गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अस्पतालको उपलब्धताजस्ता विषयमा जानकार नहुँदा गर्भवती व्यक्तिहरु आजको प्रविधिको युगमासमेत असुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्ने गरेका छन्। जसले गर्दा कतिपयले स्वास्थ्य समस्या भोग्नु परेको छ।

---

१८ वर्षको हुँदा दाङकी निर्मला (परिवर्तित नाम) प्रेम सम्बन्धमा परिन्। उनीहरुको प्रेम सम्बन्ध यति नजिक भयो कि, एकले अर्कोलाई पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्थामा पुग्यो। एउटै कलेजमा अध्ययन गर्ने उनीहरुको प्रेम सम्बन्धनको ६ महिनामा शारीरिक सम्बन्ध पनि भयो।

शारीरिक सम्बन्धको महिना दिन पुगेपछि निर्मलालाई असज महसुस हुँदै गयो। उनको महिनावारी रोकियो। उनलाई शंका लाग्यो कि प्रेमीसँगको शारीरिक सम्बन्धबाट गर्भ रहन गयो। एक मेडिकलमा गएर जाँच गर्दा निर्मलाले शंका गरेझैं गर्भ बसेछ। 

त्यसदिन उनी केही नगरी घर फर्किन् र प्रेमीलाई उक्त कुरा सुनाइन्। त्यसपछि दुबै जनाको सल्लाहमा गर्भपतन गर्ने योजना बन्यो। गर्भपतनका लागि औषधि पाइन्छ भन्ने जानकार भएकी निर्मलाले अरु कसैको सहयोगमा एक औषधि ल्याएर खाइन्।

डाक्टरको सल्लाहबिना नै उनले औषधि खाएकी थिइन्। त्यसपछि निर्मलालाई झन् अर्काे समस्या आइपर्‍यो, रत्तश्राव धेरै हुन थाल्यो। रक्तश्राव धेरै भएपछि उनी अस्पताल जानुपर्ने बाध्यतामा परिन्। ‘पाँच दिनसम्म पनि रगत बग्न नरोकिएपछि अस्पताल गएँ,’ उनले भनिन्, ‘अनि मात्र रत्तश्राव रोकियो।’

निर्मलालाई गर्भपतन औषधिबाट गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा थियो। र, गर्भ रहेको धेरै समय भएमा मेडिकल सर्जरीबाट गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा थियो। तर, मान्यता प्राप्त सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क गर्भपतन सेवा पाइन्छ भन्ने उनलाई जानकारी थिएन। कानुनी रुपमा उनी जानकार पनि छैनन्। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भवती व्यक्तिको मञ्जुरीले नै गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत उनले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गएको भएपनि सुरक्षित रुपमा गर्भपतन सेवा पाउने थिइन। तर, सो विषयमा जानकारी नहुँदा उनले असुरक्षित गर्भपतनको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्‍यो। र, डाक्टरको सल्लाहबिना नै औषधि सेवन गर्दा झनै समस्या भोग्नु पर्‍यो।

०००

रोल्पाकी १३ वर्षीया एक बालिकाको पेट अस्वाभाविक रूपमा बढ्न थालेपछि विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका आश्चार्यमा पर्दै गए। अविवाहित बालिकाको पेट अस्वभाविक रुपमा बढेको देखेर शिक्षक–शिक्षिकाले आश्चार्य माने तर के भएको भनेर धेरै खोजिबिन गरेनन्।

तर, एकदिन बालिका जब विद्यालयमा एक्कासी ढलिन्, तब उनलाई अस्पताल लगियो। अस्पतालमा लगेर स्वास्थ्य जाँच गरेपछि थाहा भयो ती बालिका ९ महिनाकी गर्भवती रहिछन्। त्यसपछि बालिकालाई सोधपुछ गरियो। अनि मात्र बालिकाले खुलाइन् आफू आफ्नै काकाबाट बलात्कृत भएको कहालीलाग्दो कुरा।

काकाले बलात्कार गर्दा गर्भ रहेको ९ महिना (३६ हप्ता)सम्म पनि बालिकाले त्यो कुरा घरमा भनिन्। जसले ९ महिनापछि गर्भपतन गर्न नपाइने कानुन बाध्यतामा उनी परिन्। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ काअनुसार गर्भवती व्यक्तिको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको मात्र गर्भपतन गर्न पाइन्छ। १२ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न श्रीमानको मञ्जुरीसहित गर्भवती व्यक्तिको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था बिग्रिएमा, जबर्जस्तीकरणी वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहन गएमा, एचआइभीजस्ता निको नहुने रोग लागेमा मात्र गर्भवती व्यक्तिको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाइन्छ।

