पोखराको गहना फेवाताल हो। फेवातालको विषयमा विभिन्न विवाद रहेका छन्। पछिल्लो समयमा फेवातालको संरक्षण विषयमा विभिन्न कुरा उठेको छ।
बिहिबार मात्र फेवातलमा संरक्षणको लागि उच्च अदातलत पोखराले नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने आदेश दिएको छ। सोही आदेश अनुसार फेवाताल माथीको जग्गामा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानियले बताएका छन्।
राज्यले आवास क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको जग्गाका आवसको लागि काम अघि बढेको छ। हाल आवास क्षेत्रमा परेको जग्गा समथर बनाउने काम भैरहेको छ।
पोखरा १८ चंखपुरका स्थानिय गोकर्ण तिमिल्सिनाले १९४० देखि आफूहरुले कर राजस्व तिरेको जानकारी दिए। हालसम्म कर तिरेको जग्गामा कि राज्यले मुवाजा दिनुपर्ने कि आवस क्षेत्रमा पुरेर घर बनाउन दिनुपर्ने बताउँछन्।
अदालतले संरक्षण गर्ने भनेको ठाउँमा हालसम्म नपुरेको सुनाउदै तिमिल्सिनाले अदालतले संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिरको जग्गा पुरेर घर बनाउन पाउनुपर्ने बताए।
स्थानिय विकास लामिछाने उक्त घटनामा राजनिती भएको बताउँछन्। अदालतले भनेको ६५ मिटरको मापदण्डको कार्यान्यन गरेको छैन। हामीले आवास क्षेत्रमा भएको जग्गा पुरेर घर बनाएर बस्न पाएनौं। राज्यले नै जनतालाइ विभेद गरेको लामिछाने बताउँछन्।
'म दश वर्ष अघि बिदेशबाट नेपालमा रिसोर्ट खोल्ने योजनामा आएको हो। विदेशमा भने सिमसार क्षेत्रमा सिमसार रिसोर्ट खोल्ने योजनाले नेपाल आएको हुँ' उनले भने, 'थाइल्याडमा सिमसारमा नि रिसोर्ट खोल्न पाइन्छ यहाँ आवास क्षेत्रमा पनि घर बनाउन पाइदैन।'
हाम्रोमा राज्यले इको टुरिजम भन्ने नबुझेको र बुझ्न नचाहेको लामिछाने बताउँछन्। विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना होमस्टे बनाउँछु भन्दा मलाइ जग्गा समथर बनाउन नपाएको उनी बताउँछन्।
महानगर संग अनुमती माग्दा अनुमती नदिएको कारण होमस्टै संचालन गर्न नपाएको लामिछानेले बताए। राज्यबाट नै आफुलाई अनागरिकको व्यवहार भएको उनले बताए।
व्यवसायी युवराज खतिवडाले आवास वर्गिकरण गरेको जग्गामा काम गर्दा राज्यले तोकेको कर तिरेर काम गर्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था भएको बताए।
अदालतको आदेश पालना गरेर काम गर्दा पनि राज्यले अन्यायमा पारेको खतिवडाको भनाइ छ। राज्यले आवास क्षेत्रलाई समथर बनाउन पनि नदिएको दुखद रहेको बताए।
नियम अनुसार व्यापार गरेर काम गर्दा राज्यले अबरोध गर्न नहुने बताए। आवास क्षेत्रमा काम गर्नको लागि उच्च अदातलको आदेशले प्रश्ट पारेको उनले बताए।
