गएको एक वर्षमा पत्रकारहरूलाई अंकुस लगाउने प्रयास राज्यबाट नीतिगतरूपमै गर्न खोजियो भने स्थानीय सरकारले पनि पत्रकारिताभन्दा आफूमाथि बसेर कानुन बनाउने चेष्टा गरे । त्योभन्दा बढी पत्रकारले आफ्नो सिद्धान्त र पत्रकारिताको धर्म बाहिर गएर काम गरे, जसका कारण पत्रकारिता जगत्को साँख झुकाउने काम भयो । अझ प्रेस स्वतन्त्रता दिवसले दलगत राजनीतिमा होमिएका पत्रकारलाई भने गिज्जाइरहेको छ । मिडियाको शक्तिलाई राजनीतिकरूपमा उदय भएका नयाँ पार्टीले पनि दुरुपयोग गरे, पत्रकारिता जगत्प्रति उनीहरूको आरोप र मुख्य सञ्चारमाध्ययमले उनीहरूको भनाइप्रति दिएका प्रतिक्रियाहरू चित्त बुझ्दा भएनन् ।
आचारसंहिता एकातर्फ छ भने दलको भ्रातृसंगठनमा आवद्ध भएका पत्रकार अर्कोतर्फ लागेको देखिन्छ । मिडियामा राजनीतिक दल तथा नेताहरूको लगानी बढी भएकाले पनि प्रेस स्वतन्त्ररूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भयो भने लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकार पनि कमजोर हुन्छ त्यसैले पनि लोकतन्त्रका पक्षधरले प्रेस स्वतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो तर, नेपालमा पछिल्लो समय त्यस्तो देखिँदैन । गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता थप सुदृढ हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो तर प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री सञ्चार कानुन बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले तदारुकता देखाएन ।
