हो। यस मानेमा तत्कालका लागि यो सरकार र यसको गृहप्रशासनलाई शंकाको सुविधा दिनैपर्छ।

सुन प्रकरण नेपालको आन्तरिक डाइनामिक्सका कारण मात्र महत्वपूर्ण छैन, बाह्य डाइनामिक्सका कारण पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण छ। कम्तीमा नेपाल, चीन र भारतको तीनदेशीय नेक्सस रहेको यस प्रकरणको दूधको दूध पानीको पानी हुने गरेर छानबिन हुनुपर्छ र दोषी जो भए पनि त्यसमाथि निर्मम कारबाही हुनुपर्छ। यो नै आजको वस्तुगत आवश्यकता हो र घरदेशमा रहेका हुन् वा परदेशमा जहाँ रहेका भए पनि आमनेपालीको चाहना यही नै हो। यो चाहना ओलीको सत्ताप्राप्तिको स्वार्थको बर्बराहटका आधारमा तलमाथि हुने हैन र हुनु पनि हुँदैन।

सुन प्रकरण अनुसन्धानकै क्रममा छ। यसको छानबिन अहिले राजश्व अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा सरेको छ। यसो हुँदा यो प्रकरणको अनुसन्धानको परिधि फराकिलो भएर संगठित अपराधको घेरामा पुगेको छ।

अहिले यसको अनुसन्धानको दायरा मात्र फराकिलो भएको छैन कि विषयले थप महत्व पनि पाएको छ। आशा गरौं, यो मुद्दाको सही किसिमले अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि मार्गप्रशस्त गरिने छ।

नेपाल र नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै कालो दाग लगाउने सुन प्रकरण एक प्रकारको कलंकको टीका हो। यसलाई मेट्नतिर सबै लाग्नुपर्छ। त्यसका लागि यो वा त्यो बहानामा राष्ट्र विभाजित हुनु भनेको दुर्भाग्य हो। र, यस्तो विभाजनका लागि दुरूत्साहन गर्ने जो कोही पनि एक किसिमका राष्ट्रद्रोही नै हुन्। यस कोणबाट हेर्दा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगका नाममा यस प्रकरणलाई अल्झाएर सामसुम पार्ने दुस्कर्ममा लागेका ओली पनि राष्ट्रद्रोही नै हुन्।

यो पंक्तिकार ओली नेपालका लागि समाधान हैन, समस्या हो भन्ने निस्कर्षमा पुगेको छ। ओलीकै बहुलठ्ठी नेतृत्वका कारण एमाले ओमाले भएर स्वयं यो पार्टी पनि नेपालको समस्या पार्टीका रूपमा रूपान्तरण हुँदैछ। ओली र उनको ओमाले पार्टीलाई नेपाली जनताले बहुमत दियो, एकपटक हैन, पटक पटक संसद विघटन गरिन्छ, अल्पमत दियो संसद नै चल्न दिइदैन, अवरूद्ध हुन्छ।

जनताको चाहनाअनुसार पार्टी एकीकरण भएर र वैचारिक धरातलमा देश दुई ध्रुवीय ध्रुवीकरणमा जाने तयारीमा हुन्छ, त्यसमा पनि ओलीलाई उखरमाउलो हुन्छ र पार्टी टुक्रा टुक्रा बनाइन्छ। यसले के देखाउँछ भने ओलीमा तानाशाह हुने भूत सवार भएको छ।

उनले जे गरे पनि हुने किसिमको भाष्य निर्माण हुनुपर्छ र ओमालेका त बा भैसकेका उनलाई राष्ट्रनायकको पगरी गुथाइनुपर्छ। अर्थात्, ओली पात्र हैनन्, अब प्रवृत्ति भइसके। यो प्रवृत्तिले न नेपाल समृद्ध हुन्छ, न नेपाली सुखी। ओलीले अख्तियार गरेको यो बिकाउ नारा एमालेका लागि मुखमा रामराम बगलीमा छुराजस्तै एक भ्रान्तिमात्र हो।

ओली जतिसुकै बाचाल हुन् र आकाश पाताल जोडुन्, प्रकारान्तरमा उनी एक चटकेभन्दा बढी केही प्रमाणित हुनेवाला छैनन्। उनी त्योभन्दा माथिको हैसियतका लागि योग्य पनि छैनन्। यद्यपि, भर्खरै एकजना नक्कली प्रमाणपत्रधारी सांसदले पार्टीलाइन नै क्रस गरेर राष्ट्रपिता भनिदिएकोमा दंग छन् ओली। तर सत्य के हो भने यो उनले अपराधको संरक्षण गरिदिएवापत पाएको पारितोषिक मात्र हो।

प्रकारान्तरमा ओली सबैखाले अपराधीहरूको संरक्षण गर्ने एक मसिहा बन्ने मार्गतिर अगाडि बढिरहेका छन्। सुन प्रकरणमा देखिएको छटपटी, बर्बराहट र प्रपञ्चले उनको त्यही सक्कली अनुहार उदाङ्गिदै छ। भनाइ नै छ नि, पुनः मुसिक भवः। समयले अनेकौ पटक महान हुने मौका दिएर पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेका ओली अन्ततः हुने भनेको पनि त्यही नै हो। अर्थात् पुनः मुसिक भव। यति भन्नलाई कुनै आइतबार पर्खनु पर्दैन। बाँकि त समयको ऐनामा हेरौला।