काठमाडौँमा समग्र सार्वजनिक यातायातको अवस्था निकै नै खराब छ, जता हेर्यो त्यतै कन्तबिजोग देखिन्छ। यातायात व्यवसायीको एकलौटी र मनोमानीले गर्दा आमनागरिक मर्कामा परेका छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाखमा यातायात क्षेत्रको ‘सिण्डिकेट’ हटाउने निर्णय गरे पनि प्रभावकारी बन्नकेको छैन।
कागजमा ‘सिण्डिकेट’ तोडिए पनि सो निर्णय व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा अझै पनि यातायात व्यवसायीकै राज चलेको छ। मिटर प्रणालीमा नचल्ने, तोकिएको स्थानसम्म यात्रुलाई नपुर्याएर अलपत्र पार्ने, मिटर बिगार्ने, चर्काे शुल्क लिने, यात्रुलाई अभद्र व्यवहार गर्नेजस्ता हर्कत ट्याक्सी चालकहरुले गरिरहेका छन्। जसकारण ट्याक्सीहरुबाट यात्रु आक्रान्त बनेका छन्।
ट्याक्सीहरुको यस्तो गतिविधि बढ्नुमा ट्याक्सीहरु सिमित व्यक्तिको हातमा मात्रै हुनु हो।
देशभर सार्वजनिक ट्याक्सी दर्ता बन्द भएको करिब ३३ वर्ष भइसकेको छ। २०५७ जेठ १७ गते कालो नम्बर प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द गरिएको थियो। त्यतिखेर देशभर ट्याक्सीको संख्या ७ हजार ५ सय थियो। तीमध्ये १ हजार ८ सय ५० वटा ट्याक्सी चलाउने नमिल्ने भएका छन्।
उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या घट्यो, जनसंख्या वृद्धि भयो। २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १ हजार ८ सय ५० ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो। २०७२ चैत २१ गते १५ सय ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलियो। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ/पुराना गरेर जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छन्। ती संख्याका ट्याक्सीले काठमाडौँका जनसंख्या थेक्न सक्ने अवस्था छैन।
सरकार कम्पनीमार्फत् ट्याक्सी सञ्चालन गर्न समेत असफल भएको छ। व्यक्तिको हातमा सरकारले यातायात क्षेत्रको डोरो थमाउँदा यो बाध्यात्मक स्थिति बनेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ।
उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सीबाट स्वदेशी पाहुनाहरु मात्र होइन्, विदेशी पनि पीडित भइरहेका छन्। उनीहरुलाई पनि चालकले ठग्न छाडेका छैनन्। थोत्रा, पुरानो ट्याक्सीले गुणस्तरीय सेवा दिन सकिरहेको छैनन्। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्यले राजश्व गुमाइरहेको छ। मुलुकमै रोजगार खोज्नेहरु वञ्चित भएर खाडी मुलुक जान बाध्य छन्। यातायात क्षेत्रमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन्।
बागमती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला भए पनि ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ। उपत्यका बाहिरका आमनागरिकले ट्याक्सी चढ्न पाएका छैनन्। बाटो सरकारको हो तर यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ। यातायातमा धेरै मन्त्री आए र गए पनि सर्वसाधारणले केही परिवर्तन देख्न पाएका छैनन्।
यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीले कमाएको कमाएै छन, अरुले हेरेको हेर्यै। २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न दिँदा यो अवस्था निम्तिएको बताइन्छ। हाल बजारमा स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट १२ देखि १५ लाखमा खरिद/बिक्री भइरहेको छ। तर, यातायात मन्त्री, यातायात विभाग कोही जानकार नभएको जसरी बसिरहेका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले २०८५ भित्र विद्तीय गाडी भित्र्याएर पेट्रोल गाडी विस्थापित गर्ने योजना छ। तर, यातायात व्यवसायीको चर्काचर्की र दबाबमा आएर सरकार नै पछि हट्ने सम्भावना बढेको छ। बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना ट्याक्सी, ग्याँस ट्याम्पो र निलो माइक्रोबसको सट्टापट्टामा विद्युतीय ट्याक्सी चलाउने निर्णय गरेको थियो।
