वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचन परिणामलाई लिएर नेपालको राजनीति अरू तरंगित बनाइएको छ। सिद्धान्तभन्दा व्यक्ति हाबी भएको परिणाम गम्भीर त छ तर, यसलाई लिएर आकाश नै खसेजस्तो गरेर जे–जस्तो कोलाहल मच्चाइएको छ, त्यसलाई चाहिँ स्वभाविक मान्न सकिन्न।

पहिला उपनिर्वाचनको परिणामलाई हेरौं। यो उपनिर्वाचनले फरक परिणाम दिएको भनेको तनहुँ १ को मात्र हो। यो निर्वाचन क्षेत्र नेपाली कांग्रेसले गुमायो। यसअघि कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले जितेका थिए, यसपटक रास्वपाका डा. स्वर्णिम वाग्लेले जिते। यसलाई एक किसिमले बागी कांग्रेसको जित भने पनि हुन्छ। वितृष्णाको मत र सेरोगेट चुनाव चिह्नका रूपमा स्थापित घण्टीले उनको जितलाई ठूलो बनाइदिएको मात्र हो।

जहाँसम्म तनहुँ १ कांग्रेसको गढ भन्ने कुरा हो, २०७४ मा तत्कालीन कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै किसान श्रेष्ठले हराइदिएका हुन्। हो, यसपटक कांग्रेसभित्र तुलनात्मकरूपमा सोझा र त्यागी गोविन्द भट्टराई बलिको बोको बनाइएकै हुन्। यो सत्य हो कि तनहुँलाई मात्र आधार मान्ने हो भने रैथाने गोविन्द आयातित वाग्लेसँग कुनै पनि अर्थमा हार्नुपर्ने उम्मेदवार हैनन्।

अन्य दुईमध्ये चितवन-२ मा यसअघि जितेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नै जितेका हुन्। बारा-२ मा यसअघि जितेको जनता समाजवादी पार्टीले जित्यो। त्यहाँ भएको भनेको व्यक्ति परिवर्तन भएको हो, रामसहायप्रसाद यादवको ठाउँ उपेन्द्र यादवले लिए।

उपनिर्वाचनका अरू दुई डाइनामिक्स भनेको रास्वपाले मत बढाएको छ भने अन्य दलको मत घटेको छ। यो डाइनामिक्सका पछाडि नेपालका ठूला राजनीतिक दलभित्रको गुटगत चलखेल, अन्तरपार्टी निरंकुशताविरूद्धको विद्रोह र उनीहरूले दिन नसकेको सुशासनलगायतका केही जबर्जस्त कारण छन्।

अर्को पाटोमा रास्वपा त्यसमा पनि खासगरी सभापति रवि लामिछानेका कारण सिर्जना भएको एक किसिमको जनविद्रोह छ। मंसिर ४ देखि वैशाख १० सम्मको यात्रामा रवि धेरै नांगिए, तैपनि मतदातामा उनीप्रतिको क्रेज बढेकै देखियो। बिनाकारण बढेको यो क्रेजका पछाडि ‘नयाँ सबै राम्रो हुन्छ’ भन्ने नेपाली जनताको चरित्रले काम गरेको छ। रविका पछाडि यो अलि अचाक्ली नै छ।

भन्दा प्रिय नसुनिएला तर, कुनै कारणले पनि पुष्टि हुन नसक्ने यो रवि–मोह एक किसिमको मास हिस्टेरिया नै हो। मास हिस्टेरियाको कुनै ओखती हुँदैन, त्यो ओर्लन समय लाग्छ। अर्थात्, समय नै मास हिस्टेरियाको खासा ओखती हो।

हुन त यो मास हिस्टेरियाको प्रभाव मुलुकभर छैन। त्यसको प्रमाण यही उपनिर्वाचनमा बारा-२ को परिणाम हो। त्यो क्षेत्रमा पूर्वडिआइजी रमेश खरेललाई नै रास्वपाले उतारेको थियो। उनलाई जिताउन रवि आफैँ पनि बारामा खटेका थिए। यी सबैका बाबजुद पनि राष्ट्रिय चर्चा कमाएका खरेलले जमानत बचाउन सकेनन्।

