कामकाे खाेजीमा देश छाेड्नेहरुकाे संख्या ठुलाे छ। मुलुकको श्रम क्षेत्र पूर्णतयाः वैदेशिक रोजगारीमा आश्रित छ। देशकाे करिब आधा जनशक्ति रोजगारीका लागि संसारका विभिन्न मुलुक पुगेकाे छ। र, जाने क्रम पनि निरन्तर जारी छ।
विदेशमा राेजगारी खाेज्न जानेहरुकाे संख्या जति ठुलाे छ, त्यति नै श्रम बजारमा समस्याहरु पनि छन्। वैदेशिक राेजगारीमा जानकाे लागि आवश्यक पर्ने राहदानी, श्रम स्वीकृति, मेडिकल रिपाेर्ट, प्रहरी रिपाेर्ट, जहाजकाे टिकट लिने लगायत प्रक्रिया पूरा गर्न ठुलाे संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था छ। यी काममा पाइलैपिच्छे बिचाैलियाहरुले ठगी धन्दाकाे जाल फिँजाएका छन्।
सरकारले बनाएका ऐन कानुनमा सरकारी कर्मचारी र म्यानपावर व्यवसायीहरुले नै पालना गर्दैनन्, जसकाे प्रत्यक्ष मारमा चर्काे व्याजमा ऋृण लिएर विदेशीन बाध्य हुनेहरु परेका छन्। तर, सरकारकाे ध्यान रेमिट्यान्स थाप्नुमा मात्रै सिमित छ। आखिर कहिले हुन्छन्, वैदेशिक राेजगारकाे क्षेत्रमा रहेका जटिल समस्याहरुकाे समाधान ? बिएल नेपाली सेवाले श्रम राेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेसँग कुराकानी गरेकाे छ।
प्रस्तुत छ, उमेश थापाले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश :
केही समयअघिसम्म श्रम स्वीकृति विभागमा थेगिनसक्नु भीड हुन्थ्यो। तर, अहिले त्याे भीड अन्त्य भएकाे छ। याे कसरी सम्भव भयाे ?
वि.सं. २०७८ काे माघ महिनापछि अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएपछि यस क्षेत्रमा थप सुधार आउनुका साथै श्रम स्वीकृति लिनेहरुकाे संख्या पनि बढेकाे छ।
त्यो समयभन्दा अगाडि श्रम स्वीकृति विभागमा निकै भीडभाड हुन्थ्यो। अहिले मानिसहरुले घरमा नै बसेर श्रम स्वीकृति लिन सक्छन्। र, मानिसहरु निकै खुसी छन। पहिला पहिला कर्मचारीहरुले पनि सपाेर्ट नगरेका कारण त्यस्ताे समस्या देखिएकाे हाे। सबैभन्दा ठुलाे समस्या हामीमा छ। आफैंमा छ क्या।
वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसहरुसँग म्यानपावर व्यवसायीहरुले सेवा शुल्कबापत जम्मा १० हजार लिन्छन् ? सरकारले यो प्रावधानलाई हटाउन आँटेको छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
त्यस्तो होइन। यो फरक पाटो हो। जस्तो कि फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनिएको छ तर फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको सन्दर्भमा पनि रोजगारदाताहरुलाई जसले बाहिरबाट डिमाण्ड लेटर पठाउँछ नि, यहाँ भएका रिक्रुमेन्ट एजेन्सी र म्यानपावरलाई हाे। तर, रिक्रुमेन्टका एजेन्सी र म्यानपावरले केही पनि पाउँदैनन्। फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनिए पनि सबै खर्च रोजगारदाताले नै ब्याेहाेर्न हाे। डिमाण्ड लेटर पठाउने कम्पनीले नपाठएको सन्दभर्मा म्यानपावरले उठाउ भनेर १० हजारदेखि ५० हजारसम्म सरकारले तोकिदिएको छ। देशअनुसार शुल्क तोकिएको छ।
यो शुल्क बढाउन म्यानपावर व्यवसायीहरुको धौडधुप छ भन्ने कुरा कति सत्य हो ?
