अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गएसँगै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार थालनी भएको बताएका छन्।
साेमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री महतले अहिले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट थप सकारात्मक लय समात्ने उनको भनाइ छ।
‘अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा ल्याउने भन्ने हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव भएको छ। यसबाट दोस्रो चरणको शुरुआत भएको छ। यो सुधारलाई हामीले घनीभूत बनाएर लैजानुपर्नेछ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ’, अर्थमन्त्री महतले भने।
नेपालले ५० को दशकमा आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अँगालेसँगै पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको शुरुआत भएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको जग बसाल्ने अर्थमन्त्री महतले बताए।
स्रोत सुनिश्चितता नगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको आन्तरिक संरचनामा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, अहिले आर्थिक सूचकहरू सुध्रिँदै गएको पनि अर्थमन्त्री महतको दावी छ।
‘अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिरहेको छ। पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किरहेको छ। ब्याजदर पनि घट्ने सङ्केत देखिएको छ’, उनले भने, ‘पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी बजेटमा बुँदागत व्यवस्था राखिएका छन्। त्यसलाई हामीले सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छौं।’
अर्थतन्त्र सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट थप केही नयाँ व्यवस्थाहरू आउने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे।
बजेट विनियोजनका लागि स्रोतको चाप र त्यसको व्यवस्थापन सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनले बताए। ‘हाम्रा आवश्यकता धेरै छन् तर स्रोत सीमित छ। आवश्यकता र स्रोतको बीचको जुन खाडल छ, त्यसबाट सिर्जित टिप्पणीहरू अहिले आलोचनाका रूपमा आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई अनुशासनमा ल्याउन खासगरी हाम्रो खर्च गर्ने पद्दतिमा सुधार आवश्यक छ। हाम्रो स्रोत कति छ, त्यसका आधारमा हामीले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। भावनामा बगेर यो पनि गर्ने, त्यो पनि गर्ने भनेर धेरै ठाउँमा हात हालेका छैनौँ।’
सानो आकार र न्यून रकमका आयोजनामा केन्द्र सरकारले बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै बजेट छुट्याएको पनि अर्थमन्त्री महतले स्पष्ट पारे। ‘अधिकांश क्रमागत र बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजनामा सङ्घबाट सानो रकममा पनि बजेट पठाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यसलाई हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोक्न सकेनौँ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘दायित्व सिर्जना भइसकेकाले अनावश्यक रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि यस वर्ष रोक्न सकिएन।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको वित्त नीतिसँग समन्वय हुनेगरी राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो व्यवस्थासहित आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने विस्वास पनि अर्थमन्त्री महतले व्यक्त गरे। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको अबन्डा रकम (अर्थ विविध शीर्षकको बजेट) आवश्यकताको सिद्धान्तमा रहेर छुट्याइएको पनि उनको भनाइ छ।