देशको राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि यो एक शुभसंकेत हो कि मास हिस्टेरिया मुलुकका सबै ठाउँमा पुगिसकेको छैन।

यस्तो किसिमको मास हिस्टेरिया नेपाली जनतालाई बेला–बेलामा लाग्छ। कुनै नयाँ आउने बित्तिकै यस्तो लक्षण नेपाली जनताले पटक–पटक देखाएका हुन्। २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि २०४८ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा भेल उर्लिएको थियो। तर, खासगरी राजधानी काठमाडौँलगायतका ठूला सहरमा एमालेको पक्षमा चमत्कार नै भएको थियो।

यही रीत २०६४ को पहिलो संविधानसभाको चुनावमा नेकपा माओवादीको पक्षमा दोहोरियो। त्यतिबेलाको नयाँ माओवादीले आफैँलाई विश्वास नै नलाग्ने किसिमको जित हात पारेको थियो। फर्केर हेरे हुन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ बहुमत नै ल्याएको थियो माओवादीले। एक किसिमले भन्ने हो माओवादीले कहाँ जित्यो भन्दा पनि कहाँ जितेन भन्ने अवस्था थियो।

त्यही रीत यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पक्षमा दोहोरिएको हो। इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यसपटकको परिणाम नौलो र तिलस्मी हैन जसका लागि यतिधेरै रोइलो गरिरहनु परोस्। तर, ‘नौ दिनमा नौलो र बीस दिनमा बिस्र्यो’ हुने नेपाली समाज क्रमशः डिमेन्सियाको शिकार हुँदैछ। यो समाजले २०–३० वर्ष अगाडिका कुरा त सम्झने क्षमता नै राख्न छोडिसक्यो। अहिलकै परिणामबाट आत्तिन र मात्तिन फुर्सद छैन। समाजलाई अत्याउन सामाजिक सञ्जाल असामाजिक चरित्रका साथ लागेको छ।

तर, एउटा कुरा के सत्य हो भने रविप्रतिको क्रेज नेपाली सत्ता राजनीतिका लागि समस्याकै रूपमा देखिएको छ। प्राविधिक रूपमै सही, बिना नेपाली नागरिकता सांसद हुनु, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनु, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट दोषी करार भएर पनि जनता उनकै पक्षमा लाग्नु, दोहोरो राहदानी राखेको अभियोगमा जेल जानुपर्ने मान्छेविरूद्ध मुद्दा नै चलाउनु नपर्ने निर्णयमा सरकार पुग्नु, आफ्नै चालक छतबाट खसेर कोमामा हुँदा पनि कुनै प्रश्नको सामना गर्नु नपर्ने स्थिति सिर्जना हुनु, मन्त्री बनाउन दुई करोड मागिएको काण्डमा पनि कुनै प्रश्न नगरिनु, २७५ स्थानको संसदमा २१ स्थान हुँदा पनि उनलाई निर्णायक नै मानिनुलगायतका परिघटनालाई टाइमलाइनमा राखेर हेर्दा एक किसिमको चटक नै लाग्छ। मास हिस्टेरिया त यसअघि पनि भएकै हुन्, यो चटके मास हिस्टेरिया भने अचम्म लाग्दै छ।

आखिर यो सबै किन भइरहेको छ ? सिक्काको अर्को पाटो पनि छ। त्यो के भने अहिले राजनीतिक रूपमा अवकाश लिने अवस्थामा पुगेका तीन नेता शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीलाई यहीपटक प्रधानमन्त्री भएर बिदा हुनु छ। अझ, माधव नेपालको पनि इच्छा त्यही छ।

उनीहरू जे जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री भएरै छाड्ने ध्याउन्नमा छन्। यो अर्जुनदृष्टिका सामु अरू सबै कुरा गौढ छन्। मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त गोलखाढी जाओस्, पार्टी सकियोस्, व्यवस्था सकियोस्, अपराधसँग सत्ताको सिधै सौदाबाजी होस् तर पनि प्रधानमन्त्री हुन पाइयोस्।

