नेपालमा वैशाख १० गते बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ मा गरी तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न पार्टीका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मनग्य संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। अबको तीन साता नेपालको राजनीति र नेपालीको ध्यान यिनै उपनिर्वाचनतिर तानिने छ।

नेपालको संविधानमा संसद्को कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। २०७९ साल मंसिर ४ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न भएयता चार महिना पनि नपुग्दै तीन स्थान रिक्त भएकाले बाँकी कार्यकालका लागि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो।

कारणबिनाका उपनिर्वाचन

यसपटक उपनिर्वाचन हुन लागेका तीनै निर्वाचन क्षेत्र कानुनीरूपमा उपनिर्वाचन हुन योग्य भए पनि नैतिकरूपमा योग्य हैनन्। विजयी दल र तिनका उम्मेदवारको दूरदर्शिताको अभाव र गैरजिम्मेवारीपनले थोपरिएका उपनिर्वाचन हुन्। र, यी उपनिर्वाचनमा जे–जति खर्च हुन्छ, त्यसका लागि ती दल र उम्मेदवार नै जिम्मेवार छन्।

पहिला चितवन–२ को कुरा गरौं। यो निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति आँधीतुफानजस्तै आएर चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पारे। निर्वाचन मनोनयन दर्ता गर्दादेखि नै उनको नागरिकताको प्रश्न उठिसकेको थियो, निर्वाचन आयोगमै उजुरी परेर लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर, लामिछानेले अन्तिम अवस्थामा स्पष्टीकरण पठाएर झेली गरे, निर्वाचन आयोगले पनि समयमा निर्णय गरेन। परिणामतः लामिछाने औपचारिकरूपमा विजयी घोषणा गरिए।

यसरी विजयी भएका लामिछाने गृहमन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीसमेत भए। तर, सांसद भएको ४२ दिनमै सर्वोच्च अदालतले उनले अमेरिकी नागरिक हुनु पहिलेदेखि नै चलाउँदै आएको नेपाली नागरिकता र त्यसको प्रयोगलाई अमान्य गरिदियो। परिणामतः उनको सांसद पद गयो र चितवन–२ रिक्त हुन पुग्यो।

यो निर्वाचन क्षेत्र रिक्त हुनुको मूल जिम्मेवार लामिछाने, उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र निर्वाचन आयोग हुन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो दोष त लामिछानेकै हो। यसरी आफ्नो नागरिकता वैध नहुने थाहा हुँदाहुँदै पनि जबर्जस्ती चुनावमा उम्मेदवारी भएका कारण चितवन–२ ले उपनिर्वाचन ब्यहोर्नुपर्यो।

बारा–२ को कुरा गर्दा यस क्षेत्रबाट नेकपा एमालेसँगको तालमेलमा जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव विजयी भए। तर, उनको पार्टीका सभापति उपेन्द्र यादव सप्तरी–२ मा जनमत पार्टीका सीके राउतसँग नराम्ररी पराजित भए। आफू संसद जान रामसहायलाई उपराष्ट्रपतिमा उठाउन उपेन्द्रले अनेक प्रपञ्च मिलाए। तालमेलको सहयात्री एमाले छाडेर अर्को गठबन्धनमा गएर उपराष्ट्रपति नै जनता समाजवादी पार्टीको बटमलाइन बनाए।

त्रिशंकु संसद्का सत्ताका सौदागरहरू झुक्न बाध्य भए र रामसहाय उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनाइए। यसका लागि राष्ट्रपति पुरूष हुँदा उपराष्ट्रपति महिला हुने एकखालको भद्र संवैधानिक सहमतिलाई क्लस्टरको छिद्र खोजेर टालियो। यसरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको चरम पदलोदुपता, रामसहायको निरिहता र सत्ताका सौदागरहरूको स्वार्थका कारण बारा–२ रिक्त हुन पुग्यो।

तनहुँ–१ को कथा पनि बारा–३ को जस्तै–जस्तै हो। यस निर्वाचन क्षेत्रबाट सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका निर्वतमान सांसद किसान श्रेष्ठलाई बारा–४ पठाइयो। यसरी मरिहत्ते गरेर पौडेलले लिएको निर्वाचन क्षेत्र फेरि उनै पौडेलको राष्ट्रपतिको सपना पूरा गर्न रिक्त भयो।

यसरी हेर्दा यी तिनै निर्वाचन क्षेत्रमा जो–जो विजयी भएका थिए, ती विजयी उम्मेदवार र तिनीहरूकै पार्टीको कारण रिक्त भएका हुन्। सांसदको निधन भएर वा उनीहरू बौलाएर वा फौजदारी अपराधी भएर यी क्षेत्र रिक्त भएका हैनन्।

यसरी निर्वाचन क्षेत्र खाली गरेर देशलाई उपनिर्वाचन थोपर्नु कुनै पनि कारणले जायज होइन। यसले पनि हाम्रा देशका जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमले भए पनि राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गर्न लागिपरिरहेको पुष्टि हुन्छ।

उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी र आकलन
आसन्न उपनिर्वाचनमा धेरै दल र व्यक्तिले उम्मेदवारी दिए पनि चर्चामा रहेका र सम्भावित जितको आकलन गरिएका ठूलो पार्टीका उम्मेदवार हुन्। त्यसमा पनि यसअघि जुन दलले जहाँ जितेका थिए, जितको सम्भावना नजिक उनीहरू नै देखिन्छन्।

चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघिका ४२ दिने सांसद लामिछानेलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ। उनलाई टक्कर दिन नेपाली कांग्रेसले पूर्वजिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठ र एमालेले पार्टी जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ। मूल प्रतिस्पर्धा यी तीन उम्मेदवारबीच नै हुने हो।

यस क्षेत्रमा मंसिर ४ को आमनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लामिछानेले ठूलो मतान्तरले जितेका थिए। उनकै झुटको कारणले उपनिर्वाचन हुन लागेको, जहिले पनि सत्तापक्षमै रहन मरिमेटेको, आफ्नो नागरिकता र राहदानीको खिल निकाल्न ४२ दिने उपप्रधानमन्त्री भएको, हिजो बोलेका कुरा आज ब्यवहारमा उतार्न नसकेका रवि यस बीचमा चरम ढोंगी देखिएका छन्। र, उनको लोकप्रियता यसअघिको जस्तो छैन।

पहिलाको जस्तो चमक नभएका रविको मान्छे उचाल्ने चटक र चितवनेहरूको फुरूक्क भइहाल्ने प्रवृत्तिका कारण मतान्तर घटे पनि उनलाई पराजित गर्न सहज छैन। यद्यपि, कांग्रेसको राम्रै जनाधार रहेको यस क्षेत्रमा माओवादीको पनि राम्रै मत रहेकाले श्रेष्ठले अप्रत्यासित परिणाम ननिकाल्लान् भन्न सकिन्न।

एमालेको जनाधार राम्रै भए पनि ४२ दिने सांसद रविका पक्षमा एमाले अध्यक्ष ओलीले देखाएको आशक्तिका कारण न्यौपानेको उम्मेदवारी नैतिकरूपमा कमजोर र चुनावी मुद्दाका हिसाबले गरिब देखिएको छ।

बारा–२ मा सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। जसरी पनि जितेर संसद् छिर्न चुनावमा होमिएका यादवलाई सत्तारूढ गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतका दलको समर्थन छ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेललाई नै पार्टीको साधारण सदस्य बनाएर उम्मेदवार बनाएको छ। मधेसमा उदाइरहेको जनमत पार्टीले यसअघि सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएर उपविजेता बनेका माओवादी उम्मेदवार डा शिवचन्द्र कुशवाहलाई पार्टीमा प्रवेश गराएर उम्मेदवार बनाएको छ।

यस क्षेत्रमा ठूलो जनाधार रहेको नेकपा (एमाले)ले पार्टीका स्थापित स्थानीय नेता पुरूषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ। कुनै समय माधव नेपाल नजिक रहेका उनी पूर्वमन्त्री पनि हुन्।

यसपटकको चुनावी मूलप्रतिस्पर्धा यिनै उम्मेदवारबीच हुने हो। यस क्षेत्रमा मंसिर ४ को आमनिर्वाचनमा यही क्षेत्रका निवर्तमान सांसद जनता समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादव विजयी भएका थिए। यसपटक यस क्षेत्रमा त्यही पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै चुनावमा उम्मेदवार भएका छन्।

यसअघि पार्टीमा विद्रोह गरी स्वतन्त्र उठेर पनि तेस्रो मत ल्याएका रामकिशोरप्रसाद यादवलाई पार्टीमा फर्काइसकेका उपेन्द्र सत्तारूढ गठबन्धनका ठूला दलका साझा उम्मेदवार हुन्। यस्तो अवस्थामा उनकै पल्ला भारी देखिन्छ।

उनलाई स्थानीयस्तरमा लोकप्रिय रहेका र जुनसुकै दलमा जाँदा पनि ठूलो संख्यामा मत ल्याउने क्षमताका जनमत पार्टीका डा. कुशवाहले राम्रै टक्कर दिन सक्छन्। एमालेले आफ्नो पार्टी मत जोगाए पनि त्यो प्रतिस्पर्धाका लागि पर्याप्त छैन।

काठमाडौं र चितवनका सहरी इलाकामा घण्टी बजाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी मधेसी बहुल यस क्षेत्रमा खासै बजिसकेको छैन। त्यसमा पनि पहाडी मूलका खरेल उम्मेदवार छन्।

