गत वर्षकाे ४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचनमा ८९ सिट ल्याएर नेपाली काँग्रेसको पहिलो दल बन्यो। ८ लाख ४० हजार क्रियाशील पार्टी सदस्य रहेको दाबी गर्ने काँग्रेसको यो तथ्यांक १४औँ महाधिवेशनको हो। १४ मंसिर २०७८ मा भएको महाधिवेशनको यो तथ्यांकबाहेक अहिले काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक पार्टीसँग छैन।

यस्तै, संसदमा ७८ सिटसहित दोस्रो पार्टी रहेको नेकपा एमालेसँग पनि क्रियाशील सदस्य कति छन् भन्ने हालको तथ्यांक छैन। ४ कात्तिक २०७८ मा भएको १०औँ महाधिवेशनका समयमा एमालेले ७ लाख ८९ हजार ६२० पार्टी सदस्य रहेको बताएको थियो। त्यसबाहेक अधिवेशन भएको दुई वर्षसम्म पार्टी सदस्य बढे कि घटे भनेर एमाले जानकार छैन।

काँग्रेस र एमालेसँग मात्र होइन, देशको नेतृत्व सम्हालेको संसदको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि हाल पार्टी सदस्य कति छन् भन्ने विवरण छैन। ११ पुस २०७८ मा भएको ८औँ महाधिवेशनमा ८ लाख क्रियाशील सदस्य रहेको बताएको माओवादीले त्यसपछि बढे कि घटे भन्ने विवरण अध्यावधिक गर्न सकेको छैन।

सुशासनको नारा लगाउने यी ठुला भनिएका दलहरुले आफ्नै पार्टीका क्रियाशील सदस्य कति छन्? कुन वर्ष कति सदस्य थप–घट भए भन्ने विवरण नराख्नुले पार्टीकै सुशानमाथि प्रश्न उठेको छ। पार्टीहरुले प्रत्येक वर्ष सदस्यता नविकरणका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताबाट करोडौँ रुपैयाँ उठाउने गर्छन्।

पार्टी सदस्यता नविकरणका आधारमा पार्टीको सदस्यता थप–घट भएको विवरण छर्लङ्ग हुन्छ। तर ठुला भनिएका तीन दलले आफ्नो महाधिवेशनमा यति संख्या थिए भन्ने अनुमान गर्ने बाहेक थप विवरण देखाउन सक्दैनन्। कुन वर्षमा कति सदस्यता थप–घट भए र आर्थिक रुपमा आम्दानीको अवस्था के रह्यो भन्ने विवरण नदेखाउनुले पार्टीहरुको आर्थिक सुशासनमा प्रश्न उठेको छ।

संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक भीमार्जुन आचार्य दलहरुले जे गर्छन्, त्यो नभन्ने गरेको बताउँछन्। उनले राजनीतिक दलले सुशासनको पालना गरेको नदेखिने पनि बताए। ‘राजनैतिक दलले जे गर्छन् त्यो भन्दैनन्, जे भन्छन् त्यो गदैनन्,’ आचार्यले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘निर्वाचनको बेला होस् वा अन्य समय सुशासनको गफ गरेर आफैँले सुशासन पालना गरेको देखिँदैन।’

उनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको अवस्थाको बारेमा कडा नीति लिएर कारबाही गर्न सके राजनीतिक दलमा सुशासन देखिने बताए। ‘कानुनअनुसार अनुगमन गर्ने जिम्मा निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। यदि कानुनअनुसार काम नगरेको अवस्थामा प्रश्न गर्ने, सुशासन नदेखिए दण्ड गर्ने नीति आयोगले लिएमात्र पार्टीमा सुधार हुने देखिन्छ,’ आर्चायले भने।

कुन वर्ष कति पार्टी सदस्य थप–घट भयो भन्ने थाहा नपाएका यी पार्टीहरुले आफ्नो दलको पार्टी सदस्य प्रत्येक वर्ष बढेको दाबी गर्छन्। तर त्यो दाबी हचुवाको भरमा भनेको भन्ने कुरा उनीहरुसँग प्रत्येक वर्ष पार्टी सदस्यको अवस्था कस्तो छ भन्ने विवरण नहुनुबाट पुष्टि हुन्छ।