जसअनुसार तीन हजार पाँच सय नयाँ ट्याक्सी भित्रिने अनुमान राखिएको छ। २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो। २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।
२००२ मोडलको ट्याक्सी २३ वर्ष लागेको छ र २००३ मोडलको ट्याक्सी २२ वर्षमा गुडिरहेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार यी ट्याक्सीको सट्टापट्टामा विद्युतीय ट्याक्सी दिन लागिएको हो। यता, पूर्व यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले ट्याम्पो र माइक्रोबसको सट्टापट्टामा पनि ट्याक्सी नै दिने निर्णय गरेका थिए।
एकान्तकुनाको यातायात व्यवस्था कार्यालयले विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गर्न थालिसकेको थियो। तर, यातायात व्यवसायीको दबाबमा आएर हाल उक्त प्रक्रिया स्थगित भएको छ। यातायात व्यवसायीहरुले ट्याक्सीको सट्टामा मात्र ट्याक्सी दिनुपर्ने अडान कसेपछि निर्णय नै अलपत्र बनेको हो।
यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ: कार्यालय
यातायात व्यवस्था कार्यालयले ट्याक्सीको दर्ता रोकेको भन्दै सूचना टाँसेको छ। यातायात व्यवसायीले ट्याक्सीको साटो ट्याक्सी र ग्याँस टेम्पोको साटो उही सवारी दिनुपर्ने ढिँपी कसेपछि दर्ता रोक्नुपरेको कार्यालयका कर्मचारी पवित्रा कुवँरले बताए। दर्ता रोकेर बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै उनले अर्काे निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने जनाएका छन्।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यातायात मन्त्री सकारात्मक
बागमती प्रदेशकाे श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री एवम् शालिकराम जम्कटेलले आम नागरिकको समस्या समाधान गर्न सकारात्मक देखिएका छन्। उनले कार्यदल गठन गरेर ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
आफू सिण्डिकेट हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ व्यवसायी भित्र्याउनुपर्ने जोड दिएका छन्।
‘म कार्यदल बनाएर ट्याक्सीको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्नेछु। सिण्डिकेट तोडिनुपर्छ र जनताले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। नयाँ व्यवसायी आउन पाउनुपर्छ, एउटै व्यवसायीले मात्र रजाइँ गर्न पाउँदैनन्। नागरिक तहबाट सुझाव लिएर मैले कामअघि बढाउने छु,’ उनले भने।
त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि यस विषयमा अध्ययन गर्ने बताएका छन्।
सरकार निरीह, यातायात व्यवसायी शक्तिशाली
मुलुकको यातायात प्रणालीबाट कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्। यातायात व्यवसायीको दादागिरीको सामु पेलिन आमनागरिक बाध्य भएका छन्। भने, पैसा तिरिसकेपछि गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हाे विडम्बना, सरकार लाचार बन्दा आम नागरिकले चुइक्क बोल्न पनि पाएका छैनन्।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने माग राख्दै यातायात व्यवस्था विभागमा पटक–पटक निवेदन परिसकेको छ। तर, सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ।
यातायात अभियन्ता सुदीप बस्नेत तत्काल नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्ने बताउँछन्।
लामो समयदेखि रोकिएको नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया खोलेर आम नागरिकलाई सेवा दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। उनी भन्छन्,‘लामो समयदेखि ट्याक्सीको दर्ता रोकिएको छ, यसलाई चाँडो खुलाउनुपर्छ। साथै, २० वर्षे ट्याक्सीसँगै उक्त ट्याक्सीको दर्ता नम्बर प्लेट पनि खारेज गर्नुपर्छ। पुराना नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न दिनुहुँदैन।
