दलित महिला संघ (फेडो)को पोखरा सम्मेलन २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ। घोषणापत्रमा प्रत्येक अदालतमा छुवाछूत तथा भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानमा राज्य संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चिता गरेको अब दलित महिलाको पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘साथै, राज्यले पालिकास्तरमा गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै गठन गरी प्रभावकारी रुपमा कामको सुरुआत गरिनुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
घोषणापत्रमा सम्मेलनले प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् एवं विषयगत समितिलाई पनि समावेशी बनाउन माग गरेको छ। अन्तरजातीय विजाह गरेका दलित युवालाई मानवबेचविखन, बलात्कार तथा अपहरणजस्ता जघन्य अपराध मुद्दामा फसाउँदै विभेदको नयाँ स्वरुप निर्माण गरिएकाले त्यसबारे पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका छन्।
त्यस्तै दलितको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकास गर्न दलित उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरुले घोषणापत्रमार्फत माग गरेका छन्। २ दिनसम्म चलेको सम्मेलनको घोषणापत्रले सार्वजनिक निकायमा दलित महिलाको सूचनाको पहुँच बढाउने तथा ती निकायलाई समावेशी, संवेदनशील, सुरक्षित तथा महिलामैत्री बनाउन पनि माग गरेको छ।