पार्टीहरुले सदस्यता बढेको भन्नेमात्र गर्दैनन्, गाउँगाउँका कार्यकर्ताबाट प्रत्येक वर्ष तोकेरै लेबी (शुल्क) उठाएर पार्टी चलाउने गरेको बताउँछन्। तर त्यसको पारदर्शिता के भन्ने विवरण पार्टीसँग छैन। उनीहरुले उठाउने लेबीको सही सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का साधारण पार्टी सदस्य सुरज पुनले पार्टीले उठाउने गरेको पैसा के गर्छन् भन्ने आफूहरुलाई थाहा नहुने बताए। उनले भने, ‘खै हामीले त नियमित सदस्य नविकरण गर्ने पार्टीलाई लेबी तिर्ने गरिरहेकै हुन्छौँ। तर कति उठ्यो, के-के भयो सबै जानकारी हामीलाई हुँदैन।’

राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकाल पार्टी सदस्यहरुले सदस्यता नविकरण नगर्ने गरेकाले हाल दलहरुले यस्ता विवरण राख्न नसकेको बताउँछन्। ‘दलहरुले आफ्नो सदस्य कति भनेर एकिन राख्न नसक्नु अस्वभाविक होइन। पैसा तिरेर सदस्य बन्न नचाहनेहरु अर्को पार्टीमा जान विकल्प छ। लेबी तिरेर पार्टी सदस्य नविकरण नगरेकाले पार्टी सदस्य कति भन्ने एकिन हुन नसकेको हो,’ उनले भने।

सदस्यता नविकरण गर्न कति लाग्छ शुल्क?

नेपाली काँग्रेसले सदस्यता नविकरणका लागि वार्षिक रुपमा एक सय रुपैयाँ लिने गरको पूर्व संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठले बताए। त्यस्तै एमालेले सदस्य नविकरणका लागि २० रुपैयाँ र माओवादी केन्द्रले २५ रुपैयाँ लिने गरेको ती पार्टीले जनाएका छन्।

यस्तै संसदमा नयाँ उदायको दल रास्वपाले सदस्यता नविकरण गर्न पाँच वर्षको लागि १ हजार लिने गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले सदस्यता नविकरणका लागि वार्षिक १०० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले वार्षिक १० रूपैयाँ लिने गरेको छ।

यस्तै नयाँ सदस्यता लिनका लागि काँग्रेसले ६०, एमालेले ५ र माओवादी केन्द्रले २५ रुपैयाँ लिने गरेको छ भने रास्वपाले नयाँ पार्टी सदस्ताकाे लागि एक हजार शुल्क लिने गरेकाे छ। पार्टी सदस्यता नविकरण गर्न सबैभन्दा कम शुल्क राप्रपाले लिने गरको छ भने सबैभन्दा धेरै रास्वपाले लिने गरेको छ।

किन छैन पार्टीसँग सदस्यताको विवरण?

नेकपा एमालेका संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले आफूले केही समय पहिले मात्र विभागको जिम्मेवारी लिएकाले सदस्य संख्या कति छ भन्ने तथ्य थाहा नभएको बताए। उनले १०औँ महाधिवेशनमा ७ लाख ८९ हजार ६ सय २० पार्टी सदस्यता संख्या रहेको बताए।

अधिकारीले अबको सदस्यता नविकरणको संख्या आएमात्र थप विवरण राखिने बताए। आजसम्म विवरणहरु जिल्ला र प्रदेशमा मात्र रहेको उनले जानकारी दिए। नेपाली काँग्रेसका पूर्व संगठन विभाग प्रमुख गोपालमान श्रेष्ठले पार्टी सदस्य संख्याको बारेमा आफूलाई जानकारी नरहेको बताए।

