मधेश प्रदेशमा रहेको सिर्सिया नदीको फोहोर नियन्त्रण गर्न सरकार उदासिन देखिएको भन्दै नागरिक आन्दोलित भएका छन्। बारादेखि पर्सा हुँदै भारततर्फ बग्ने नदीको फोहोरले पर्सा क्षेत्रका नागरिक समस्यामा पारेपछि नागरिक आन्दोलित भएका हुन्।
नदीमा भइरहेको फोहोर नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै पर्साको वीरगञ्जदेखि नागरिकहरु १० दिनको पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका छन्। उनीहरु तीन दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन धर्नामा छन्।
जेठ ४ गते वीरगञ्जबाट पैदल हिँडेर १३ गते काठमाडौं आएका उनीहरुले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरुलाई कानुनी दायरामा ल्यानुपर्ने माग गरेका छन्। वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरुले फोहोर सिधै सिर्सिया नदीमा बगाउँदा नदीको पानी खेतबारीमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन।
धर्नामा बसेका संघर्ष नेपालीले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगबाट निस्केको फोहोरमैला, रसायनयुक्त झोल, एसिड नदीमा मिसाइने गरेको बताए। जसका कारणले सिर्सिया नदी अत्यधिक मात्रामा प्रदूषित बनेको उनको भनाइ छ।
‘२० वर्षअघि सिर्सिया नदीबाट बग्ने पानी पिउन मिल्थ्यो। अहिले खुट्टा धुनसमेत मिल्दैन। गाईवस्तुले पनि खाँदैनन्’, नेपालीले भने, ‘नदीमा माछा तथा चरचुरुङ्गी, जीवजन्तुहरु पाइँदैन।’ उनले नदी निकै दुर्गन्धित भएको बताए। जिल्लामा उद्योगका विरुद्धमा आन्दोलन गरेको भएपनि सुनुवाइ नभएपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न बाध्य भएको नेपालीको भनाइ छ।
चुरे तथा वनजंगल अभियानका राष्ट्रिय सदस्य विन्देश्वर पासवानले २० वर्षअघि नदीको पानीले खाना पकाएर खान मिल्ने भएपनि अहिले हात धुन सकिने अवस्था नरहेको बताए। ‘२० वर्ष अघिसम्म हामीले नदीको पानीले भात पकाएर खान्थ्यौँ, अहिले हात नदीमा राखेमा हातका छालै जान्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगहरूले नदीमा जथाभावी फोहोर फाल्दा, केमिकल नदीमा मिसाउँदा हामी पीडित भएका छौँ। नदीको दुर्गन्धले नदीदेखि एक किलो मिटर वरपर बस्नसमेत सकिँदैन।’
उनले वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगले नदीलाई कब्जा गरेको बताए। नदी नै कब्जा गरेर उद्योगबाट निस्किने केमिकल, शौचालयको फोहोर सिधै नदीमा मिसाउने काम भइरहेको पासवानको भनाइ छ। उनकाअनुसार नदी दुर्गन्धित बन्दा नागरिकहरु खानेपानी, सिँचाइदेखि गाईवस्तुलाई पानी खुवाउनका लागि समस्यामा परेका छन्।
पासवानले नदी सभ्यतालाई बचाउन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएको बताए। काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा बसेका नागरिकले वीरगञ्जदेखि ल्याएर सिंहदरबारलाई धमिलो पानी उपहार दिएको छ। सिर्सिया नदीको विषयमा संसदमा समेत आवाज उठिसकेको छ।
जेठ ८ गते जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले बारा र पर्सामा रहेका उद्योगका कारण सिर्सिया नदी प्रदूषित भएको बताएका थिए। उनले नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन संघीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने माग गरेका थिए।
सांसद यादवले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न प्रयास गरेको भन्दै महानगरपालिकाले मात्र नसकेको गुनासो गरेका थिए। ‘सिर्सिया नदीको प्रदूषण रोक्न वीरगञ्ज महानगरले पटक–पटक जरिवाना गर्दा पनि उद्योगहरूले अटेरी गरेका छन्,’ उनले भनेका थिए, ‘प्रदूषण रोक्न संघ सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ।’
यस्तो छ धर्नारत नागरिकको माग
१) सिर्सिया नदीलगायत देशभरका अन्य नदीहरुलाई प्रदूषणमुक्त र अतिक्रमणबाट जोगाउन एक उच्च स्तरीय नदी संरक्षण बोर्डको कानुनी आधारसहित स्थापना गरियोस्। नदी संरक्षण बोर्डमार्फत सरकारको मौजुदा कानुन र संविधानको मौलिक हकभित्र रही प्रदूषणबाट मुक्त नदी, खोलाहरु व्यवस्थापन गर्न सकियोस्।
२) भूमिहीन, गरीब तथा वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या पटक–पटक सरकारी आयोगहरु बनेर पनि समाधान हुन नसकेको र तराई मधेशमा अझ यसको बिकराल रूप देखा परेकाले तत्काल ती वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराइयोस्।
३) वन क्षेत्रको जग्गा नक्कली सुकुम्बासी भएर हडप्ने काम हुँदै आएकोले त्यसलाई तत्काल रोकेर मारुती सिमेन्ट प्रा. लि. चोहर्वा सिरहाले तीन विघा वनको जमिन हडपेर आफ्नो बोण्डरी वाल लगाएको जग्गा पुनः फिर्ता गरी सम्बन्धित वन क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरियोस्।
४) भूमि आयोगको काममा तदारुकता देखाएर तराई मधेशमा भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हरुवा, चरुवाको आवासको हकलाई जोड दिएर बजेटमा व्यवस्था भई वर्षाैंदेखि उनीहरुको जीवनमा देखा परेको कष्ट नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न यो पटकसमेत उदासीन देखिएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा यथेष्ट ध्यान सरकारको पुगोस्।