२८ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपतन कुनै पनि अवस्थामा गर्न पाइँदैन। जसले गर्दा ती बालिकाले अन्तत २०७७ सालमा बच्चाको जन्म दिइन।

माथिका दुई उदाहरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने गर्भपतन सेवाका बारेमा युवापुस्ता जानकार छैनन्। सरकारले गर्भपतन सेवा गाउँसम्म पुर्‍याउने नीतिका साथ वडा तहसम्म स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पठाएको छ। तर, ती स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच सबैसँग पुग्न सकेको छैन भन्ने तथ्य माथिका उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ।

स्थानीय तहको प्राथमिकता छैन

दाङमा दुई उपमहानगरपालिकासहित १० वटा स्थानीय तह छन्। १० स्थानीय तहमध्ये तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे नीति तथा कार्यक्रममा पारेका छैनन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा दाङका स्थानीय तहले गर्भपतन सेवासम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम समावेश गरेका छैनन्। घोराही उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरेको भएपनि सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कार्यक्रम कतै उल्लेख गरेको छैन। 

गर्भवती र सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम, उपप्रमुख आमा शिशु सुरक्षा खुत्रुके बचत कार्यक्रम, नियमित गर्भ जाँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन सुरक्षित सुत्केरी अभियान सञ्चालन, सुरक्षित सुत्केरी अभियानलाई प्रोत्साहित गर्न उपप्रमुख खुत्रुके बचत कार्यक्रम, नवजात विकलाङ्ग न्यूनीकरण गर्न गर्भवती व्यक्तिहरुलाई नियमित भिडियो एक्सरे गर्ने व्यवस्था मिलाइने आदि कार्यक्रम समावेश गरेको घोराहीले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी एक शब्द पनि लेखेको छैन।

घोराही उपमहानगरपालिका स्वस्थ्य प्रवर्द्धन शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद घर्तीले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी प्याकेजमा कार्यक्रम नरहेको बताए। उनले खास प्याकेज नै बनाएर कार्यक्रम नगरिएको तर आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भपतन सेवाका बारेमा जानकारी दिने गरेको बताए। घर्तीले वडाका स्वास्थ्य संस्थाबाट यस्ता कार्यक्रम गरिँदै आएको जानकारी दिए।

यस्तै लमही नगरपालिका, गढवा, राप्ती, राजपुर, बंगलाचुली, शान्तिनगर, बबई, दंगीशरण गाउँपालिकाले पनि शुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छैनन्। जनतासँग प्रत्येक्ष जोडिने स्थानीय सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा युवाहरु यस विषयमा अनभिज्ञ छन्। जसले गर्दा सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गर्नेको संख्याभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गर्नेको संख्या धेरै रहेको छ। सन् २०१४ मा एक संस्थाले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वर्षदिनमा ३ लाख २३ हजार जनाले गर्भपतन सेवा लिन्छन्। जसमा ५८ प्रतिशतले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन सेवा लिन्छन्।

दाङमा वर्षदिनमा करिब ४ सय जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म तीन वर्षमा दाङमा १ हजार २४५ जनाले मात्र सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङको तथ्यांकमा छ।

यो तथ्यांक सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा लिनेको हो। एक डाक्टरकाअनुसार दाङमा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर गएर गर्भपतन सेवा लिनेकाे संख्या अझै धेरै छ। युवाहरुलाई समेत कुन स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन सेवा पाइन्छ भन्ने जानकारी छैन।

अस्पतालमा गर्भपतन सेवा पाइन्छ कि पाइदैन भन्दै धेरै सोध्न आउने गरेको एक निजी स्वास्थ्य संस्थाका डाक्टर बताउँछन्। ‘सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा युवापुस्तालाई नै जानकारी छैन। म कहाँ महिना दिनमा ५/७ जनाजति यो सेवाका बारेमा सोध्न आउँछन्,’ ती डाक्टरले भने, ‘गर्भपतन सेवा युवापुस्तालाई जानकारी दिन अतिआवश्यक छ।’ उनी गर्भपतनका विषयमा विवाहितभन्दा पनि अविवाहितहरुले सोधपुछ गर्ने गरेको बताए।