हामी भनेको मजदुर आप्रवासन नियमन गर्न बसेको हो। सुरुमा के बुझ्नुपर्छ भने सरकारले म्यानपावर कम्पनी खोल्न पनि लगाउने, डिमाण्ड पनि ल्यायो विदेशमा कामदार पठाउ भन्यो नि। त्यो भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ कि सित्तैमा त कसैले काम त गर्दैन। अफिस पनि त चलाउन त पर्याे। देशअनुसार न्यूनतम शुल्क तोकिदिनु पर्याे।
फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भनियो तर अलि वैज्ञानिक भएन। तर, हाम्रो प्राथमिकता फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा नै पर्नेपर्छ। सरकार कम्पनी पनि खोल भन्ने तर नाफा नखानु भन्ने ? सित्तैमा पनि पठा भन्ने ?
वेदैशिक रोजगार विभागले अनुगमन नै नगर्ने गरेकाे आरोप खेप्दै आइरहेको छ, किन गर्नुहुँदैन अनुगमन ?
हामीले अनुगमन पनि दैनिक गर्न सकेनाैँ। यो प्रजातन्त्रमा सबै निजी क्षेत्र नै हो। सबै कुरा गर्ने निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो। निजी क्षेत्र सही बाटोमा छ कि छैन भनेर अनुगमन हामीले गर्ने हो। तर, म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई पनि कति मात्र खान पाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यो व्यवस्था मिलाउँदा उचित होला।
शुल्क उठाउने व्यवस्था तोक्न आँटिएको छ कि छैन ?
त्यो शुल्क तोक्ने व्यवस्थाबारे अहिलेसम्म केही कुराहरु पनि अगाडि बढेको छैन। बरु हामी रिक्रुमेन्ट एजेन्सी र म्यानपावरको वर्गीकरण गर्न आँटेका छौँ। म्यानपावर र रिक्रुमेन्ट एजेन्सी धेरै भए पनि कामको आधारमा वर्गीकरण गर्ने। कुन रिक्रुमेन्ट एजेन्सी वा म्यानपावरको प्रदर्शन कस्तो छ ? काम गर्न नसक्ने रिक्रुमेन्ट एजेन्सी वा म्यानपावरलाई के गर्ने ? जस्ता कुराहरुमा हामी अगाडि बढेका छौँ। संसारभर सिस्टम छ नि। त्यस्तै सिस्टम अब हामीले पनि लागू गर्न आँटेको हो, जसले गर्दा रिक्रुमेन्ट एजेन्सी र म्यानपावरहरुले सही काम गर्छन्।
सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट भने पनि म्यानपवार व्यवसायीहरुले दिँदैन। तर, श्रम मन्त्रालय यस विषयमा कानुन नै संशोधन गर्न आँटेको छ ?
हो, हामीले संशोधन नै गर्न आँटेका छौँ। नयाँ कानुनको निर्माण हुँदैछ। सुरुमा हामीले अभिलेख गर्ने कि श्रम स्वीकृति दिने। जो विदेशी नागरिक हाम्रो देशमा काम गर्न आउँछन्, उनीहरुलाई पो श्रम स्वीकृति दिने हो। नेपाली जो विदेश जान्छन्, उनीहरुको त अभिलेख राख्ने हो। अब हामीले त्यो मोडेलमा जाँदैछौँ। सिधा मानिसहरुलाई हामीले दुःख दिएका छौँ। हामीले अलिकति चुस्त हुनुपर्छ भनेका छौँ।
भोलि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको विषयमा कानुनी संशोधन भएर आएपछि महंगो शुल्क लिन छाड्छ त म्यानपावर व्यवसायीहरुले ?
यस विषयमा म्यानपावरले कति शुल्क तोक्ने भनेर आइहाल्छ नि। मलाई अहिले कति लाग्छ भन्ने थाहा त छैन। म्यानपावर कम्पनीलाई हामीले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पठा भने पनि सर्वसाधारणहरुले पैसा बुझाएका छन्। मानिसहरुलाई जति पैसा बुझाए पनि विदेश जानु परेको छ। न त त्यो बिल मानिसले पाउँछ, न त म्यानपवार कम्पनीले दिन्छ। त्यसपछि त्यस मानिसले दाबी गर्न मिल्यो र ? ढाँट्नको लागि हामीले आधार पनि तयार गर्दियाैँ। यसले गर्दा राज्यलाई उठ्ने राजश्व पनि उठेन। यी सबै कुराहरुलाई हटाउन पनि लागेका छौँ।
हरेक म्यानपावर कम्पनीले हरेक वर्ष सय जना मानिसहरु बाहिर पठाउन पाउने प्रावधान छ। तर, अब यसलाई हटाइँदैछ किन ?