अन्य दलभन्दा नेपाली काँग्रेसको पार्टी सदस्य संख्या ठुलो भएको बताउने उनले नयाँ सदस्य थप र नविकरण हुँदै गरेकाले हाल कुनै डाटा नरहेको बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए। उनले महाधिवेशनको समयमा क्रियाशील सदस्य ८ लाख ४० हजारभन्दा धेरै रहेको बताउँदै अहिलेको सदस्यता संख्याको बारेमा जानकार नरहेको बताए।

हाल नेपाली काँग्रेसमा विवाद हुँदा संगठन विभाग प्रमुखलगायत अन्य विभागहरु गठन हुन सकेको छैन। ‘अहिले सदस्य नविकरण हुँदैछ। हाम्रो सदस्यमात्र १४ देखि १५ लाख नै होला नि। अन्य दलभन्दा हाम्रो पार्टीको सदस्य संख्या ठुलो छ। सांसदहरु धेरै छन्। नयाँ सदस्य जोडिँदैछन्। अब नविकरण र नयाँ सदस्यको डाटा आएपछि थाहा होला,’ श्रेष्ठले भने।

माओवादी केन्द्रका कार्यालय मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले महाधिवेशनको समयमा थाहा भएको सदस्यता संख्या हाल कति छ भन्ने जानकार नरहेको बताए। ‘महाधिवेशनको बेला कुन जिल्लबाट कति प्रतिनिधि पठाउने भन्ने समस्या देखिएकाले सबै सदस्य संख्या महाधिवेशनमा मात्र केन्द्रलाई जानकारी हुन्छ। बाँकी सदस्य नविकरण, नयाँ सदस्य जोड्ने, लेबी उठाउने भनेको सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीलाई जानकारी हुन्छ,’ ढकालले भने।

दलहरुले पार्टी सदस्यताकाे अवस्थाबारे जानकारीमा नराख्नु कमजोरी रहेको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक भीमार्जुन आचार्य। उनले पुराना दलहरु पारदर्शी नभएकै कारण नयाँ दलहरुको उदय भएको पनि बताए। ‘पुराना दलहरुमा पारदर्शीता भएन। पार्टी सदस्यबाट उठाएको शुल्क पनि सार्वजनिक नै भएन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय दलहरुकाे यस्तै कारणले गर्दा नयाँ दलमा जाने गरेको पनि पाइन्छ।’

पार्टी सदस्यता बढ्यो कि घट्यो?

पछिल्लो दुई दशक पुराना राजनीतिक दलहरुको हालीमुहाली भएको समयमा अहिले उनीहरुको जनमत खस्कँदो छ। जुन २०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र आम निर्वाचनमा नयाँ उदाएका अनुहारले पनि पुष्टि गर्छ।

गत ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले पुराना दलहरुप्रतिको जनमत मात्र खस्किएको होइन, उनीहरुको पार्टी सदस्यता घट्दो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले द्रुत रुपमा पार्टी सदस्यता बढाउँदै लगेकाले पनि पुराना दलहरुको पार्टी सदस्यता घट्न सक्ने कतिपय राजनीतिक नेतृत्व नै बताउँछन्। ७ असार २०७९ अर्थात् एक वर्ष पहिले गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को हाल संगठित सदस्य २ लाख ३४ हजार पुगिसकेको छ।

रास्वपाले हालसम्म ७४ जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको छ भने अब हुम्ला, डोल्पा र रुकुम पश्चिममा संगठन विस्तार गर्न बाँकी रहेको पार्टीका सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताए। रास्वपाले अनलाइनबाट समेत पार्टी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले अनलाइन र अफलाइन दुबैबाट गरेर दैनिक ४ सयदेखि ७ सयसम्मले पार्टी सदस्यता लिइरहेको बुर्लाकोटीले बताए।

सांसद, मन्त्री र सदस्यको लेबि कति?

संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले ९ लाख बढीले पार्टी सदस्यता नविकरण गरेको दाबी गर्छन्। लेखकका अनुसार सदस्यता नविकरण गर्न वार्षिक एक सय रुपैयाँ लाग्छ भने उक्त दलको वार्षिक आम्दानी करिब ९ करोड रहेको छ।

काँग्रेसले सांसदहरुबाट मासिक रु १० हजार लेबी उठाउने गरेको छ। यस्तै पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरुबाट १५ हजार रूपैयाँ, प्रदेश सांसद र सदस्यको हकमा भने प्रदेशले आफैँ निधारण गर्ने गरेको लेखकले बताए।

यस्तै नेकपा एमालेको हाल पार्टी सदस्य कति छन् भन्ने तथ्य नभएको संगठन विभाग प्रमुख अधिकारीले बताए। उनका अनुसार नविकरण प्रकृया चलिरहेकाले सदस्य कति भन्ने अहिले तथ्याङ्क एमालेसँग छैन।

प्रमुख अधिकारीले पार्टी सदस्यता नविकरण गर्न वार्षिक २० रुपैयाँ लाग्ने र वार्षिक आम्दानी करिब १ करोड ५७ लाख ९२ हजार ४०० हुने गरेको बताए। उनका अनुसार एमालेबाट सांसद भएकाले मासिक रु १२ हजार र मन्त्री भएकाहरुले मासिक रु १५ हजार पार्टीलाई लेबी तिर्नुपर्छ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी सदस्य ८ लाख रहेका छन्। माओवादीले पार्टी सदस्यता नविकरणका लागि वार्षिक २५ रुपैयाँ लिने गरेको छ। जसबाट वार्षिक आम्दानी २ करोड हुने गरेको कार्यलयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए।

माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश, जिल्लाका सदस्यहरुबाट वार्षिक फरकफरक लेबी उठाउने गरेको छ। ढकालका अनुसार केन्द्रीय सदस्यले मासिक न्युनतम रु १०० लबी तिर्ने गरेका छन्। प्रदेश, जिल्ला, नगर, वडा र सेल कमिटीको जिम्मा सम्बन्धित कमिटीले नै निणर्य गर्ने गरेको ढकालले बताए।

त्यस्तै फुल मन्त्रीबाट माओवादी केन्द्रले मासिक १८ हजार रुपैयाँ लिनेको गरेको छ भने राज्य मन्त्रीबाट १५ हजार रुपैयाँ लिनेको गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यबाट भने माओवादी केन्द्रले मासिक १२ हजार रुपैयाँ लिनेको गरेको मुख्य सचिव ढकालले जानकारी दिए।

संसदमा रहेका पार्टीहरुमध्ये सदस्य तथा सांसदहरुबाट सबैभन्दा बढी शुल्क रास्वपाले उठाउने गरेको छ। रास्वपाको हाल संगठित सदस्य २ लाख २० हजार रहेकोमा उनीहरुबाट पाँच वर्षका लागि सदस्यता नविकरण गर्न एकैपटक एक हजार रुपैयाँ उठाउने गरेको छ। जसबाट पाँच वर्षको अनुमानित आम्दानी २२ करोड हुने सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताए।

यस्तै रास्वपाका वडा समिति सदस्यको पनि पाँच वर्षका लागि एक हजार लेबी तिर्नुपर्छ। पालिका विभाग सदस्यको २ हजार, पालिका समिति सदस्यको ३ हजार, केन्द्रीय सदस्यको १ लाख लेबी पाँच वर्षका लागि तिर्नुपर्ने बुर्लाकोटीले बताए। त्यसैगरी सदस्यता लिन पनि १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बुर्लाकोटीले जानकारी दिए।

रास्वपाले सांसदहरुबाट पनि चर्को शुल्क उठाउने गरको छ। यस पार्टीले सांसदबाट मासिक २५ हजार रुपैयाँ र केन्द्रीय विभागका सदस्यबाट पाँच वर्षका लागि १५ हजार, प्रदेश समिति सदस्यबाट १० हजार, प्रदेश विभाग सदस्यबाट ७ हजार लेबी उठाउने गरेको छ। अहिले २ लाख ३४ हजार सदस्यले ५ वर्षका लागि सदस्य नविकरण गरिसकेका छन्।