पैसाको अभाव देखाउँछन् स्थानीय तह

गाँस, बास, कपासलाई मानिसको आधारभूत आवश्यक्ता जस्तै यौनलाई पनि आधारभूत आवश्यक्ताको रुपमा लिइन्छ। नेपाली समाजमा यौनलाई लाजको रुपमा व्याख्या गर्ने, विभिन्न धार्मिक मान्यतासँग जोड्दा खुलेर यौन शिक्षा दिनसमेत नसकेको अवस्था छ।

अहिले पनि स्थानीय तहका सरकार त्यही मान्यताबाट प्रेरित भएको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा गर्भपतन सेवासम्बन्धी योजनाहरु नपर्नुले देखाउँछ। दाङका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुखहरु गर्भपतन सेवाका बारेमा किशोर–किशोरीलाई सचेत गराउनु पर्नेमा बताउँछन्। उनीहरु यस विषयमा कानुनी व्यवस्था के छ? सेवाको अवस्था के-के हुन्छन्? जानकारी गराउन आवश्यक ठान्छन्।

तर, बजेट अभावले गर्दा यस्ता कार्यक्रमहरु गर्न नसकिएको उनीहरुको भनाइ छ। बंगलाचुली गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख इन्द्रा जीएमले स्वास्थ्य शाखालाई छुट्याएको बजेट कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकिने बताइन। ‘गर्भपतनसम्बन्धी कुनै प्याकेजमा हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। गर्नु पर्ने त हो तर बजेट हुँदैन। भएको बजेट अन्य नियमितको सेवा र कर्मचारी व्यवस्थापनमा नै सकिन्छ।’

शान्तिनगर गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरिबहादुर पुन सुरक्षित गर्भपतनका बारेमा किशोर–किशोरीलाई सचेत गराउनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउँछन्। तर, कुनै प्याकेजमा कार्यक्रम गर्न पालिका इच्छुक नहुने उनले बताए। ‘गर्भपतन सेवासम्बन्धी जानकारी दिन आवश्यक हो। दिनुपर्छ’, पुनले भने, ‘तर पालिकाले दिएको ३०–४० लाखको बजेटले औषधि व्यवस्थापन, अन्य काम गर्न नै पुग्दैन। बजेट कम भएपछि गर्भपतनसम्बन्धी कार्यक्रम प्राथमिकतामा परेन।’

किशोरी–किशोरीलाई सचेत गराउँदै तुलसीपुर

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सुरक्षित गर्भपनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई किशोर–किशोरीमाझ पुर्‍याउने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यक्रममा किशोर–किशोरीलाई सचेत गराउने उद्देश्यसहित सुरक्षित गर्भपतनको कार्यक्रम गर्न लागिएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख ओमप्रकाश न्यौपानेले बताए।

तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कार्यक्रम समेटेको थियो। उक्त कार्यक्रम अन्तगर्त तुलसीपुर– ९ दोघरमा उपमहानगरकै ‘स्मार्ट परिवार नियोजन क्लिनिक’ स्थापना गरिएको महाशाखा प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए। यस क्लिनिकमा परिवार नियोजनका साधनका साथै ९ हप्तासम्मको गर्भपतन सेवा पाइन्छ।

किशोर–किशोरी भविष्यको कर्णधार भएको भन्दै प्रमुख न्यौपानले आगामी आर्थिक वर्षमा समुदायस्तरमा पुगेर गर्भपतनसम्बन्धीको जनतानामुलक कार्यक्रम गरिने बताए। ‘प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय प्रोटोकलले किशोरकिशोरीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवाका अझै खाँचो छ भन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले विवाहित, अविवाहित भनेर नछुट्याएर समुदायस्तरमा काम गर्ने योजनामा छौँ।’

न्यौपानेले किशोर–किशोरीलाई लक्षित गरी विद्यालयमा पुग्नेदेखि कुनै मेलाको आयोजनाको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। ‘किशोर–किशारी भविष्यका कर्णधार पनि हुन्। उनीहरुलाई अहिले नै विकास लक्ष्यमा राखेनौँ भने हामीले भविष्यमाथि राख्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब प्लस २ (कक्षा १२) सम्मका विद्यार्थीमाझ कार्यक्रम गर्ने र समुदायस्तरसम्म सूचना प्रवाह गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। साथै उनीहरुलाई लक्षित गरी मेला आयोजना गर्ने र केही अग्रज व्यक्तिहरुलाई ल्याएर व्यापक सूचना प्रवाह गर्ने तयारी छ।’