उनीहरुको यही एक सूत्रीय मिशनका कारण रवि लामिछानेको २१ संख्या लगभग निर्णायक बन्दैछ। उनले जनतामा गएर मास हिस्टेरिया सल्काउन मात्र पाएका छैनन्, यता सत्तामा पनि चरम सौदाबाजी गर्न पाएका छन्। सत्ताको द्वारमा रातो कार्पेट ओछ्याएर ओलीले स्वागत गेरका रवि अहिले प्रचण्डको कृपाले दोहोरो राहादनीमा बचेर हिरो भएका छन्। यसको ऋण तिर्न हैन, अझ सत्ताको सावा व्याज उतार्न उनी लागिपरेका छन्।

यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुन देउबा पनि रविलाई बिच्काउने पक्षमा छैनन्। यसरी रवि एकैपटक सत्तापक्ष र जनताको हिरो भएका छन्। उनले जति झुटो बोले पनि जनता पत्याइरहेका छन् भने बाँली जति सत्य भने पनि जनता पत्याइरहेका छैनन्।

यसरी चारैतिरबाट मलजल गरिएका रविको व्यक्तिगत लोकप्रियताले नेपालमा लोकरिझ्याइँबादको विषवृक्ष फैलिएको छ। हरेक क्षेत्रमा लोकप्रिय हुनका लागि जे पनि गर्ने लहडीहरूको भीड बढेको छ। यसरी व्यक्तिहरू लोकप्रिय हुँदा त्यसको पहिलो प्रहार हुने भनेको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमाथि नै हो। र, यो सत्य हो कि मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त नभएको समाजमा आदर्श बाँकी हुदैन र आदर्श नभएको समाज मूर्दासमाजमा परिणत हुन्छ। भन्दा अप्रिय लाग्ला, नेपाली समाज मूर्दासमाजमा परिणत हुने खतरा बढ्दो छ।

अब प्रश्न उठ्छ के नेपाल सधैं यस्तै रहिरहला त ? रहँदैन, ढिलो चाँडो नेपाल अहिले हिडिरहेको भ्रमको बाटो फेरेर वास्तविकताको मूलबाटोमै निस्कने छ। प्रकृतिको शास्वत नियम पनि यही नै हो। तर, पछिल्लो स्थिति हेर्दा नेपालले निक्कै लामो भ्रमको बाटो तय गर्ने हो कि भन्ने शंसय बढ्दो छ। यदि त्यसो भयो भने नेपालले स्वभाविक ओपमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।

यस्तो सम्भावित अप्रिय परिस्थितिबाट मुलुकलाई बचाउने भनेको फेरि पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले नै हो। राजनीतिक दल र नेताहरूको इतिहास हुन्छ। उनीहरूले इतिहासमा गल्ती मात्र गरेका हुँदैनन्, योगदान पनि दिएका हुन्छन्।

नेपाललाई आजको लोकतान्त्रिक गणराज्य व्यवस्थामा ल्याउन नेपालका तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको ठूलो योगदान छ। दल नयाँ भए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको योगदान पनि कम छैन। यी दलका आजको नेतृत्व पदलोलुप, नालायक र नियत खराब भएका, ल्याकत नभएका होलान्। तर, त्यसो भन्दैमा यी दलहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

नेपालले अंगालेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको एकल बहुमत आउने सम्भावना लगभग छैन भने पनि हुन्छ। त्यस्तो बेलामा फेरि पनि गठबन्धन बनाएरै सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ। गठबन्धन बन्न संलग्न घटकहरूकाबीच एउटा साझा आधार चाहिन्छ। सैद्धान्तिक आधार सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। संसारमा चलेका धेरैजसो गठबन्धन वैचारिक आधारमै बनेका हुन्छन्। नेपालमा पनि वैचारिक आधारमा गठबन्धन बन्ने र संसदको पूरै कार्यकाल एउटै गठबन्धनले स्थीर सरकार दिने सम्भावना रहन्छ।