सय वटा कोटा नपुर्याउने म्यानपावरलाई रिन्यू (नवीकरण) गर्न अहिले पनि समस्या छ। ६०/७० जना बाहिर पठाउने म्यानपावर कम्पनीको पनि त क्याबिनेटमा लगेर रिन्यू गर्ने चल्न भइराखेको छ। सय कोटा मात्र पूरा भएर भयो त परीक्षणको लागि जहाँ मनलाग्यो त्यहाँ पठाएर सय कोटा पुर्याउनुभन्दा सही ढंगले पच्चास जना पठाउनेले जित्छ नि।
अब हामीले सबै कम्पनीहरुको एक वर्षे सूचक तयार गर्ने, सबै म्यानपावर कम्पनीहरुको रिर्पोटिङ लिने, कुन कम्पनीले कति मानिस पठायो ? त्यस कम्पनीले पठाएका मानिसहरु ठगियो कि ठगिएन ? स्वच्छ तरिकाले काम गर्ने वातावरण भयो कि भएन ? जस्ता कुराहरुलाई सूचक बनाएर तिनीहरुलाई रिन्यू गर्ने हुनुपर्छ। नत्र नगरेको खण्डमा खारेज गर्ने। यस्तो खालको निती निर्माण जरुरी छ।
वेदैशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरु श्रमिकमैन्त्री भन्दा पनि म्यानपावर व्यवसायीमैन्त्री छन् भन्ने आरोप लाग्छ नि ?
कर्मचारी भएपछि व्यवसायी र श्रमिकहरु दुबैको कुरा सुन्नुपर्छ। दुबै जनाको कुरा सुनेर पीडित को हो भनेर हामीले तुरुन्त डिसिजन दिनुपर्छ। सरकारले व्यवसाय गर भनेपछि व्यवसाय गर्ने साथीहरुले स्वच्छ रुपमा व्यवसाय गर्नुपर्छ। कसैलाई धोका नदिने व्यवसायलाई हामीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। र, मर्कामा परेका श्रमिककाे सुनुवाइ हुनुपर्छ।
तपाईंले भनेकाे जस्ताे पनि होइन, विभागले गर्नुपर्ने काम गरिराखेका छ। विभागका कर्मचारीले सबैसँग समान व्यवहार गर्छन्। कसैलाई अगाडि कसैलाई पछाडि भन्ने गरेको छैन। कर्मचारीको दायित्व भनेको कसैलाई अन्याय हुन नदिने हो। हामीलाई कानुनले पनि च्यापेको छ। कानुनको सुधार गर्नुपर्छ। कानुनले गर्दा पनि त कर्मचारीहरुलाई गाह्राे भएकाे छ नि।
अन्तिममा, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकलाई कानुन परिमार्जन गर्न आँटेको कि म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई ?
हामीले के-के कुरामा गलत गरेका छाैँ, त्यसलाई हामीले सिस्टम ल्याउने हो। के-के फाेहोरहरु छन्, तिनलाई हटाउनुपर्छ। जे काम लाग्नेछ, त्यसलाई मात्र राख्ने हाे। अब त थाहा भइसक्याे नि त। सरकारलाई कर पनि आउँछ, श्रमिकहरु ठगिँदैनन्। म्यानपावर व्यवसायीहरु पनि राम्रो हुँदै आउँछन्। यो सबैको हितमा हो।
सबै म्यानपावर कम्पनीहरु करको दायरमा आउँछन्, बक्यौता कर पनि तिरछन्, श्रमिकको हकमा भने कानुन परिमार्जन हुने बित्तिकै ठगिँदैनन्, अहिलेका तुलानामा।
