नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ। सरकार अल्पमतमा हुँदा देशका ६ प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा कोशी प्रदेश सरकार भने अन्योलमा छ।

अल्पमतको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए सदनबाट पारित हुने अवस्था छैन। सदनबाट पारित नहुने भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आजसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छैनन्।

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्दा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने अन्योल सृजना भएको छ।

प्रतिपक्ष दलले अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेट मान्य नहुने बताउँदै आइरहेको छ। जसले गर्दा मुख्यमन्त्री कार्की थप दबाबमा छन्। वर्षे अधिवेशन जारी रहेकै समयमा १७ जेठमा जसपाले र २२ जेठमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेकाे हाे।

अब सरकारले कसरी बजेट ल्याउँछ? प्रश्न उठेको छ। एमाले प्रदेश सांसद एकराज कार्की संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकारले बजेट ल्याउने दाबी गर्छन्। ‘एमालेले संविधानलाई रक्षा गर्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ गतेअघि नै बजेट आउँछ’, उनले भने।

जेठ महिना सकिन तीनदिन मात्रै बाँकी हुँदा सत्तारुढ दल एमालेले भनेको जस्तै असार १ गतेअघि बजेट आउँछ भन्नेमा आशंकाहरु छन्। प्रदेशसभा सचिवालयले जेठ २३ गतेदेखि स्थगित भएको संसद बैठक ३१ जेठका लागि तोकेको छ। सोही दिन प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने र त्यसपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको एमाले सांसद कार्कीले जानकारी दिए।

अध्यादेशबाट बजेट, तर हुन सक्छ फेल

एमाले सांसद कार्कीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताएपनि उक्त अध्यादेश संसदबाट फेल हुन सक्नेछ। ९३ जना प्रदेशसभा सदस्यमा हाल मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमाले र राप्रपा गरी ४६ जना सांसदको समर्थन छ। बहुमतका लागि एक जना सांसद अपुग छ।

बहुमत सांसद नपुगेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। अध्यादेश ल्याउनका लागि चलिरहेको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि अध्यादेश जारी गरेर बजेट ल्याउन सकिने कोशी प्रदेश संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले बताए।

तर उक्त विधेयक संसदबाट फेल हुन सक्नेछ। संविधानको धारा २०२ को उपधारा २ को (क)मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गरिने छ र प्रदेशसभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्कृय हुनेछ भनिएको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्री असार १५ अघि प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यतामा छन्। उनले विश्वासको मत पाउन सकेमात्र अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा जानेछ। यदि मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशबाट विश्वासको मत पाएनन् भने बजेट निष्कृय हुनेछ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउनका लागि अहिले केन्द्रका पार्टीसँग छलफलमा रहेको एमाले सांसदहरु बताउँछन्। कोशी प्रदेशमा ४ सिट रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई सरकारमा सहभागी गराएर सरकार बचाउने कसरतमा कार्की छन्।

त्यसका लागि केन्द्रमा पार्टी नेताहरुले कुराकानी गरिरहेको एमालेका एक सांसदले बताए। एकीकृत समाजवादीका कोशी प्रदेश सांसद कमलप्रसाद जबेरुले अहिले नै सरकारमा सहभागी हुने विषय नरहेको बताए। तर पार्टीले निर्णय गरेमा सरकारमा सहभागी हुन सकिने उनको भनाइ छ। सरकार गठनका विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग अहिले छलफल गरिरहेको जबेरुले बताए।

एमालेले जस्केलाबाट बजेट ल्याउने तयारी गर्‍याे

कोशी प्रदेशमा एमालेले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेपछि प्रतिपक्ष असन्तुष्ट छ। काँग्रेस सांसद हिमालबहादुर कार्कीले अल्पमतको सरकारले जस्केलाबाट बजेट ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनले अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। काँग्रेस सांसद कार्कीले भने, ‘हामीले अल्पमतको सरकारले चाँडो राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छौँ। तर अहिलेको सरकारले संसदलाई छलेर जस्केलाबाट बजेट ल्याउने अनधिकृत बाटो अपनाएको छ।’

उनले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपनि पास हुन नदिने बताए। आफूहरुसँग बहुमत पनि रहेको दाबी गर्दै कार्कीले भने, ‘हामी सभामुखसहित ४७ जना छौँ। हाम्रो बहुमत छ। अनधिकृत बाटोबाट ल्याएको बजेट पास हुन दिन्नौँ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणबहादुर मगरले पनि अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन नदिने बताए। गठबन्धनको नयाँ सरकार बनाएर बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ। मगरले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पनि बताए।