देशकै जेठो महानगरपालिकामा नाम दर्ज गरेको काठमाडौंको आफ्नो प्रशासनिक भवन छैन। महानगर प्रमुख बालेन भने निर्माणाधिन भवनलाई अलपत्र पारेर डेरा सार्दै बसेका छन्।
टेकुमा एउटा भव्य भवन बनाउन सरियाहरू ठडिएको धेरै भयो। करिब तीन वर्षअघि गाडिए ती अब अडिन नसक्ने भइसकेका छन्। बरु ढल्नै लागेका छन्। दुई वर्षदेखि खुला घाम-पानीमा छन्। खिया लागेका छन्। केही सरिया ठडिन बाँकी छन्। सामान छरपस्ट छन्, असरल्ल छन्।
देशकै जेठो महानगरपालिका काठमाडौंको निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको अवस्था हो यो। काठमाडौं- १२ टेकुमा बन्न लागेको भवनको ढेड वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन। कामै भएको छैन। तर त्यो भवन बनाउने समय भने सकिइसकेको छ।
समयमै भवन बनिदिएको भए आज काठमाडौं महानगरपालिका मासिक ६० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै बस्नुपर्ने अवस्था हुने थिएन कि!
२४ असार २०७८ मा महानरको भवन निर्माण थालिएको थियो। यसै पनि बोलपत्र आह्वान भएको वर्ष दिनपछि निर्माणको थालनी भयो। तर ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितिता भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा पर्यो। अहिले पनि त्यो मुद्दा सर्वाेच्चमा अदालतमा विचाराधीन छ। बन्दा बन्दैको काठमाडौं महानगरको घर त्यसैबेलादेखि अलपत्र छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेपछि भवन निर्माणको जिम्मा पाएको ‘समानान्तर निर्माण’ सेवाले पनि काम गर्न पाएन। भवन निर्माण सक्नुपर्ने मिति यही असार अन्तिमसम्म मात्र थियो। मुद्दा किनारा लाग्ने कुनै टुङ्गो छैन। यो भवन अब कहिलेसम्म अलपत्र हुने हो, त्यसको पनि कुनै टुङ्गो छैन। न महानगरलाई थाहा छ, न निर्माण कम्पनीलाई अब सबै अदालतकै आदेश कुरिरहेका छन्।
‘अदालतमा मुद्दा छ। त्यो विचाराधीन अवस्थामै भएका कारण अब फेरि भवन निर्माणको सुरुवात कहिले र कसरी हुन्छ त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन’ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भन्छन् ‘अब अदालतको फैसला कस्तो र कहिले हुन्छ भनेर कुर्नुको विकल्प छैन।’
८ तला अग्लो हुने यो भवनका लागि करिब ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार ३५९ रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ। तर ढिला भइसकेका कारण त्यसको लागत फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ।
८ तला मध्ये एकतला ‘भुमिगत’ हुनेछ। जहाँ ३० वटा गाडी र ८० मोटरसाइकल पार्किङ गर्नसकिने छ। भवनभित्र परम्परागत चोक, चैत्य, आवश्यक कार्यकक्ष, बैठक हल निर्माण आदि निर्माण गरिने छ।
६० लाखभन्दा बढी भाडा तिरेर डेरा सर्दै महानगर
२०७४ सालमा काठमाडौंको मेयरमा विजयी हुँदै गर्दा विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरका सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिइने वाचा गरेका थिए। त्यसका लागि महानगरलाई फराकिलो घर चाहिन्थ्यो। त्यसपछि उनले भवनको ठेक्का त लगाए तर विवाद आएपछि त्यसलाई पन्छाउँदै विदा भए।
ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै टेकुमा बन्दै गरेको भवनमाथि मुद्दा परेपछि आजसम्म न भवनकाे टुङ्गो छ, न नागरिकले एकै ठाउँबाट सेवा पाउन सकेका छन्।
सुन्धारास्थित नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गत रहेको बाग दरबारबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको काठमाडौं महानगरका सेवा कक्षहरू २०७२ को भुकम्पपछि तितरवितर भए।
सबैजसो विभागहरू फरक-फरक ठाउँ रहे। भुकम्पपछि बागदरबार जीर्ण भयो। महानरको सेवा दुई दर्जन बढी ठाउँबाट सुरु भयो। मुख्यरुपमा बागदरबार नजिकै जेडिए कम्प्लेक्सबाट महानगरले सेवा दियो। जेडिए भवनमा महानगरले मासिक करिब १८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरेको थियो।
त्योसँगै बबरमल, टेकु, जिल्ला समन्वय समिति, बिजुलीबजारलगायतका ठाउँबाट पनि महानगरले सेवा दियो। गएको जेठ १ गतेदेखि भने महानगरले जेडिए कम्प्लेक्स छोडेको छ।
अहिले कमलादिस्थित नेपाल ट्रस्टकै अर्को भवन काठमाडौं प्लाजाबाट महानगरले सेवा दिइरहेको छ।
सबै सेवा एकै ठाउँबाट दिने उदेश्यले जेडिए भवन छाडेर कमलादि सरेको काठमाडौं महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले बताए।
अहिले विभिन्न ठाउँमा भएका विभागहरू काठमाडौं प्लाजामा सरेका छन्। एक–दुई वटा विभाग भने सर्न बाँकी रहेको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।
काठमाडौं प्लाजाको मासिक भाडा ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ। अझै मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपमेयर सुनिता डंगोलको कार्यकक्ष राष्ट्रिय सभागृहमा छ। महानगरको सभा सञ्चालन पनि सभागृहबाटै हुँदै आएको छ।
उनीहरुको कहिले कमलादि सर्नहुने कुनै टुंगो छैन। जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई अझै पनि सेवा लिन कठिन भइहेको छ। काठमाडौं प्लाजामा मेयर र उपमेयरका लागि कार्यकक्ष अझै बनिसकेको छैन। कार्यकक्ष निर्माणको तयारी भइरहेको महानगरले जनाएको छ। तर कहिले सकिन्छ टुङ्गो छैन।
महानगरले काठमाडाैँ प्लाजालाई दश वर्षका लागि सम्झाैता गरेकाे छ। सम्झाैतामा महानगरकाे भवन अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भएमा अघिनै छाड्ने गरी सम्झाैतामा गरिएकाे महानगरले जनाएकाे छ।
तर भवनका विषयमा विचाराधीन मुद्धा कहिले टुगाे लाग्छ भन्ने निकै अन्याेल छ।
अलपत्र भवनबारे के भन्छन् प्रवक्ता?
भवन कहिलेसम्म अलपत्र पर्छ भन्ने थाहा छैन। मुद्दा कहिले टुङ्गिने हो, त्यो मैले भन्न सक्दिनँ। हामीलाई बनाउनका लागि अहिले अनुमति छैन। बनाउन अनुमति भएमा हामीले भवन छिट्टै बनाउँछौं।
भवन निर्माणको समयावधि सकिइसकेको छ। अब अदालतले जे भन्छ हामीले त्यही गर्ने हो। जेडिए भवनबाट सबै सेवा दिन नसकेपछि अहिले कमलादि सरेका छौं। यहाँबाट सबै सेवा दिने तयारी भइरहेको छ।
मुद्दाका विषयमा कानुनका साथीहरू लागिरहनु भएको छ। भवन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको विषयमा कानुनमा रहेका साथीहरू त्यसलाई कानुनी समाधानका लागि लाग्नु भएको छ।
भिडियाे :
