नेपाली जनता सदैव स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिए, प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिए। अनि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा उभिए। चाहे त्यो २००७ साल होस्, चाहे २०३६ साल होस् वा २०४६ साल अथवा २०६२/०६३ साल होस्, जनता आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेर प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिए।

जनताले प्रजातन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन गरेको त्यही दृढता र बलिदान हुन तयार भएर दिएको सन्देशकै जगमा राणा शासन, पञ्चायतदेखि शाह वंशीय शासनसमेत समाप्त भयो। अनि पटकपटक खोसिएको प्रजातन्त्रको बदलामा गणतन्त्र आयो। तर नेपाली जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको त्यो विश्वास र दृढताको बाबजुद किन नेपालले प्रजातन्त्र पाउने-गुमाउने अवस्था बन्यो?

किन समय-समयमा नेपालमा प्रजातन्त्रको ठाउँ निरंकुशताले लिन सक्यो? यो बुझ्न टाढा जानु पर्दैन, अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई जोगाउन जनताले लडेर ल्याएको प्रजातन्त्रमा आफू र आफ्नालाई मस्ती गराउनमा अभ्यस्त नेताहरूले के कस्तो हर्कत गरिरहेका छ्न्, त्यसलाई मात्रै हेर्दा पनि हुन्छ।

जब प्रजातन्त्रको नाममा भ्रष्टाचार मौलाउँछ, तब जनता सुरूमा त्यसका हर्ताकर्ता नेताहरूप्रति छुब्द हुन्छन् र उनीहरूलाई सुध्रिन अनि सच्चिन दबाब दिन्छन्। तर जब त्यसो हुँदैन, तब जानेर-नजानेर जनता व्यवस्थाकै खिलाफमा उत्रन्छन् वा प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधिको पक्षमा लाग्छन्। यदि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेताहरूले देखाइरहेको व्यवहार नसुध्रिने अनि भ्रष्टाचारी जोगाउन अघोषित महागठबन्धन बनाइने हो भने देश अब नयाँ अवस्था र अनौठो व्यवस्थातर्फ जाने पक्का छ।

ठिक छ, २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र २०१७ सालमा खोसिनुमा नेताहरूको भ्रष्ट सोच-विचारभन्दा तत्कालीन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण कारक थिए भन्ने मानिदिउँ। तर २०४६ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको व्यवस्था आएपछि पनि अधिकांश नेताहरूको ध्यान क्रमश: भ्रष्टाचारतर्फ नै आकर्षित भयो।

जसले गर्दा २०५१ साल पुग्दा लाउडा प्रकरण, चाइना साउथ वेष्ट, धमिजा काण्ड घटे भने संसदलाई अस्थिर बनाउने काम भयो। २०५१ देखि २०५६ सम्म त कतिपय प्रजातान्त्रिक नेताहरूले अनैतिकताको पनि सिमा नागे। त्यही दौरानमा देश विडम्बनापूर्ण हिंसाको खेलको भुमरीमा पर्यो। नेताहरूमा बढ्दै गएको त्यही भ्रष्ट सोच, अनैतिक व्यवहार अनि अनियन्त्रित हिंसाको जगमा फेरि एकपटक देशमा ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता लालसासँगै आएको निरंकुशताको सिकार बन्न पुग्यो।

फेरि पनि जनता निरंकुशताको खिलाफमा उत्रिए, शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा उत्रिए र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। शान्तिको खातिर जनताले अनावश्यक भए पनि संघीयतालाई पनि स्विकारे अनि देशलाई गणतन्त्रमा पुर्याए। तर दुर्भाग्य नै भनौं, आफ्नो लोभ-लालचको कारण आफूहरू बदनाम हुँदै गर्दा कमजोर बन्दै अन्तत: नामेट भएको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना सँगै प्रजातान्त्रिक भनिने नेताहरूको लालच त पुनर्जीवित भयोभयो अनि त्यससँगै आफूलाई परिवर्तनको संवाहक भन्दै हिंसा छोडेर शान्तिमा आएका माओवादी नेताहरूसमेत भ्रष्टाचारको नयाँ सरगना बनेर पो निस्कँदै गए। तब के भयो?

नेताहरू भ्रष्टाचार गर्दै नीजि रूपमा धनी भए तर जनसम्मानको दृष्टिले दिन दुई गुणा रात चौगुणा गरीब बन्दै गए। अनि फेरि एकपटक लोकतन्त्रका हिमायती भनिने भ्रष्ट नेताहरूसँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि धरापमा परेको छ। तर के गर्नु जति भए पनि नपुग्ने नेताहरू अझै पनि सच्चिने, सुध्रिने काममा लाग्ने भन्दा भ्रष्टहरूलाई जोगाउन न्वारानदेखिको बल लगाउनमा व्यस्त देखिन्छन्। उनीहरूको यो हर्कतले उनीहरू त सम्पूर्ण रूपमा सिद्धिने पक्का छ नै तर सँगसँगै केही समयकै लागि भएपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि सक्किने करिब-करिब पक्का छ।

आखिर नहोस् पनि त किन? नेताहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकायमा आफू सत्तामा रहँदा आफू अनुकूल मान्छेहरू राख्ने, त्यसलाई निकम्मा बनाउने, प्रहरीलगायतका निकायहरूमा इमान्दारहरूलाई सफल हुन दिने त टाढाको कुरा त्यसबारेमा सोच्न पनि नसक्ने बनाउँछन्। यस्तै राज्य संयन्त्रहरूमा यत्रतत्र सर्वत्र सेटिङलाई बढावा दिने जस्ता काम गर्ने अनि तिनीहरूको पार्टीका अरू नेता/कार्यकर्ताहरूले तिनीहरूको कालो कर्तुत भण्डाफोर गर्नुको साटो त्यसको ढाकछोप गर्ने, हुने-नहुने कुतर्क गर्ने। यस्तो कुराहरू यदाकदा हैन हरदिन हुने भएपछि, नेता कार्यकर्ताहरूको व्यवहारले गर्दा अहिले भएको व्यवस्थालाई लोकतन्त्रभन्दा त्यसको शाब्दिक अर्थ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि अनि किन यो व्यवस्था चाहियो त भन्न किन नमिल्ने? पक्कै मिल्छ।