नेपालमा यसपटक त्यो सम्भावना रहेन। वैचारिक ध्रुवीकरणभन्दा पनि यसअघि केपी ओलीले मच्चाएको संसद भंग आतंकबाट पीडितहरूले वादका आधारमा हैन, मुद्दाका आधारमा गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए। संविधानको स्थायित्वलाई मूल मुद्दा बनाएर गएका उनीहरू सामान्य बहुमत ल्याउनबाट दुई स्थानले चुके। त्यो दुई स्थान सहजै पूर्ति हुने अवस्थामा चुनावी गठबन्धन खासगरी देउबाको अहम् र प्रचण्डको महत्वाकांक्षाले टुट्यो। यसका पछाडि सत्ताका चतुर खेलाडी ओलीको रणनीतिक चाल सफल भयो।

यसपटकको समस्या यहीबाट सुरू भयो। पछि, फेरि प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा त फर्किए। तर, त्यसबीचमा धेरैतिर खाडल परिसकेको थियो। अहिले त्यही खाडल पुर्नमै समय खेर गैरहेको छ। भएका खाडल पुरिसकेका छैनन्, अरू नयाँ खाडल बन्दैछन्।

फेरि पनि समस्या यही कार्यकालमा सबै नेता प्रधानमन्त्री भइसक्नुपर्ने छ। खासगरी सुरूदेखि नै प्रतिपक्षी भएका ओलीलाई झन धेरै समय प्रधानमन्त्री हुनु छ। यसका लागि उनी जे गर्न पनि तयार भएर सत्तारूढ गठबन्धनका सुरूदेखि नै खेलिरहेका छन्। एउटा दाउ जितेर हारेको अवस्थामा रहेका ओली फेरि अर्को दाउ थाप्ने योजनामा छन्। उनी यो चरणमा प्रचण्डलाई हटाएर देउबालाई सत्तामा पुर्याउने रणनीतिमा छन्।

कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले उनलाई संविधानको धाराले प्रधानमन्त्री नजिक पुर्याएको छ। यसको अथाह लोभ देउबालाई छ। सँगसँगै अनेक जुक्ति गरेर प्रचण्डले सरकार नै नछोड्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि उनलाई छ।

उता, प्रचण्ड पनि देउबाबाट सशंकित छन्। कतै ओलीसँग मिलेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाटै हटाउने त हैनन् भनेर उनको चिन्ता बढेको छ। त्यो चिन्ता कम गर्न उनी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका लागि जे गर्न पनि तयार छन्।

यिनै पदलोलुपबीचको चरम अविश्वासले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण अहिले नेपालको सत्ता राजनीति नराम्ररी गिजोलिएको छ। यसका लागि जनार्दन हुन नसकेका जनताले दिएको त्रिशंकु संसद् यो फोहोरी खेलको मैदान भएको छ। सत्ताका यी चतुर खेलाडीहरू यही बहानामा देशलाई अरू अस्थिरतातिर धकेलिरहेका छन्, मुलुक अफसल राष्ट्र हुने मार्गतिर अगाडि बढिरहेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ, के यसको समाधान नै छैन त ? छ, त्यसका लागि फेरि पनि ओली–प्रवृत्तिविरूद्ध उभिएका दलहरू एकसाथ भएर गठबन्धनमार्फत् स्थीर सरकार दिने नै हो। ओली नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाएका पाँच दलबीच आपसी विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने सरकार चलाउने पर्याप्त अंकगणित पुग्छ। गठबन्धन बनाउँदा जे सहमति भएको थियो, त्यसमा अडिग भएर दायाँबाँया नगर्ने बित्तिकै रास्वपा र रविको गुलामी गर्नै पर्दैन न ओलीको छिर्केदाउ नै चल्छ।

यदि यसो हुन सक्यो भने प्रधानमन्त्री फेरिए पनि गठबन्धनभित्रै सरकार स्थीर हुन्छ। र, नेपाल लोकरिझ्याइँबादको लामो सुरूङमा फस्नबाट जोगिन्छ।