मुलुकका सातवटै प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट गत असार १ गते प्रस्तुत भयो। सातै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ७० अर्ब छ। तर, बजेट भाषण प्रस्तुत भइरहे पनि दलित समुदायमा कुनै उत्साह ल्याउन सकेनन्। कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायले दलितमैत्री कार्यक्रम र बजेट ल्याउन दबाब दिएका थिए। दलित अभियन्ताहरू आन्दोलित थिए। 

दलित समुदाय समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएको सामाजिक समूह हो। यो समुदायको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक र राजनैतिक रूपमा पछाडि पारिएको छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरहरू प्राप्ति गर्ने सुवर्ण अवसरबाट टाढा बनाइएको छ। भूमिहीनको समस्या, गरिबी, भोकमरी तथा आवासहीनको समस्या झेलिरहेका छन्। दलितले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका अपराध पनि सहिरहन बाध्य छन्। देश संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको अहिले आठ वर्ष भयो। संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा दलित समुदायमा ठूलै उत्साह थियो। तर, प्रदेशका बजेटले त्यो उत्साहलाई टिकाइ राख्नुपर्ने थियो। दलित समुदायका उत्साह, उमंगलाई टिकाइराख्न प्रदेशका बजेटले मलजल गर्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो हुन सकेन।