संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्र विस्तारित र विविधीकरण हुँदै जाँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा महत्त्वपूर्ण आधार हासिल गरिसकेको छ। सन् १९८८ मा होन्डुरस राज्यविरुद्ध भेलाक्वे रोड्रिगेजको मुद्दामा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर–अमेरिकी अदालतले गरेको फैसला नै संक्रमणकालीन न्यायको आंशिक आधार हो। त्यस फैसलामा अन्तर–अमेरिकी अदालतले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सम्पूर्ण राज्यका चार आधारभूत दायित्व हुन्छन् भन्ने जनाएको छ। ती हुन्– मानव अधिकार उल्लंघन रोक्न आवश्यक कदमहरू चाल्ने; मानव अधिकार उल्लंघन भएको बेला त्यसको गम्भीर अनुसन्धान गर्ने; उल्लंघनका जिम्मेवारहरूलाई उपयुक्त दण्ड दिने, उल्लंघनका पीडितलाई परिपूरण सुनिश्चित गर्ने।
नेपालमा २०७१ माघमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई दुई वर्षको समय दिएर काम गर्ने गरी गठन भएको थियो। १० वर्ष पुग्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा यी आयोगले काम गर्छ भनेर सर्वप्रथम म्याद पनि एक वर्ष लिएर आएको थियो। आयोगले १० वटा घटनाको छिनोफानो गर्न नसक्दा १० वर्ष बित्न लागेको छ। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार ३१ गते बैठक बसेको थियो। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका दुवै आयोगको पदाधिकारीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
