जुम्ला प्रदेश (क) क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद देवेन्द्र शाही चुनावमा टिकट नपाउँदा पार्टीबाट विद्राेह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार भए। जनतासँग भिजेका उनले सहानुभूतिकाे समेत गरी अत्यधिक मत पाए। उनले आफ्नै पार्टीका कर्णाली प्रदेशसभा सभापति ललिजंग शाहीलाई पराजित गरे।
प्रष्ट वक्ताकाे परिचय पाएका उनी हाल कर्णाली प्रदेशसभामा ‘दलभन्दा माथि उठेर प्रदेशकाे विकास निर्माणमा जुटाैं’ भन्ने आवाज उठाइरहेका छन्। तर उनले भने सदनमा गहन रुपमा छलफल हुन नसकेकाे उनले बताए।
'हालसम्म जम्मा १८ वटा बैठक भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा शपथ ग्रहण, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने तथा तीन दिन विश्वासको मत लिने गरी छ दिन गए,' उनले भने, 'तीबाहेक सदन बसेका दिन खासै गहन छलफल भएका छैनन्। भर्खर विषयगत समिति बनेका छन्। तर समितिका सभापति चयन गर्न बाँकी छ।'
हालसम्म सदनमा जम्मा दुईवटा विधेयक आएका छन्। एउटा खेलकुद विधेयक र अर्काे प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक। यीबाहेक प्रदेशमा गहन रुपमा छलफल नभएपनि उनले आफ्नाे क्षेत्रकाे विकास निर्माण र थिति बसाल्ने विषयमा छलफल चलाइरहेका छन्।
'हामीले हाम्राे आवश्यकताअनुसारको विकास निर्माणमा जाेड दिइरहेका छाैं। जुम्लाका लागि फलफूल विकास बाेर्ड उपयुक्त अप्सन हाे,' उनले भने, 'त्यसले फुजी स्याउ, हाम्राे लाेकल स्याउका समूह बनाउने र स्याउकाे उत्पादन, बजार, भण्डारणलगायत विषयमा ध्यान दिँदै याेजना निर्माण गर्न सहयोग हुन्छ।'
उनले कृषि र पर्यटन आफ्नाे पहिलाे प्राथमिकता भएकाे बताए। कृषि र पर्यटन क्षेत्रबाट जुम्लालगायत माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रकाे विकास सम्भव हुने भएकाे हुनाले सदनमा याे विषयलाई जाेडदार रुपमा उठाइरहने र यससम्बन्धी कानुन बनाउन पहल गर्ने उनकाे दृढता छ।
उनी स्वतन्त्र भएर चुनाव जितेपछि धेरैले जुम्लाले मन्त्री नपाउने र जिल्लाकाे विकास नहुने भनेर बहस नै चलाएका थिए। यसमा उनी भने आफूबाहेक अरु कुनै दलकाे मान्छेले चुनाव जितेकाे भए नेताकाे चाकडी गर्ने, कमिसनका लागि चाहिने/नचाहिने गर्ने र दलका खेताला बन्ने बाहेक केही नहुने भन्दै जवाफ फर्काउँछन्।
'हामीले संसदमा सिरियस कुरा उठाएका छाैं। अर्थमन्त्रीले मनमाैजी बजेट बाँडेकाे कुरा हामीले उठायाैं,' उनले भने, 'पूर्व मुख्यमन्त्रीले पनि त्यसरी नै बजेट बाँढेकाे देखियो। यसकाे एक खालकाे प्रभाव परेकाे छ। याे काम हामी स्वतन्त्र भएकै कारण सम्भव भयाे। स्वार्थमा लिप्त मान्छेले यस्ताे कुरा दृढताका साथ उठाउन सक्दैन।'
नयाँ आर्थिक वर्षकाे लागि हरेक जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालय र सम्बन्धित वडाले आवश्यकताकाे आधारमा सिफारिस नगरेसम्म बजेट विनियोजन नगरिने प्रावधान लागु गरिएकाे छ। आफूले सदनमा याे कुरा उठाएपछि मनाेमानी रुपमा आफ्ना मान्छे ताेकेर याेजना हाल्ने काम राेकिएकाे उनले बताए।
'हाम्राे कुराकाे सुनुवाइ नहुने हाेइन, हुन्छ। हामीले थिति बसाल्ने हाे। राम्राे थिति बसाल्याे भने विकास गर्नलाई मन्त्री नै चाहिँदैन। स्वत: विकास हुन्छ,' उनले भने, 'हाम्रा राजनीतिक दलहरुले नै तिथि बिगारेका हुन्। त्यही भएर उनीहरु मन्त्री नभइ विकास हुँदैन भनेर बहस चलाउँछन्।'
उनले मन्त्री नभइ विकास हुँदैन भनेर बहस चलाउनेहरुले समानुपातिक विकासकाे विषयमा बहस चलाउनुपर्ने बताए। 'कतिपय देशहरुमा सांसद, मन्त्री बन्न पाउँदैनन्। के ती देश विकास भएका छैनन् त?,' उनले भने, 'यसकाे प्रत्येक्ष उदाहरण अमेरिका हाे। त्यहाँ सांसदले राम्राे कानुन बनाउँछ। हामीले यस्ताे खाले अभ्यास कहिले गर्ने?'