तनहुँ–१ मा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेका सर्वेन्द्रनाथ खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रतिस्पर्धामा छन्। कांग्रेसका भट्टराई नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् भने एमालेका खनाल पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक। भर्खरै कांग्रेससँग सम्बन्धविच्छेद गरेर रास्वपा प्रवेश गरेका डा. वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्। यसरी हेर्दा राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनाइसकेका यी तिनै उम्मेदवारलाई हेभिवेट उम्मेदवार भन्नुपर्छ।

कांग्रेस यस क्षेत्रमा परम्परागतरूपमै बलियो छ। २०७४ मा एमाले र माओवादी गठबन्धनको लहर चल्दा तत्कालीन एमालेका किसान श्रेष्ठले जितेबाहेक यस क्षेत्रबाट हरेकपटक कांग्रेस नै विजयी हुँदै आएको छ। यसपटक कांग्रेसले पार्टीका इमान्दार युवा नेता भट्टराईलाई सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेदवार बनाएको छ। यसरी हेर्दा यहाँ कांग्रेसकै पल्ला भारी देखिन्छ।

एमालेका उम्मेदवार खनालले एमाले मत जोगाउन सक्लान् तर उनका लागि जित असम्भवप्रायः छ। यसअघि मंसिर ४ को चुनावमा काठमाडौं ६ मा पराजित खनाल पाँच महिनामा टिकट पाउने भाग्यमानी र पराजित हुने अभागी दुवै एकैपटक हुने छाँट देखिँदैछ।

वाग्लेको चुनौती

कांग्रेस छोडेर रास्वपा गएका डा. वाग्ले चर्चित उम्मेदवार हुन् तर चर्चित हुनु र चुनाव जित्नु एउटै कुरा होइनन्। उनको अहिलेको चर्चा कायमै रहने हो र त्यो मतमा परिणत भयो भने उनले कांग्रेसका भट्टराईलाई टक्कर दिन सक्छन्। तर, उम्मेदवारीकै क्रममा उनले देखाएको आलोकाँचो व्यवहार र अभिव्यक्तिले अन्ततः उनी अरू विवादमा पर्न सक्ने र त्यो थेग्न नसक्दा प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिन सक्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।

यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसभित्रको गुट–उपगुटको राजनीतिले पनि केही भूमिका खेल्न सक्छ। वाग्लेले कांग्रेस छाड्ने बेला चिठ्ठी लेखेका चार जनाको गुटको भूमिका के हुन्छ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ। यस अतिरिक्त यस क्षेत्रमा २०७४ को निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई हराउने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता किसान श्रेष्ठ पनि गतिलै राजनीतिक खेलाडी हुन्।

उनी गठबन्धनका उम्मेदवार भट्टराईलाई जिताउन लाग्छन् कि लाग्दैनन्, त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ। नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता गोविन्दराज जोशी पनि यस क्षेत्रका अर्का राजनीतिक खेलाडी हुन्। भर्खरै कांग्रेसले कारबाही फुक्का गरेका जोशीले मंसिर ४ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलविरूद्ध बागी उम्मेदवारी दिएर करिब सात हजार मत ल्याएका थिए।

परिणाम कस्तो होला ?
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा उपनिर्वाचन हुने तीनवेटै क्षेत्रमा मंसिर ४ गते जुन जुन दलका उम्मेदवारले जितेका थिए, तिनै दलका उम्मेदवारको पल्ला भारी देखिन्छ। तर, अझै मतदान हुन २० दिन बाँकी भएकाले अहिले नै यसै होला भन्न सकिन्न। यसै पनि नेपालको राजनीति रात रहे अग्राख पलाउने कुरामा बदनाम छ।

समग्रमा यो उपनिर्वाचन जबर्जस्ती थोपरिएको अनावश्यक उपनिर्वाचन हो। राजनीतिक दल र नेताहरूको चरम महत्वाकांक्षा र गैरजिम्मेवारपनले निम्तिएको बाध्यता हो। यदि, रविले आफूले आफैँलाई नढाँटेको भए अनि रामचन्द्र र रामसहाय र उनीहरूका दलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति उम्मेदवारीमा दूरदृष्टि राखेको भए करोडाैँ खर्च हुने यो उपचुनाव राष्ट्रले ब्यहोर्नुपर्ने थिएन। यसरी हेर्दा त जुन दलले जहाँ जितेका थिए, तिनीहरुलाई त्यहाँ हराएर सजाय दिनुपर्ने हो पनि भन्न सकिन्छ।

आशा गरौं, लोकतन्त्रको सुन्दरता मानिने यो आवधिक निर्वाचनमा आवेशमा आएर हैन, विवेक प्रयोग गरेर जनता जनार्दन हुनेछन्। यसअघि त्रिशंकु संसद् दिएर यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने जनताले आफूलाई करेक्सन गर्न सुरू गर्नेछन्। नेपालमा धेरै दल र नेता हुनु समाधान हैन, समस्या हो, मतदानमार्फत यो समस्याको बन्ध्याकरण गरौं। यसैमा नेपाल र नेपालीको कल्याण छ।