प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० मा निजी विद्यालयहरुका मागलाई नसमेटेको भन्दै निजी विद्यालयहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेकाे छ।
संसदमा पेश गर्न लागिएको शिक्षा ऐन २०८० मा असहमति जनाउँदै प्याब्सन, हिसान र नेशनल प्याब्सनले मंलगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घाेषणा गरेकाे हाे।
जसअन्तर्गत साउन २४ गते पालिका र जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित कार्यालय, सम्बन्धित कार्यसमिति कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, २५ गते माइतीघर मण्डलामा मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया गर्ने २७ गते आ-आफ्ना सङ्गठनमा समीक्षा बैठक गर्ने र साउन २८ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेकाे छ।
कार्यक्रममा प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले विद्यालय बन्दको घोषणाअघि नै सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए।
‘निजी विद्यालयकाे कारण सामुदायिक विद्यालय राम्रो भएको हो। ५० वर्षे इतिहास बोकेको निजी विद्यालयहरुसँग कुनै समन्यव भएको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले विद्यालय बन्दको घोषणाअघि नै सरकारले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने छ।’
यसैगरी हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न सके तालाचाबी सुम्पन तयार भएको बताएका छन्।
‘सरकारले हामीसँग कुनै जानकारी बेगर ‘शिक्षा ऐन २०८०’ ससंदमा पेश गर्न लागेको हो। यदि सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको हो र हामीलाई उचित मूल्य र मुआब्जा दिएर चलाउन सक्छ भने हामी तालाचाबी सुम्पन तयार रहेका छौँ।’
यस्तै सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर एकलौटी रुपमा मस्यौदा निर्माण गर्नु तथा सोको विषयमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी नगराई संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको व्यवहार अलोकतान्त्रिक भएको उनीहरुको ठहर छ।
‘शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानलाई प्रतिकूल असर गर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण, सम्बर्द्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट जारी नभएमा देशैभरि सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द गर्ने, सवारी साधनसहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने जस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्न हामी बाध्य हुनेछाैँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसबाट उत्पन्न हुने जुनसुकै परिणामको जिम्मेवारी सरकार स्वयमले लिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।
.JPG)