हुँदाहुँदा आफ्नै देशको नागरिकलाई शरणार्थी करार गरिदिए बापत पैसा खाने अपराधीको जोगाउ गर्न सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्म उत्रन्छन् भने अनि यस्तो भ्रष्टहरूको हालीमुहाली हुने व्यवस्था किन चाहियो? चाहिन्न नि। यसो भनेर भन्दै गर्दा दोषीलाई कारबाही होस् भनेर नेताहरूले बोलिरहेको शाब्दिक रटानलाई उल्लेख गर्दै ‘कसले जोगाउनु भन्यो? कारबाही होस् भनेका छन् त!’ भन्दै विवेकहीन, स्वार्थी र बेतुके कार्यकर्ता उफ्रने छन्। तर ती वुद्धिको बिर्को लागेकोहरूले नबुझे पनि आमजनताले त संसदको सभामुखको गाडी चढेर अर्घाखाँची पुगेका टोपबहादुर रायमाझी कसरी हराए भन्नेदेखि बालकृष्ण खाँणलाई पार्टीबाट निलम्बन किन भएन भन्ने समेत बुझेकै छन्।

त्यति मात्रै हैन, जनताले त नक्कली शरणार्थी प्रकरण अगाडि बढेसँगै कसरी संसद सुचारू भइरहेको छ अनि के कसरी सरकारी प्रस्ताव र विधेयकहरू खुरूखुरू पास भइरहेको छ भन्ने पनि बुझेकै छन्। समग्रमा भन्दा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा  योभन्दा थप कोही नतानिने अनि यस अगाडि भएका यति-ओम्नी, क्यानटोनमेन्ट, वाइडबडी अनि बालुवाटारलगायत काण्डको छानविन सुरू समेत नगर्ने अघोषित र अदृश्य सहमतिको कथा पनि विवेकशील जनताले बुझेकै छन्। यति हो कि जनता अन्तिम पटक आशा र अपेक्षासहित हेरिरहेका छन् कि कतै नेताहरू सच्चिने पो छन् कि?

कमसेकम अब चाहिँ आफूले लडेर ल्याएको व्यवस्था जोगाउनकै लागि भएपनि भ्रष्टहरूको राजनीतिक रंग र उनीहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध नहेरिकन तिनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउने काममा प्रमुख नेताहरू पनि जनताजस्तै इमान्दारी साथ लाग्ने पो हुन् कि? भलै सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका जिम्मेवार नेताहरूको हर्कत हेर्दा त्यस्तो देखिन्न। उनीहरू त अहिले पनि शाब्दिक रूपमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने तर व्यवहारिक रूपमा भ्रष्टहरूलाई जोगाउने काममा नै लाग्नुभएको छ। तर नेतारूले जनताको मनमा उठिरहेको आक्रोश र उत्तेजना नबुझ्ने हो भने यसपटक त्यो महँगो पर्नेछ।

अत: जनताको भावनाविपरीत काम गर्दै आइरहेको तर भाग्यले आज पनि सत्ताको केन्द्रीय भागमा रहेका सत्तापक्षीयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षीय नेताहरूलाई भ्रष्टलाई नजोगाउन र जोगाउन कुनै कसरत नगर्न सबैभन्दा ज्यादा दबाब तिनीहरूको पार्टीहरूबाट पनि पर्नुपर्छ।

यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकट पार गरेर जोगिएछ भने पनि हाल शासनको केन्द्रमा रहेका तमाम नेताहरूसमेतको अगुवाइमा स्थापित प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उहाँहरूले गरेको कर्तुतहरूको लेखाजोखा त भविष्यमा पनि कुनै न कुनै रूपमा होला नै। तर प्रजातन्त्र स्थापनादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्म भूमिका खेल्नुभएका तिनै नेताहरू क्रमश: शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कमसेकम आफूसमेत लागेर ल्याएको लोकतन्त्र रक्षाको लागि पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा डेटिङ त्यसपछि सेटिङको कामलाई तुरून्त बन्द गर्नुभयो भने भ्रष्टहरू सकिन्छन् तर व्यवस्था जोगिन्छ। तर त्यसको लागि अब समय धेरै छैन।

नेताहरूको होश बेलैमा खुलोस्। आफूसँग हाल भएको प्राविधिक शक्ति लगाएर यसलाई वा त्यसलाई, यसरी वा त्यसरी जोगाउँछु भनेर लाग्ने हो भने अब जनताले तमाम नेताहरूको छाला काढ्नेछन्। जनताको धैर्यतालाई कमजोरी अब पनि ठान्ने हो भने गम्भीर गल्ती हुनेछ। सत्य यही नै हो। अब व्यवस्था सिध्याएर भए पनि भ्रष्ट जोगाउने नै कुरामा दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको मत मिलेको हो भने त त्यसमा कठै बाहेक के भन्नु छ र? नत्र समय थोरै छ। रोज्नु होला, सक्किने वा सुध्रिने? तर जवाफ शाब्दिक हैन, व्यवहारिक दिनु होला। किन कि नेताहरूको बोली जनताले पत्याउन छोडेको त धेरै भैसक्यो।